राष्ट्रीय महामार्गासाठी जमीन संपादनाचा पेच

पाच महामार्गासाठी निम्म्यांहून अधिक जागा ताब्याविना
एकीकडे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी राष्ट्रीय महामागार्ंच्या बांधणीवर कोटय़वधी रुपये खर्च करण्याची घोषणा करीत असले तरी महामागार्ंच्या बांधणीसाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाचा पेच मात्र कायम आहे. नागपूर विभागाचे चित्र लक्षात घेतले तर पाच महामागार्ंच्या टप्प्यांसाठी सरासरी ३०८७ हेक्टर जमिनीची गरज असून प्राधिकरणाच्या ताब्यात सध्या १७५७ हेक्टर जमीन आली आहे. १३३० हेक्टर जागा या कामासाठी अजून ताब्यात घेणे बाकी आहे.
शुक्रवारी गडकरी यांच्या उपस्थितीत नागपूरमध्ये महामार्ग प्राधिकरण व केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात नागपूर विभागासह संपूर्ण राज्यातील महामार्गाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. हे काम दोन वषार्ंत पूर्ण करण्याचा संकल्प या बैठकीत करण्यात आला. यावर २.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचे गडकरींनी या बैठकीत सांगितले होते. बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार महामार्ग प्राधिकरणाच्या नागपूर विभागातून गोंदिया-साकोली-गडचिरोली, गडचिरोली-सिरोंचा, नागपूर-उमरेड, उमरेड-चिमूर-वरोरा आणि नांदेड-वाशीम-अकोला या महामार्गाच्या टप्प्याचे बांधकाम प्रस्तावित आहे. गोंदिया-साकोली-गडचिरोली या मार्गासाठी ४७० हेक्टर जमिनीची गरज असून त्यापैकी ३३५ हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. गडचिरोली-सिरोंचा महामार्गासाठी ५२० हेक्टरची गरज असून आतापर्यंत ४०० हेक्टर जागा ताब्यात घेण्यात आली आहे. नागपूर -उमरेडसाठी २३५ हेक्टरची गरज असून१४० हेक्टरच जमीन प्राधिकरणाच्या हाती आली आहे. उमरेड-चिमूर-वरोरा मार्गासाठी लागणाऱ्या ५२५ हेक्टरपैकी ३२५ हेक्टर आणि नांदेड-वाशीम-अकोला या मार्गासाठी लागणाऱ्या ११३७ हेक्टरपैकी ५५७ हेक्टरचाच ताबा मिळाला आहे. एकूण पाच मागार्ंच्या कामासाठी ३०८७ हेक्टर जमीन हवी असून त्यापैकी १७५७ हेक्टरचाच ताबा महामार्ग प्राधिकरणकडे आहे. अजून १३३० हेक्टर जमिनीचा ताबा त्यांना घ्यावा लागेल. यासंदर्भातील गडचिरोली-सिरोंचा, नागपूर उमरेड आणि उमरेड-चिमूर-वरोरा या मार्गाचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले आहे.