लोकहितवादी स्थित्यंतर!

ती कोणत्याही राजकीय पक्षाची सदस्य नाही. त्यामुळे तिच्यामागे राजकीय पाठबळ असण्याचे कारण नाही. तरीही ती जिद्दीने सामान्यांचे प्रश्न घेऊन व्यवस्थेशी दोन हात करत असते. तिच्या या लढाऊ वृत्तीमुळे आता सामान्य लोकांचा तिच्यावरचा विश्वास वाढू लागला आहे. त्याचे प्रत्यंतर प्रत्येक आंदोलनागणिक वाढणाऱ्या गर्दीने येत आहे. सध्याची वाटचाल लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे सुरू झाली आहे, असे गळे काढत हातावर हात ठेवून बसणाऱ्या विरोधकांसाठी ‘तिचे’ आंदोलन डोळे उघडवणारे आहे. एकदा लढायचे ठरवल्यावर कितीही प्रतिकूल परिस्थिती असली तरी लढा देता येतो व यशही मिळवता येते, हे तिने दाखवून दिले आहे. या विदूषीचे नाव आहे अवंतिका लेकुरवाळे!

पेशाने ती प्राचार्य. एका शाळेची तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयाची संचालक. मात्र लोकांच्या प्रश्नासाठी तिने सर्वस्व पणाला लावले आहे. गणेशोत्सवात नागपूरच्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळावे म्हणून तिने पाच दिवस आमरण उपोषण केले. जनतेच्या हक्काचे पाणी औष्णिक वीज केंद्रासाठी वळवणे, त्यासाठी बांध बांधणे या सरकारच्या कृतीच्या विरोधात झालेल्या या आंदोलनात शेकडो लोक तिच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले. अखेर प्रशासनाला व तिच्यामागे कुणीही नाही, असा दावा सतत करणाऱ्या मंत्र्यांना या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. शेतकऱ्यांचे पाणी अडवणारा बांध आधी फोडा, त्याची चित्रफीत दाखवा, मगच आंदोलन परत घेते, हा तिचा आग्रह प्रशासनाला मान्य करावा लागला. शहरातील कचरा जमा होणाऱ्या भांडेवाडीतील लोकांचे आरोग्याचे प्रश्न असोत वा कोराडी, खापरखेडा वीज केंद्रातून होणारे प्रदूषण असो, प्रत्येकवेळी लेकुरवाळेंनी दमदारपणे आवाज उठवला. आंदोलने केली. त्याची मोठी किंमत तिला मोजावी लागली. तिने खास गरिबांसाठी सुरू केलेल्या विनाअनुदानित शाळेमागे  चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लागले. त्याचा तिला प्रचंड त्रास झाला.

सत्ताकारण्यांना बटीक असलेले प्रशासन यात आघाडीवर होते. याविरोधात अनेकदा तिने न्यायालयात धाव घेतली व न्याय मिळवला. तिच्या लढण्याच्या जिद्दीत तसूभरही फरक पडला नाही. आताचे आंदोलन करण्याआधी तिने स्वत:च काढलेल्या शाळेच्या प्राचार्यपदाचा राजीनामा दिला. मगच उपोषण सुरू केले. लेकुरवाळेंच्या जिद्दीची कथा अशा अनेक खाचखळग्यांनी भरलेली आहे.  यातील मुद्दा केवळ तिची स्तुती करण्यापुरता मर्यादित नाही. जे या विदूषीला जमले ते विरोधकांना का जमत नाही. त्या उपोषणाला बसलेल्या असताना काँग्रेसचे झाडून सारे नेते मंडपाला भेट देत होते. आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करत होते. त्यापैकी काही प्रशासनासोबत बोलणीही करत होते. ही झाली उपरती! खरे तर या आंदोलनाची जबाबदारीच काँग्रेसवर होती. या पक्षाचे डझनभर नेते शहर व ग्रामीण भागात सक्रिय आहेत. सत्ता गेली तरी वाहनांचा ताफा घेऊन फिरणाऱ्या या नेत्यांना विरोधकाची भूमिका काय असते ते चांगले ठाऊक आहे. मात्र ती वठवण्याची तयारी नाही. अन्यायाविरुद्ध लढण्याची प्रेरणाच हे नेते गमावून बसले आहेत. त्याला एकमेव कारण म्हणजे या नेत्यांनी स्वीकारलेले प्रस्थापितपण!

त्यामुळेच अन्याय झालेली जनता या नेत्यांकडे जाण्याऐवजी लेकुरवाळेंसारख्या नवख्या विदूषीचे नेतृत्व सहज मान्य करते. विरोधकाची भूमिका वठवण्यास तयार नसलेले हे नेते मात्र सरकार कशी दडपशाही करते, हुकूमशाहीकडे वाटचाल कशी सुरू झाली आहे याची रसभरीत वर्णने करण्यात व्यस्त असतात. मग याच निकषावर लेकुरवाळेंनाही आंदोलन करता आले नसते. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही व या विदूषीने सत्तेचे दडपण झुगारून आंदोलन केले. यावरून एक निष्कर्ष सहज काढता येऊ शकतो. जनतेच्या प्रश्नावर थेट सत्तेशी भिडणाऱ्या या विदूषीजवळ गमावण्यासारखे काही नाही, तर नाना कारणे सांगत अशा प्रश्नांपासून दूर पळणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांकडे गमावण्यासारखे भरपूर आहे. हा पक्ष सातत्याने जनाधार का गमावतो आहे व रसातळाला का जातो आहे, याचे उत्तर या गमावण्याच्या भीतीत दडले आहे. खरे तर वाद, प्रतिवाद, अन्यायाविरुद्ध लढा, आंदोलने, चुकीच्या निर्णयांना विरोध ही लोकशाहीतील सौंदर्यस्थळेच! अलीकडच्या काळात तीच दिसेनाशी झाली होती. अवंतिकाच्या आंदोलनाने लोकशाहीला बळकटीकडे नेणारी ही स्थळे पुन्हा नागपूरकरांना दिसली. व्यवस्थेविरुद्ध लढणे कधीच सोपे नसते. आज सत्तेत असलेल्या भाजपने दीर्घकाळ हे काम केले. आता ती जबाबदारी जनतेने काँग्रेसवर टाकली, पण ती निभावण्यास हा पक्ष तयार नाही हे वारंवार दिसून येणे लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण कसे मानायचे?

अवंतिकाची गोष्ट व्यवस्थेच्या बाहेर राहून दिलेल्या लढय़ाची आहे. व्यवस्थेत राहून सुद्धा चांगले काम करता येते. ती सुधारता येते. त्यातून सामान्यांना न्याय देता येतो ही सुद्धा अलीकडच्या काळात दुर्मिळ झालेली बाब. त्याचे हे एक दुसरे उदाहरण!  नागपुरातील निकुंज पवार यांनी डॉक्टर झाल्यावर बराच काळ ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड या आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात प्रगत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशात काम केले.  ते देशात परतल्यावर मेडिकलचे अधिष्ठाता निसवाडे यांनी त्यांच्याकडे सुपरचा हृदयरोग विभाग सोपवला. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी या विभागाचे रूपडेच पालटून टाकले आहे. शासकीय रुग्णालयात हृदयशस्त्रक्रियेसाठी येणारे रुग्ण गरीब असतात. अनेकदा तर शासनाच्या योजनांद्वारेही त्यांचा खर्च भागत नाही. या साऱ्या अडचणींवर मात करीत पवार यांनी या विभागाचा मृत्यूदर २० वरून ७ टक्क्यावर आणला आहे. सुपरमध्ये आधी शस्त्रक्रियेसाठी दोनशेपेक्षा जास्त रुग्ण प्रतीक्षेत असायचे. आता ही प्रतीक्षा यादी पवार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ४० वर आणली आहे.

पवार येण्याआधी येथे पाच डॉक्टर होते व ते वर्षभरात ५३८ शस्त्रक्रिया करायचे. आता केवळ तीन डॉक्टर आहेत व शस्त्रक्रियेचा आकडा ३६३ आहे. ही सरासरी सुद्धा आधीच्या तुलनेत चांगली आहे. पवारांनी अनेक अवघड व जोखमीच्या शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. अशा रुग्णांसाठी शासकीय मदत अपुरी पडते. त्यामुळे महाविद्यालय स्तरावर एखादा कोष असावा, अशी त्यांची कल्पना आहे. राज्यात व्याघ्रसंवर्धनासाठी असा कोष आहे मग गरिबांच्या जीवरक्षणासाठी का नाही, हा त्यांचा सवाल बिनतोड आहे. नेहमी काहीतरी नवे करण्यासाठी उत्सुक असलेले नितीन गडकरी या सूचनेकडे लक्ष देतील, अशी आशा करूया! व्यवस्थेबाहेर राहून ती सुधारण्याचा आग्रह धरणाऱ्या लेकुरवाळे असोत वा त्याच व्यवस्थेत राहून ती चांगली कशी करता येईल, याचा ध्यास घेणारे पवार असो, हे दोघेही लोकहितवादी स्थित्यंतरातील नवे आश्वासक चेहरे आहेत.

devendra.gawande@expressindia.com