देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com गेल्या चार महिन्यांपासून करोनाची चर्चा सुरू आहे. या आजाराला नियंत्रणात ठेवण्यात सारेच व्यस्त असले तरी त्याच्यासोबत जगणेही आता शिकावे लागणार आहे. त्यामुळे आजवर ठप्प पडलेल्या अनेक गोष्टींना आता हळूहळू गती द्यावी लागणार आहे. या विचाराला अधिक व्यापक स्वरूप दिले की विकासाचे मुद्दे समोर येतात. आधीच्या म्हणजे युती सरकारच्या तुलनेत विदर्भात विकासाच्या प्रश्नावर सध्या काय सुरू आहे याचा आढावा घेतला तर पदरी निराशाच पडते. युतीचे सरकार विदर्भस्नेही होते. मुख्यमंत्री व अनेक मंत्री विदर्भातील होते. त्यांच्या कार्यकाळात विदर्भाचा विकास किती झाला हा अनेकांसाठी वादाचा मुद्दा असू शकतो. एक मात्र खरे की युतीच्या कार्यकाळात प्रत्येक जिल्ह्य़ात काही ना काही कामे सुरू झाली. ती पूर्ण झाली की नाही, त्यातली किती रखडली, किती कागदावर राहिली हा वेगळा मुद्दा पण सध्याच्या सरकारचे विदर्भात नेमके काय सुरू आहे हे बघितले तर या सरकारच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकते. आपण बुलढाण्यापासून सुरुवात करूया. गेल्या आठ महिन्यात सरकार अथवा पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्य़ासाठी एकाही नव्या प्रकल्पाची घोषणा केलेली नाही. युतीच्या काळात जिगाव सिंचन प्रकल्पाला गती देण्याचे प्रयत्न झाले. निधीही मिळाला. करोना सुरू झाल्याबरोबर त्याला ३३ टक्क्याची कात्री लागली व निधी वळता झाला. परिणामी प्रकल्प पुन्हा थंडबस्त्यात गेला. करोनामुळे आर्थिक अडचण निर्माण झाल्याने आता नवा प्रकल्प शक्य नाही हे खरे पण पालकमंत्री राजेंद्र शिंगणे येत्या पाच वर्षांत अमूक एक गोष्ट करेन असेही सांगू शकले नाही. अकोला व वाशीमची स्थिती तर आणखी वाईट. या दोन्ही जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री बाहेरचे. त्यामुळे अजून तरी त्यांचा जिल्ह्य़ाचा अभ्यास झालेला दिसत नाही. विरोधात असताना आंदोलने करणारे बच्चू कडू मंत्री म्हणून प्रभाव टाकू शकलेले नाहीत. तीच गोष्ट वाशीमच्या शंभूराजेंची. ते तर करोनामुळे फिरकलेच नाहीत. त्या तुलनेत अमरावतीच्या यशोमती ठाकूरांची कामगिरी थोडी बरी. त्यांनी मोझरी उपसासिंचन योजना, मोझरी, कौंडण्यपूर व वलगाव विकास आराखडा जवळजवळ पूर्ण करत आणला. त्या महिला व बालविकास खात्याच्या मंत्री. मेळघाटला कुपोषणमुक्त करण्यासाठी त्या झटतील ही अपेक्षा मात्र फोल ठरली. सध्या ठाकूर यांच्या सुदैवाने मेळघाटात कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाले आहे पण ही समस्या निकाली निघाली असे नाही. यवतमाळमध्ये गेल्या आठ महिन्यात विकासाच्या मुद्यावर काहीच घडले नाही. संजय राठोड यांनी वनखाते मिळताच अगरबत्ती व बांबू प्रकल्प सुरू करू असे जाहीर केले. त्याचा अजून पत्ता नाही. युतीच्या काळात येथे कापड उद्योगाला चालना देण्याचा प्रयत्न झाला. सरकार बदलताच हा विषय मागे पडला. युतीच्या काळात येथे शासकीय इमारती भरपूर झाल्या. तोच काय तो दिलासा. सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय झाले पण ते करोनामुळे सुरू होऊ शकले नाही. वध्र्याची स्थिती तर आणखी वाईट आहे. तेव्हाच्या युती सरकारने महात्मा गांधींच्या सेवाग्राम विकास आराखडय़ाला प्राधान्य दिले. मुनगंटीवारांनी यात स्वत: लक्ष घातले. आता करोनाचे कारण देत या आराखडय़ाचा निधी सरकारने परत घेतला. उठसूठ गांधींचे नाव घेणाऱ्या आघाडी सरकारच्या काळात हे घडले. सुनील केदार यांनी किमान सेवाग्रामचा मुद्दा तरी प्रतिष्ठेचा करायला हवा होता पण त्यांच्याकडून ते होऊ शकले नाही. तिकडे पश्चिम महाराष्ट्रात अशी अनेक कामे आजही सुरू आहेत. यावरून सरकारचा विदर्भाविषयीचा दुजाभाव दिसतो. चंद्रपूरमध्ये गेल्या आठ महिन्यात विजय वडेट्टीवारांनी विकासाच्या मुद्यावर एकही घोषणा केली नाही. युतीच्या काळात येथे सुरू झालेली बव्हंशी कामे आता पूर्ण झाली आहेत. नवे काय, या प्रश्नांना नवे मंत्री भिडताना दिसले नाहीत. गडचिरोलीत तर पालकमंत्र्यांच्या संगीत खुर्चीचा खेळ सुरू आहे. आधी शिंदे, मग वडेट्टीवार, आता पुन्हा शिंदे यातच तिथला विकास हरवून गेला. सर्वाधिक अविकसित गडचिरोलीत करण्यासारखे भरपूर आहे. केवळ महिन्यातून एक भेट देत हेलिकॉप्टरने चकरा मारून या जिल्ह्य़ाचा विकास होणार नाही. त्याचा नेमका आराखडा तयार करावा लागेल. तशी तयारी शिंदेंनी अजून दाखवलेली नाही. गोंदिया हा युतीच्या काळात दुर्लक्षित राहिलेला जिल्हा आताही तसाच आहे. पालकमंत्री अनिल देशमुखांना येथे झेंडामंत्री म्हणून ओळखतात. ते वर्षांतून तीनदा तिथे जातात. याआधी १७ वर्षे ते या जिल्ह्य़ाचे पालक होते. तेव्हाही ते तीनदाच जायचे. देशमुख मंत्री म्हणजे प्रफुल्ल पटेलांवर विकासाची जबाबदारी हे समीकरण लक्षात घेतले तर त्यांनीही याकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले नाही. आधी संगीत खुर्चीचा खेळ रंगलेल्या भंडाऱ्यात सुनील केदारांनी दुधाच्या प्रश्नावर केलेले काम उल्लेखनीय ठरावे. या दोन जिल्ह्य़ात भरपूर दूध उत्पादन होते. केदारांनी त्यांच्याकडे असलेल्या खात्याचा फायदा घेत येथे भुकटी निर्मितीचा प्रकल्प सुरू केला. थेट लोकांच्या हातात पैसे देणारा हा प्रकल्प म्हणून महत्त्वाचा ठरतो. राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये तर युतीची सत्ता जाताच विकास थांबला. मेट्रो, रस्ते याला विकास म्हणायचे का, असा प्रश्न तेव्हा युतीचे विरोधक विचारायचे. आता आठ महिन्यांच्या काळात नितीन राऊत यांनी विकासाचे कोणते प्रारूप जाहीर केले, असा प्रश्न या विरोधकांना का सूचत नाही? फडणवीस व गडकरींच्या पुढाकारातून प्रारंभ झालेली कामे तेवढी सुरू आहेत पण नवीन कामाचे काय? राऊत एकही नवी घोषणा करू शकले नाहीत. त्यांनी कोराडीत ऊर्जापार्कची घोषणा केली पण हे काम युतीच्या काळातच सुरू झालेले. थेट सामान्यांना लाभ पोहचेल अशी एकही घोषणा वा प्रकल्पाचे सूतोवाच राऊतांनी या काळात केले नाही. अगदी आठ महिन्यांच्या काळात निष्क्रियतेचा ठपका त्यांच्यावर लागणे हे चांगले लक्षण कसे समजायचे? करोनाच्या आधीच येथील जिल्हा योजनांना अजित पवारांनी कात्री लावली. आता उरलेल्या निधीत कामे कशी करायची, याचेही नियोजन राऊत करू शकले नाहीत. मंत्री असूनही निधीकपातीविरुद्ध आवाज उठवणे, वैधानिकचा मुद्दा लावून धरणे याला विकासविषयक दृष्टिकोन म्हणता येणार नाही. नागपूर हे मोठे शहर आहे. त्यामुळे येथील विकासाच्या नियोजनाला दूरदृष्टी हवी. राऊत अजून ती दाखवू शकले नाही. शेवटी हे सारे मंत्री करोनाच्या नावाने बोटे मोडत स्वत:ची निष्क्रियता लपवणार की काय? सरकार स्थापन झाल्यावर मुख्यमंत्री ठाकरेंनी विदर्भ पॅकेज जाहीर केले. त्याचे काय झाले? कापूस खरेदीचा प्रश्न सरकारने बऱ्यापैकी सोडवला पण कर्जमाफीचे भिजत घोंगडे कायम आहे. हे सारे बघता विदर्भाची वाटचाल पुन्हा मागासलेपणाच्या दिशेने सुरू झाली असे खेदाने म्हणावे लागते. करोनाशी साथसंगत करत हे चित्र बदलण्याची धमक विदर्भातील मंत्री दाखवतील काय?
