भाजपच्या तुलनेत आघाडी सरकारच्या काळात निधी आटला नागपूर : जिल्हा विकास आराखडय़ांना मंजुरी देताना विदर्भातील नागपूरसह काही जिल्ह्य़ांच्या निधीत कपात करण्यात आल्याने नव्या सरकारच्या काळात विदर्भाच्या वाटय़ाचा निधी कमी होणार, अशी भावना तयार झाली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२०-२१ या वर्षांच्या आराखडय़ास मंजुरी दिली. बुलढाणावगळता इतर जिल्ह्य़ांच्या निधीत कपात करण्यात आली. मागच्या पाच वर्षांच्या काळात म्हणजे फडणवीस सरकार असताना विदर्भाला सर्वच क्षत्रात घशघशीत निधी मिळत होता. अर्थ, ऊर्जा, वन अशी महत्त्वाची खाती या भागात होती. विशेष म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्रीच नागपूरचे असल्याने कोणत्याही कामात निधीची चणचण जाणवली नाही. विशेष म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात निर्माण झालेला विकासाचा अनुशेष दूर करण्याचे प्रयत्न मागील पाच वर्षांत जाणीवपूर्वक झाले. हे करताना काही जिल्ह्य़ांना जास्त निधी मिळाला. त्यात नागपूर, चंद्रपूर आणि सिधूदुर्ग जिल्ह्य़ांचा समावेश होता. नव्या सरकारमधील अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मात्र निधी वाटपाचे सुत्र हा आधार घेऊन या वर्षी २०२०-२१ च्या विकास निधीत कपात केली. नागपूर जिल्ह्य़ाचा प्रस्ताव ५२५ कोटींचा होता. तो २९९.५२ कोटींवर आणण्यात आला. चंद्रपूर - ३७५ कोटींवरून २२३.६०, वर्धा - १९० कोटी वरून १३८ कोटी ६० लाख, भंडारा - २३ कोटी ४२ लाख, गोंदिया - १३५ कोटी ४५ लाख तर गडचिरोली जिल्ह्य़ासाठी २३१ कोटी असा विभागासाठी एकूण ११४५ कोटी ७७ लाख रुपयांचा वार्षिक आराखडा मान्य करण्यात आला. एकीकडे विदर्भाच्या निधीत कपात करायची आणि दुसरीकडे पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्य़ांना मात्र झुकते माप द्यायचे असाही प्रकार या निमित्ताने झाला. पुणे विभागाला १९९०.८४ कोटीं मंजूर करण्यात आले. मागील वर्षीच्या तुलनेत हा निधी ३५४.०२ कोटींनी अधिक आहे. भाजपच्या काळातही निधी कपात मागील सरकारने पुणे विभागाचा ३०५ कोटी, नाशिक विभागाचा १९६ कोटी आणि औरंगाबाद विभागाचा ९१ कोटींचा निधी कमी करून नागपूर विभागाला ६५१ कोटीं दिले होते. आम्ही निधी वाटपाच्या सूत्रानुसार निधी दिला,असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. निधी वाटपाचे सूत्र लोकसंख्येच्या आधारावर ३० टक्के, क्षेत्रफळ २० टक्के, मानव विकास निर्देशांक २० टक्के या आधारावर निधीचे वाटप केले जाते. सूत्राची आठवण आत्ताच का? मागच्या वर्षी अधिक निधी दिला म्हणून या वर्षी नागपूर, चंद्रपूरसह विदर्भातील जिल्ह्य़ांच्या विकास निधीत कपात करून त्यांच्यावर अन्याय करण्यात आला. विदर्भावर अन्याय झाला अशी ओरड झाली की मुंबईचे नेते ‘निधी मागायचा नसतो तर खेचून न्यायचा असतो’ असे म्हणत. भाजपची सत्ता असताना नागपूर, चंद्रपूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्य़ांसाठी त्या-त्या भागातील प्रभावी नेत्यांनी अधिक निधी वळता केलाअसेल तर मग त्यात गैर काय? आता सूत्रानुसार निधी वाटपाचा दावा केला जातो. पण १९६० पासून हे सुत्र अमलात का आले नाही. ते आत्ता आणले जात असेल तर निर्माण झालेला अनुशेष भरून काढण्यासाठी जर विदर्भ व मराठवाडय़ाने जास्तीचा निधी घेतला असेल तर त्यात वाईट का? नागपूर करार झाला तेव्हा तेव्हांच्या पश्चिम महाराष्ट्रातीन नेतृत्वाने सांगितले होते की विदर्भाने आश्वस्थ राहावं. लोकसंख्येनुसार किंवा त्यापेक्षा जास्त निधी निधी देऊ. मात्र तो नंतर दिला नाही. भाजपच्या सत्ताकाळात काही जिल्ह्य़ांना अधिक निधी मिळाला असेल तर तो मागास जिल्ह्य़ांचा आहे. सूत्र सरकारने जरूर पाळावे, पण ते पूर्वी कां पाळले गेले नाही याचीही खातरजमा करावी. जास्त दिलेला निधी हा महाराष्ट्रातच खर्च झाला आहे. भाजपने विदर्भाचा मुद्या सोडल्याने सत्ता गेली. मुंबईत संघर्ष करण्यापेक्षा दिल्लीत जाऊन स्वतंत्र विदर्भ करावा. -श्रीनिवास खांदेवाले, ज्येष्ठ विदर्भवादी
