|| देवेंद्र गावंडे
होय, ही दंडेलीच होती. भरदिवसा, चारचौघांदेखत कुणी हक्काचे पैसे पळवत असेल तर त्याला हाच शब्द योग्य ठरतो. राज्यात जेव्हा जेव्हा आघाडीचे सरकार सत्तेत असते तेव्हा तेव्हा निधी वाटपात विदर्भावर अन्याय होतो. गेल्या आठवडय़ात अजित पवारांच्या कृतीने अन्यायाची ही जखम पुन्हा भळभळून वाहू लागली. या भागातील जिल्हा विकास निधीत कपात करताना पवारांनी ज्या सूत्राचा हवाला दिला ते अगदी खरे आहे, पण राज्याचे उपमुख्यमंत्री आपल्या कृतीच्या समर्थनात अर्धसत्य कथन करते झाले. मागील पाच वर्षांत युतीच्या काळात विदर्भातील जिल्हा विकास निधीत भरघोस वाढ झाली. ती उर्वरित भागातील नेत्यांच्या डोळ्यात खुपत होती. अखेर संधी मिळताच पवारांनी सारा राग ही कपात करून व्यक्त केला. पवार धूर्त व कसलेले राजकारणी आहेत. त्यामुळे त्यांनी स्वत:च्या वक्तव्यातून कुठेही रागाचे प्रदर्शन होऊ दिले नाही. तरीही त्यांच्या या कृतीमागचा राजकीय अर्थ सर्वाना समजला. सारा निधी विदर्भाकडे वळवता काय? मग घ्या आता सहन करा कपात, असेच त्यांनी विरोधात असलेल्या भाजपला अप्रत्यक्षपणे सुनावले.
आता पवारांनी केलेली कारणमीमांसा तपासून बघू. राज्याच्या जिल्हा विकास निधीचा आकार ९ हजार कोटींच्या आसपास आहे. तो वाटण्यासाठी गेल्या २० वर्षांपासून एक सूत्र ठरले आहे. त्यानुसार जिल्ह्य़ाचे भौगोलिक क्षेत्र, लोकसंख्या, ग्रामीण व शहरी भाग यानुसार निधी वाटप होते. आता याच सूत्रानुसार प्रत्येक जिल्ह्य़ाला निधी द्यायचा असेल तर तो मुंबईत मंत्रालयात बसून सुद्धा देता येतो. त्यासाठी विभागवार बैठका घेण्याची गरज काय? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला गेले की पवारांच्या वक्तव्यातील लबाडी लक्षात येते. सूत्र निश्चित असूनही बैठका घेतल्या जातात याचे कारण प्रत्येक जिल्ह्य़ाची त्यावर्षीची निकड काय? एखाद्या जिल्ह्य़ाला जास्त निधी हवा का? या प्रश्नांना भिडण्यासाठी. त्यामुळे या बैठकांमधील चर्चेनंतर निधीचे वाटप कमी जास्त होत असते. सूत्र बाजूला ठेवले जाते. ही पद्धत सूत्राएवढीच जुनी आहे व तिचे पालन आजवर केले गेले आहे. तरीही पवार सूत्राचा हवाला देत निधीकपात करतात, यातून त्यांचा विदर्भाविषयीचा रागच दिसून येतो. याच सूत्राचा विचार केला तर लोकसंख्या कमी असलेल्या गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्य़ाला निधीच मिळणार नाही. यावेळी झालेही तसेच! गडचिरोलीतील हेलिकॉप्टरसाठी २८ कोटी मंजूर झाले पण तेथील आदिवासी मुलांच्या भोजनखर्चात कपात झाली. याला अन्याय नाही तर काय म्हणायचे?
नागपूर ही राज्याची उपराजधानी. तिला दरवर्षी शंभर कोटी अधिकचे देऊ ही पवारांचीच जुनी घोषणा. निधीकपात करताना पवार नेमके तेच विसरले. निधी वाटताना कायम मुंबई, पुणे व तिकडच्या जिल्ह्य़ांचा विचार करायचा, मग उपराजधानीचा कोण करणार? युतीच्या काळात निधीवाटप बरोबर झाले नाही हे पवारांचे म्हणणे खोटे आहे. अनुशेष लक्षात घेऊन विदर्भाच्या निधीत वाढ झाली पण उर्वरित भागांना निधी देण्यात युतीने हात आखडता घेतला नाही, हे आकडेवारीच सांगते. मानवविकास निर्देशांकात कमी असलेल्या व केंद्राच्या आकांक्षित योजनेत समावेश असलेल्या नंदूरबार, धुळे, वाशीम यासारख्या जिल्ह्य़ांना अतिरिक्त निधी मिळाला. बीड, जालना, उस्मानाबादला असाच लाभ झाला. तरीही पवार आरोप करतात कारण त्यांना विदर्भाचा निधी कापायचा होता. आघाडी सरकारच्या काळात याच पवारांच्या नेतृत्वात पुण्यात या निधीतून डीव्ही कार घेण्यात आल्या. हे कोणत्या नियमात बसते? युतीच्या काळात हा निधी अखर्चित राहिला तरी तो व्यपगत व वळता केला जात नसे तसेच कपातही नसे. आता तर उघडपणे कपातीची भाषा केली जात आहे. आघाडीच्या काळात याच पद्धतीने निधीची पळवापळवी करण्यात आली होती. आता त्याला उत्तेजन देण्याचा पवारांचा इरादा आहे का? या साऱ्या दांडगाईनाटय़ाला विदर्भातील मंत्रीच जबाबदार आहेत. अमरावती व नागपुरात अजितदादा हा कपातीचा वरवंटा फिरवत असताना हे सारे मंत्री शांत बसून राहिले. निवडणुकीत याच मुद्याचा आधार घ्यायचा व निधीकपात सुरू असताना शांतपणे बसायचे यात कसला आला पुरुषार्थ? नितीन राऊत, वडेट्टीवार, सुनील केदार, शिंगणे, ठाकूर, अनिल देशमुख हे सारे मंत्री आक्रमक म्हणून ओळखले जातात. मग या बैठकांमध्ये त्यांची आक्रमकता कुठे गेली होती? सूत्र काहीही असू द्या, विदर्भाच्या जिल्हा निधीत कपात करायची नाही, असे यापैकी एकालाही ठणकावून का सांगता आले नाही? मुख्य म्हणजे या बैठका विदर्भात झाल्या. स्वत:च्या क्षेत्रात जर या मंत्र्यांना अन्यायाविरुद्ध कंठ फुटत नसेल तर त्यांची आक्रमकता, आवेश काय कामाचा? सत्ता राबवताना अजितदादा अतिशय आक्रमकपणे वागतात, त्याला भिऊन या मंत्र्यांनी चुप्पी साधली का? यापैकी बहुतांश मंत्री हे काँग्रेसचे आहेत. हा पक्ष कायम राष्ट्रवादीच्या दबावात येऊन काम करतो. त्यामुळे तर ही चुप्पी नाही ना!
नेत्यांच्या अशा कचखाऊ वृत्तीमुळेच आजवर विदर्भावर अन्याय होत राहिला. तो दूर करण्यासाठी काँग्रेसने प्रामाणिक प्रयत्न केले असते तर भाजप विदर्भात कधी वाढलाच नसता. हे सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य या मंत्र्यांना ठाऊक असताना सुद्धा त्यांनी हा अन्याय निमूटपणे सहन करणे हा वैदर्भीय जनतेचा अपमान आहे. आता भाजपने याच मुद्यावरून राजकीय वातावरण तापवणे सुरू केले आहे. त्याला हे मंत्री कसे सामोरे जाणार? राष्ट्रवादी विदर्भात वाढू शकली नाही त्याला या पक्षाच्या नेत्यांकडून या भागावर केला जाणारा अन्याय हे एक प्रमुख कारण आहे. आजही विदर्भात राष्ट्रवादीची ताकद नगण्य आहे. म्हणूनच दादा निधीकपातीची धमक दाखवतात. त्याला विरोध करण्याची जबाबदारी सत्तेत असलेल्या काँग्रेसची आहे. या पक्षाचे मंत्री तेच विसरत असतील तर या नेत्यांच्या सत्तासहभागाला अर्थ काय? युतीच्या काळात केवळ विदर्भच नाही तर मराठवाडय़ाच्या जिल्हा निधीत वाढ झाली. कारण एकच, या प्रदेशाचे मागासलेपण दूर करणे. आता तेच सूत्र बाद ठरवले जाताना मंत्र्यांचे मौन वेदनादायक आहे. नुसत्या फुकाच्या घोषणा करण्यापेक्षा हे मंत्री हा अन्याय दूर करतील की दादांच्या दांडगाईसमोर मान तुकवतील हे बघणे औत्स्युक्याचे ठरणार आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
