महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या इतिहासात ‘न भूतो न भविष्यति’ असा प्रसंग बुधवारी विधान परिषदेत अनुभवण्यास मिळाला. विरोधकांच्या गोंधळाला कंटाळून आणि प्रकरणावर पडदा पाडण्यासाठी सभापतींनी राष्ट्रगीत न घेताच विधान परिषद संस्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांची दिलजमाई करून सभापतींनी पुन्हा सभागृह सुरू करून राष्ट्रगीत घेतले आणि सभागृह संस्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. विधान परिषदेत दुपारी २ वाजताच्या सुमारास सभागृह नेते आणि कृषीमंत्री एकनाथ खडसे हे शेती महामंडळात झालेल्या भ्रष्टाचाराला उत्तर देण्यासाठी उभे राहिले. त्या वेळी विरोधकांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात यावी, दुष्काळी महाराष्ट्राला केंद्राकडून मदत न मिळाल्याने घोषणा करू लागले. विरोधक घोषणाबाजी करीत सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या समोरच्या मोकळ्या जागेत दाखल झाले. अशा गोंधळात सभापतींनी कागदपत्रे, तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी आणि मंत्र्यांचे निवेदन पटलावर ठेवण्यात आल्याचे जाहीर केले. त्यानंतरही विरोधकांचा गोंधळ कायम असल्याने सभापतींनी विधान परिषदेचे कामकाज संपले असून सभागृह ९ मार्चपर्यंत संस्थगित करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.सभापतींनी राष्ट्रगीत न घेताच सभागृह कसे तहकूब केले, यासाठी सभापतींनी माफी मागावी, अशी मागणी सत्ताधाऱ्यांनी केली. सर्व सत्ताधारी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या दालनासमोर राष्ट्रगीत घेण्याची तयारी करीत असताना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार सुनील तटकरे, हेमंत टकले आदींनी मंत्र्यांची दिलजमाई केली. त्यानंतर सभापतीच्या दालनात सत्ताधारी-विरोधकांची बैठक झाली आणि सभागृह पुन्हा सुरू झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणादरम्यान गदारोळ मुख्यमंत्री हे राज्याचे नेते असतात आणि मुख्यमंत्र्यांचे भाषण सुरू असताना सभागृहाचे कामकाज तहकूब करू नये, असा संकेत आहे. अधिवेशनाच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात असा प्रकार घडला नाही. मात्र, विरोधकांच्या प्रश्नांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उत्तरे देत असताना विरोधकांनी गदारोळ केला. त्यामुळे तालिका सभापती नरेंद्र पाटील यांनी कामकाज तहकूब केले. या प्रकारामुळे अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली. अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी विधान परिषदेत विरोधकांनी सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला होता. परिषदेचे कामकाज सुरू होताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी केंद्र सरकारच्या दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यांना मदत जाहीर केल्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली. केंद्राकडून मदत प्राप्त करून घेण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर ठेवला. राज्य सरकार जोपर्यंत कर्जमाफी करीत नाही आणि केंद्राकडून विनाविलंब मदत मिळवून घेत नाही, तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली.
