देवेंद्र गावंडे
इतर सुशिक्षित बेरोजगारांचा विचार केला तर तुलनेने त्यांची संख्या तशी कमी आहे. संख्येने कमी असले तरी त्यांची उपयोगिता जास्त आहे. विकासाची प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी जसे इतर सुशिक्षित तरुण लागतात तसेच सामाजिक स्थैर्यासाठी समाजसेवेचा व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या या तरुणांची सुद्धा तेवढीच गरज असते. संपूर्ण राज्याचा विचार केला तर दरवर्षी हे समाजकार्याचे पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन नोकरीच्या शोधात बाहेर पडणाऱ्या तरुणांची संख्या चार हजाराच्या जवळपास असते. एवढेच विद्यार्थी दरवर्षी पदवी सुद्धा घेतात. आश्चर्य म्हणजे, यातील विदर्भाचा वाटा मोठा आहे. राज्यातील एकूण ६५ पैकी २५ महाविद्यालये विदर्भात असल्याने साधारण दीड हजार तरुण नोकरीच्या शोधरांगेत उभे राहात असतात. आजवर या तरुणांना शासकीय तसेच खासगीत नोकरीच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होत होत्या. गेल्या पाच वर्षांपासून मात्र या संधी दोन्ही पातळीवर आक्रसू लागल्या आहेत. आता या आक्रसण्यात भर पडली आहे ती सरकारच्या एका निर्णयाची!
शासकीय तसेच निमशासकीय आश्रमशाळांमधील सहाय्यक अधीक्षक व अधीक्षक ही पदे या तरुणांची नोकरीच्या हक्काची जागा. सरकारच्या ताज्या निर्णयाने या हक्कावर बोळा फिरवला गेला आहे. आता या पदासाठी नर्सिग व डीफार्मचे शिक्षण घेतलेलेच तरुण पात्र, असा सरकारचा निर्णय आहे व तो कुणाच्याच पचनी पडणारा नाही. समाजकार्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमात व्यक्तीसहयोग कार्य व गटकार्य कसे करावे, हे सविस्तर शिकवले जाते. समाजाच्या सर्वागीण विकासात प्रत्येकाला योगदान कसे देता येईल याचे विधीवत शिक्षण हे तरुण घेतात. उद्देश हाच की, या तरुणांनी नोकरीत गेल्यावर समाजकल्याणाच्या कार्यात सर्वाना सहभागी करून घ्यावे! म्हणूनच जिथे वळण लावण्याची, संस्कार घडवण्याची जबाबदारी आहे तिथे या तरुणांना नोकरीसाठी सर्वाधिक पात्र म्हणून ओळखले जाते. प्रामुख्याने मुलांशी संबंध येणारे आश्रमशाळेतील हे पद त्यासाठीच या तरुणांसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. आता सरकारने पात्रतेचे निकषच बदलल्याने या तरुणांमध्ये अस्वस्थता आहे.
या पदासाठी पात्र ठरवण्यात आलेले नर्सिग व डीफार्मचे उमेदवार आश्रमशाळेत नेमके काय करणार? तेथील विद्यार्थ्यांना प्रथमोपचार देण्यासाठी, आजारी असलेल्यांची सुश्रूषा करण्यासाठी किंवा औषधोपचार करण्यासाठी हे अधीक्षकाचे पद आहे का? सरकारला हीच कामे अपेक्षित असतील तर त्यासाठी वेगळ्या पदाची निर्मिती करणे योग्य ठरले असते. तसे न करता मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी असलेल्या अधीक्षकाला आरोग्यसेवेशी निगडित कामे देणे कोणत्या तत्त्वात बसते? हा असा बदल करण्यामागे नेमका कोणता तर्क आहे? यासारखे अनेक प्रश्न या सुशिक्षितांच्या वर्तुळातून उमटू लागले आहेत. या तरुणांवर झालेला हा पहिलाच अन्याय नाही. कारागृहात जेलर या पदासाठीची शैक्षणिक अर्हता सुद्धा आधी समाजकार्यात पारंगत अशीच होती. नोकरीची ही संधी आहे म्हणून समाजकार्याच्या अभ्यासक्रमात अपराध आणि सुधार हे विशेषीकरण अंतर्भूत करण्यात आले. नंतर सरकारने हळूच या पदासाठीची ही अर्हता काढून टाकली व कोणत्याही पदवीधरासाठी हे पद मोकळे केले. त्याचा फटका या अभ्यासक्रमाला बसला व हे विशेषीकरणच हद्दपार झाले.
समाजकल्याण खात्यात अधिकारी म्हणून नोकरी मिळवण्यासाठी सुद्धा समाजकार्याची पदवी आधी अनिवार्य होती. नंतर हळूच ही अट शिथिल करण्यात आली. कारागृहात कैद्यांना सुधारण्यासाठी एक शिक्षक नेमण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली. हा शिक्षक समाजकार्यात पारंगत असण्याची अट सुद्धा नंतर काढण्यात आली. कैद्यांना सुधारण्याचा रितसर अभ्यासक्रमच ज्याने पूर्ण केला नाही तोही आता या पदावर नोकरी करू लागला आहे. मानवी संबंध, त्यात येणारे ताणतणाव हा सध्या कळीचा मुद्दा आहे. हे लक्षात घेऊनच अनेक सरकारी तसेच खासगी कंपन्यांमध्ये समुपदेशकाचे पद अनिवार्य करण्यात आले आहे. या पदाला समाजकार्यात पारंगत असलेला तरुणच न्याय देऊ शकतो. आता सरकारी पातळीवरची ही पदे सुद्धा इतरांसाठी खुली करण्याचा घाट घातला जात आहे. सध्याच्या घडीला शासकीय रुग्णालयातील समुपदेशकाचे पद तेवढे या तरुणांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकरीची संधी उपलब्ध करून देणे हा सध्या प्रत्येक सरकारसमोरील कळीचा प्रश्न ठरला आहे. संधी कमी व तरुणांची संख्या जास्त असे व्यस्त प्रमाण सर्वत्र आहे. त्यामुळेच एकेका पदासाठी लाखोची झुंबड उडते. यातून मार्ग काढण्यासाठीच सरकारी यंत्रणांनी विशिष्ट अभ्यासक्रमासाठी राखीव असलेली पदे सर्वासाठी खुली करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. हे करण्याशिवाय सरकारकडेही काही पर्याय नाही हे खरे असले तरी मग विशिष्ट हेतूने सुरू करण्यात आलेल्या या अभ्यासक्रमांचे काय? त्यात शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांचे काय?
एक बरे की राज्यात समाजकार्य महाविद्यालयांची संख्या बेसुमार वाढली नाही. काँग्रेसच्या काळात शाळा, कॉलेज वाटपाचे जे दुकान सुरू झाले होते त्यात विदर्भात ही महाविद्यालये थोडीफार वाढली, अन्यत्र नाही. त्यामुळे समाजकार्याच्या शिक्षणाचा दर्जा राज्यात बऱ्यापैकी टिकून राहिला. त्यातून नोकरीची संधी मिळालेल्या तरुणांनी सेवेच्या क्षेत्रात चांगले नाव कमावल्याची उदाहरणे सुद्धा भरपूर आहेत. अशा स्थितीत या तरुणांच्या नोकरीच्या संधी कमी करत करत आणणे वेदनादायी आहे. हे शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांनी समाजकार्याचे क्षेत्र निवडावे, स्वयंसेवी संस्थांमध्ये काम करावे, नव्या संस्था स्थापन कराव्यात, सामाजिक प्रश्नांना हात घालावा अशीही अपेक्षा असते. नोकरीच्या तुलनेत हे काम जरा कठीण. त्यामुळे यात यश मिळालेल्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी. तरीही त्याकडे वळतो म्हटले तर या क्षेत्रात सुद्धा सध्या मंदी आलेली. सरकारच्या कृपेमुळे स्वयंसेवी संस्थांना सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असल्याने या वर्तुळात एकूणच सामाजिक औदासीन्य पसरले आहे.
सरकारच्या कडक धोरणांमुळे अनेकांच्या निधीचा ओघ आटला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात सुद्धा नोकरीच्या संधी कमी झाल्या आहेत. सरकारी नोकरीसंदर्भातील धोरण असेच अन्याय करणारे राहिले तर या संस्थांच्या क्षेत्रात सुद्धा आहे त्या संधी खुल्या गटाला देण्याचे धोरण राबवले जाऊ शकते, अशी भीती समाजकार्याच्या वर्तुळात आहे. तसे घडले तर दोन्हीकडून मरण अटळ आहे. अशा स्थितीत या शिक्षित तरुणांनी पदवीचे करायचे काय? शिक्षक होऊ बघणाऱ्या राज्यातील लाखो डीएडधारकांची जशी अवस्था झाली आहे, त्याच वाटेवर या तरुणांची वाटचाल सुद्धा सुरू झाली आहे.
