सध्या विदर्भात सर्वाधिक चर्चेत असलेला एकमेव शब्द म्हणजे ‘सगेसोयरे’. ही चर्चा ज्या प्रवर्गात तो ओबीसी विदर्भात संख्येने सर्वात मोठा. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर राजकीयदृष्ट्या सजग झालेला. या सजगतेची दखल जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतलेली. त्यामुळे या प्रवर्गातील लोक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आलेले. यातील जातीसमूहांना सांभाळल्याशिवाय यश नाही याची कल्पना साऱ्या नेत्यांना आलेली. त्यामुळे या साऱ्यांची पावले त्याच कल्पनेबरहुकूम पडत आलेली. या पार्श्वभूमीवर जरांगेंच्या आंदोलनामुळे अचानक चर्चेत आलेला हा शब्द व त्यामुळे निर्माण झालेला संभ्रम व फसवणुकीची भावना ओबीसींना अस्वस्थतेच्या गर्तेत ढकलणारी. या प्रवर्गाची फसवणूक नेमकी कोण करतेय? यामागे असलेली राजकीय खेळी नेमकी कुणाची? शिंदेंच्या शिवसेनेची की भाजपची? याची उत्तरे शोधण्याआधी हा शब्द किती व कुणावर घात करणारा हे बघणे अत्यावश्यक. जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आधी वंशावळीची अट होती. अर्थात आताही ती आहे पण त्याला पर्याय म्हणून सगेसोयरे हा शब्द जोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. म्हणजे तशी अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यात या शब्दाची नेमकी व्याख्या नाही. जरांगेंचे म्हणणे प्रमाण मानले तर प्रमाणपत्रासाठी इच्छुक असलेल्या एखाद्याला आता त्याच्या वडील व आई या दोहोंकडील पूर्वजांकडे असलेले जातीचे पुरावे जोडता येणार. म्हणजेच या दोघांपैकी कुणा एकाकडील पूर्वजाकडे कुणबी अशी नोंद सापडली की त्याचे काम झाले. आजवर वंशावळीच्या नियमानुसार केवळ वडिलांकडील पुरावे गृहीत धरले जायचे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की सरकारने मराठ्यांसाठी कुणबीकरणाची वाट अधिक मोकळी करून दिली. मग ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही असे वक्तव्य भाजप नेते कशाच्या आधारावर करतात? सगेसोयरे या शब्दाचा जरांगेंनी लावलेला अर्थ चूक असेल तर तसे स्पष्टीकरण सरकार तातडीने का करत नाही? सध्या भाजपच्या जवळ गेलेले ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडेंच्या म्हणण्यानुसार, या शब्दाने प्रवर्गाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. तसे असेल तर वंशावळीला जोड म्हणून हा शब्द शासकीय अधिसूचनेत नमूद करण्याचे कारण काय? यातून सरकारला मराठ्यांची फसवणूक करायची आहे की ओबीसींची? आजच्या घडीला केवळ विदर्भच नाही तर राज्यातील अनेक मराठ्यांनी लाखो रुपये खर्चून ओबीसींचे दाखले मिळवले आहेत. याच दाखल्याचा आधार घेत सनदी अधिकारी झालेले दोघे तर विदर्भात कार्यरत आहेत. पोलीस दलात उपअधीक्षक ते विशेष पोलीस महानिरीक्षक पदावर कार्यरत असलेल्या अनेकांकडे हे दाखले आहेत. सगेसोयरे हा शब्द अधिकृत ठरवला तर याच दाखल्यांचा आधार घेत मराठे झपाट्याने कुणबी होतील. याला मागील दाराने प्रवेश म्हणतात. तरीही भाजपचे नेते आम्ही ओबीसींच्या पाठीशी आहोत असे कशाच्या बळावर म्हणतात? एकतर ते खोटे बोलत असावेत किंवा या उच्चवर्णीयांच्या पक्षाला ओबीसींची फसवणूक करण्यात समाधान मिळत असावे. राजकारणात जातीसमूह व समाजातील विविध घटकांना चुचकारणे, आमिष दाखवणे असे प्रयोग सर्रास होत असतात. भाजपकडून नेमका तोच प्रयोग केला जात नसेल कशावरून? दुर्दैव हे की या प्रयोगाला एकेकाळचे कट्टर काँग्रेसी व अशोक चव्हाणांचे समर्थक तायवाडे बळी पडलेत. सगेसोयरे हा शब्द केवळ ओबीसीच नाही तर सध्या आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या आदिवासींसाठीही धोक्याची घंटा वाजवणारा. या प्रवर्गात अनेक बोगस जातींनी याआधीच असे दाखले मिळवलेत. या शब्दामुळे त्यांचा प्रवर्गातील प्रवेश सुकर होणार. विदर्भात या दोन्ही घटकांची संख्या मोठी. निवडणुकीवर प्रभाव पाडणारी. त्यामुळे या शब्दाचा सर्वात मोठा फटका याच प्रदेशाला बसणार यात शंका नाही. ज्या मुख्यमंत्री शिंदेंनी हा खेळ सुरू केला त्यांचा विदर्भात प्रभाव शून्य. त्यामुळेच त्यांनी हे धाडस केले व उघडपणे मराठ्यांच्या बाजूने उभे राहिले. सरकारचा प्रमुखच अशी पक्षपाती भूमिका घेत असेल व तरीही भाजप नेते अन्याय होऊ देणार नाही असे एकच पालूपद सतत लावत असतील तर ओबीसी, दलित, आदिवासींनी भाजपवर विश्वास तरी का म्हणून ठेवायचा? अधिसूचनेचा वाद सुरू झाल्यावर एका भाजप नेत्याने गरज पडली तर आम्ही पक्षश्रेष्ठीकडे दाद मागू असे विधान केले. याचा अर्थ काय? शिंदेंची भूमिका मान्य नाही असे या नेत्याला सुचवायचे काय? मान्य नसेल तर दोन्ही पक्ष एकाच सरकारात कसे? यावरून सरकारमध्ये या मुद्यावरून विसंवाद आहे असा अर्थ कुणी काढला तर त्यात गैर काय? जहाल व कडव्या विचारधारेचे नेतृत्व समाजाला आपल्या बाजूने करण्यासाठी नेहमी ‘भीती’ या अस्त्राचा वापर करते. जगभरात मान्यता पावलेली ही पद्धत. असा भीतीचा बागूलबुवा उभा केला की हळूच आश्वस्त करायचे व समाजाला सोबत ठेवायचे ही या अस्त्राची करामत. नेमका तोच खेळ ओबीसींच्या बाबतीत सध्या खेळला जातोय. त्यामुळे या प्रवर्गाने आता तरी या अस्त्रामागील चलाखी समजून घ्यायला हवी. भीतीचा खेळ उभा करून समोर कुणीतरी शत्रू आहे असा आभास निर्माण करायचा व त्यावर उतारा म्हणून आम्हीच तुमचे तारणहार असा दिलासा देत समाजाला आपल्या बाजूने वळवायचे असा प्रकार सध्या सुरू झालेला. त्यामागची मेख ओबीसींनी ओळखली तरच फायदा अन्यथा नुकसान ठरलेले. जरांगे यांची मागणी अगदी स्पष्ट आहे. मराठ्यांना कुणबी दाखले हवेत. ते स्वतंत्र प्रवर्गाच्या मुद्यावर चकार शब्दही काढत नाहीत. मागासवर्ग आयोगाने सुरू केलेल्या सर्वेक्षणावर बोलत नाहीत. हे स्वतंत्र आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नाही याची स्पष्ट जाणीव जरांगेंना आहे. अशा स्थितीत सरकार त्यांच्या आंदोलनासमोर नांगी टाकत असेल तर त्याचा मोठा फटका ओबीसींना बसणार हे सांगण्यासाठी कुणाही भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. तरीही या प्रवर्गावर अन्याय होऊ देणार नाही अशी भाषा भाजप नेते करत असतील तर तो केवळ वेळकाढूपणा नाही तर शुद्ध फसवणूक आहे. सरसकटपासून सुरू झालेला हा प्रवास सगेसोयऱ्यांपर्यंत येऊन थांबला तो उगाच नाही. यामागे सरकारी शक्तीचे पाठबळ निश्चित आहे. हा धोका ओळखला आहे तो भुजबळ व वडेट्टीवार यांनी. त्यामुळे त्यांना लक्ष्य करण्याचे काम तायवाडेंच्या हातून सध्या केले जातेय. तायवाडेंचे बोलवते धनी कोण याचे उत्तर ओबीसींमधील प्रत्येकाला ठाऊक. भाजपला जर ओबीसींप्रती खरोखरच कळवळा असेल तर ते या मुद्यावर शिंदेंची साथ का सोडत नाही? साथ सोडली तर सरकार पडते. ते परवडणारे नाही हे गृहीत धरले तर सगेसोयरे हा शब्दच आम्हाला मान्य नाही अशी भूमिका भाजप का घेत नाही? याच्या उत्तरातच भाजपचा दुटप्पीपणा दडला आहे. देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
