प्रशासकीय अधिकार दीर्घकाळ गाजवण्याची सवय अंगात भिनल्यावर अधिकाऱ्यांना माज येतो का? आपण काहीही केले तरी जाब विचारणारे कुणीच नाही अशी भावना त्यांच्यात निर्माण होते का? हे अधिकार डोळसपणे वापरायला हवे अशी अपेक्षा सारेच व्यक्त करतात. प्रत्यक्षात तसे घडते का? अधिकाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागलेला ‘प्रशासकीय अहंम्’ आंधळेपणाकडे घेऊन जातो का? प्रशासनात असताना मिळालेले कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार वापरताना कुणावर नाहक अन्याय होणार नाही याची काळजी अधिकारी घेतात का? यासारखे अनेक प्रश्न उपस्थित झालेत ते महिला बालकल्याण खात्याने केलेल्या एका कारवाईमुळे. हे घडले वर्ध्यात. जिथे महात्मा गांधींनी जाचक इंग्रजांविरुद्ध स्वातंत्र्याचे युद्ध पुकारले. याचा बळी ठरली आहे ती मंगेशी मून नावाची दलित तरुणी. कधी देणगी तर अनेकदा पदरचे पैसे खर्च करून राज्यभरात भीक मागणाऱ्या मुलांना गोळा करत त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणाऱ्या या तरुणीच्या संस्थेचे नाव आहे ‘उमेद’. अलीकडच्या दहा वर्षात नावारूपाला आलेली ही संस्था. वर्ध्यातील अनेकजण याच्याशी जोडले गेलेले. अगदी प्रशासनातील अधिकारी सुद्धा! तरीही कसलीही खातरजमा न करता महिला व बालकल्याणच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात येथे चक्क धाड टाकली व सर्व मुलांना उचलून नेले. कुण्या एका पुण्याच्या वकिलांच्या तक्रारीवरून खात्याने हे क्रांतिकारक(?) पाऊल उचलले. या तक्रारीची दखल घेतली ‘चाईल्डलाईन’ नावाच्या संस्थेने. भरपूर नावलौकिक असलेली ही संस्था इतकी बालिश वागू शकते याची कल्पनाही करवत नाही. तर या खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या मते या मूनबाई अनाथालय चालवतात व त्याला शासनाची परवानगी गरजेची. हे खरेच पण ‘उमेद’ हे अनाथालय आहे की वसतिगृह वा आश्रम याची खातरजमा अधिकाऱ्यांनी केलीच नाही. का? याचे उत्तर वर नमूद प्रश्नात दडलेले. वर्ध्यात या खात्याची धुरा सांभाळणाऱ्या ज्या अधिकारी आहेत त्यांनी माध्यमांचे फोन सुद्धा घेतले नाहीत. याला मगरुरी नाही तर आणखी काय म्हणायचे?
अशी कोणतीही कारवाई करायची असेल तर संस्थेला आधी नोटीस द्यावी लागते. म्हणणे ऐकून घ्यावे लागते. ते न करताच रात्री उशिरा धाड टाकून शिक्षण घेणाऱ्या लहान मुलांना उचलून आणण्यात कसला पुरुषार्थ दडलाय हे या खात्यालाच ठाऊक. मुळात या खात्याचे कामच बालकांची काळजी घेण्याचे. त्यांच्या मानसिक अवस्थेचा सांभाळ करण्याचे. या धाडीमुळे उमेदच्या बालमनांवर विपरीत परिणाम होईल हेही या कर्तबगार अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येऊ नये? मून यांचा असाच एक आश्रम पुण्यात आहे. तिथे मात्र थेट धाड पडली नाही. आधी नोटीस बजावली गेली. संस्थेला बचावाची संधी दिली गेली. मंगेशी मून स्वत: सर्व मुलांसकट अधिकाऱ्यांसमोर हजर झाल्या. त्यांच्या पालकांना बोलावले गेले. सर्वांच्या जबाबातून हे सिद्ध झाले की पालकांनी त्यांच्या संमतीने मुलांना शिक्षणासाठी ‘उमेद’मध्ये ठेवलेले. मग सर्वांना सोडून देण्यात आले. हे खाते राज्यभरासाठी एकच. त्यात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी नियमावलीसुद्धा सारखीच. मग कारवाईत फरक का? या खात्याच्या मंत्री आदिती तटकरे यावर प्रकाश टाकतील काय? अधिकार गाजवणे म्हणजे ‘हिरोगिरी’ नाही याची जाणीव वर्ध्याच्या अधिकाऱ्यांना कुणी करून देईल का? मंगेशी मून वर्ध्याच्या कार्यालयात उपस्थित झाल्या. त्यांच्यासोबत मुलांचे पालक होते. त्या सर्वांना प्रचंड त्रास देण्यात आला. अपमानित करण्यात आले. हा अधिकार यांना कुणी दिला? धाड टाकून मुलांना ताब्यात घेतल्यावर लगेच मून यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. चौकशीच्या आधीच इतकी तत्परता दाखवण्याचे कारण काय? चांगले काम करणाऱ्या एका दलित महिलेची अशी बेअब्रू का करण्यात आली? ‘उमेद’ या संस्थेला लोक आश्रम म्हणोत की अनाथालय. प्रत्यक्षात कागदावर या संस्थेचे कार्य काय, हे वसतिगृह आहे की नाही हे तपासण्याचे काम या अधिकाऱ्यांचे नव्हते काय?
राज्यात कुठल्याही वसतिगृहाला सरकारची परवानगी लागत नाही. अशा कोणत्याही संस्थेत पालकांच्या संमतीने मुले शिकू शकतात. बालन्याय अधिनियमाच्या कक्षेत वसतिगृह येत नाही. तरीही या कायद्याचा आधार घेऊन का कारवाई करण्यात आली? उमेदमध्ये शिकणारी मुले भटके विमुक्त, पारधी समाजातील. त्यांच्या आईवडिलांची त्यांना शिकवण्याची ऐपत नाही. हा समाज गुन्हेगारीचा शिक्का बसलेला. त्यामुळे बहुसंख्य पालकच मुलांना भीक मागण्याच्या धंद्यात उतरवतात. यात अनेकदा त्यांचे लैंगिक शोषण होते. मून यांनी मुंबईत असताना हे भयाण वास्तव बघितले. इथेच त्यांना ‘उमेद’ची कल्पना सुचली. त्यांनी संस्था स्थापून वडिलोपार्जित शेती संस्थेला दान दिली व हा आश्रम सुरू केला. मुले गोळा करताना त्यांच्या पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व समजावून सांगितले. हे कठीण काम. पण मून कायम यात गुंतलेल्या असतात. पालकांच्या होकारानंतर मुले संस्थेत दाखल करून घेतल्यावर त्यांची कागदपत्रे तयार करणे हे महाकठीण काम. तरीही त्या नेटाने करतात. प्रारंभी भीक मागणारी मुले म्हणून वर्ध्यातील एकही शाळा त्यांना प्रवेश द्यायला तयार नव्हती. मग हळूहळू ही भीती ओसरली. आता अनेक शाळांमधून ही मुले शिकतात. खरी समाजसेवा हीच पण समाजाशी दुरान्वयाने संबंध नसलेल्या महिला व बालकल्याण खात्याला ते पाहावले नाही. आपण अधिकारी आहोत म्हणजे जणू ईश्वराचा अवतारच असा समज या खात्यातील अधिकाऱ्यांनी करून घेतला. त्यातून हा कारवाईचा माज प्रत्यक्षात अवतरला. मुळात विदर्भात अशा सेवाभावी संस्थांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी. त्यात कुणी अशा कामात स्वत:ला झोकून देत असेल तर त्याकडे केवळ समाजानेच नाही तर प्रशासनाने सुद्धा आदराने बघायला हवे. ते करायचे सोडून हे सेवाकार्य उद्ध्वस्त कसे करता येईल असा अविचार या अधिकाऱ्यांच्या मनात येत असेल तर याला विकृती नाही तर आणखी काय म्हणायचे? उमेदमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या पालकांची तक्रार असेल तर आधी चौकशी करावी, मगच कारवाईचे पाऊल उचलावे असा शहाणपणाचा मार्गही या अधिकाऱ्यांना सुचत नसेल तर या खात्याला लोकाभिमुख तरी कसे म्हणायचे? या खात्याच्या मदतीला महिला व बालकल्याण समिती असते. यात बाहेरचे तज्ज्ञ सदस्य असतात. हे लोक या धाडीच्या वेळी नेमके गप्प का बसले? मंगेशी मून दलित आहे म्हणून? तसेही हे खाते कायम अडगळीत पडलेले. लाडकी बहीण योजना आल्याने चर्चेत आलेले. या योजनेमुळे आपण समाजावर खूप उपकार करत आहोत अशी भावना निर्माण होऊन हे धाडस या खात्याने दाखवले असेल का? उमेद बेकायदेशीर आहे तर याचा साक्षात्कार या खात्याला दहा वर्षानंतर कसा झाला? समाजात कुणी चांगले काम करत असेल तर त्याला नख लावण्याचे काम समाजकंटकांचे. प्रशासन यात कधीपासून सहभागी व्हायला लागले?
devendra.gawande@expressindia.com
