देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आज तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र आणि सहकार चळवळीतील सद्य:स्थिती व सरकारच्या निर्णयांचा झालेला परिणाम यांचा हा आढावा.
घोषणांचा वेग आणि कृतीचा मात्र कमी याच शब्दात या सरकारच्या कामगिरीचे वर्णन करावे लागेल. मुख्यमंत्री तसेच प्रमुख मंत्री विदर्भाचे असल्याने गेल्या तीन वर्षांत या विभागाच्या विकासाला कमालीची गती मिळाली, असे चित्र उर्वरित महाराष्ट्रात निर्माण झाले असले तरी त्यात फारसे तथ्य नाही, अशीच विदर्भाची सध्याची अवस्था आहे.
फडणवीस सरकारच्या सत्ताकेंद्राचा लंबक विदर्भाकडे झुकणारा आहे हे खरे. गेल्या तीन वर्षांत सरकार विदर्भासाठी झटणारे आहे, असे चित्र निर्माण करण्यात सत्ताधारी यशस्वी झाले हेही खरे, पण नुसता वावर कामाचा नाही. विकासाचे प्रारुप जमिनीवर दिसायलाही हवे, हे सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेताना सहज लक्षात येते. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या हा या भागातला गहन प्रश्न. त्याची सोडवणूक करण्यात या सरकारला अजिबात यश आले नाही, हे खेदाने म्हणावे लागते. आत्महत्यांचे सत्र थांबलेले नाही आणि नफ्यावर आधारित हमीभावाची घोषणा हे सरकार विसरून गेले आहे. उद्योगाला चालना देण्याच्या मुद्दय़ावर सरकारची कामगिरी बऱ्यापैकी राहिली आहे. अमरावती व नागपुरात काही उद्योग आले व काही येण्याच्या बेतात आहेत, पण त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या समृद्धी महामार्गाचे घोडे मोपलवारांच्या कारवायांमुळे लांबणीवर पडले आहे. सरकारसाठी हा मोठाच झटका आहे. सिंचन क्षेत्रवाढीच्या मुद्दय़ावर तीन वर्षांत काहीही झाले नाही. आता गडकरींमुळे गोसीखुर्दला चालना मिळण्याची आशा आहे. गृहखाते असलेल्या फडणवीसांनी उपराजधानीतील गुन्हेगारी नियंत्रणात आणली, पण नक्षलवादाच्या प्रश्नावर काय भूमिका घ्यावी हे त्यांना कळलेच नाही.
इंधनाचे दर कमी असण्याप्रमाणेच नक्षलवादी सध्या शांत असणे त्यांच्या पथ्यावर पडले आहे. विदर्भाचा कृषीपंपाचा अनुशेष दूर करण्यात या सरकारला यश मिळाले असले तरीही रस्त्यांचा अनुशेष कमी होण्याऐवजी वाढतच चालला आहे. आरोग्यसेवेत इतरांच्या तुलनेत विदर्भ खूपच मागे आहे. ट्रामा केअर व किडनी प्रत्यारोपणाचा अपवाद वगळता या क्षेत्रात सरकारने केवळ घोषणा केल्या, पण त्याची अंमलबजावणी शून्य आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात सरकारची कामगिरी चमकदार राहिली आहे. आयआयएम, ट्रीपलआयटी, मुलींसाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू झाले आहे. क्रीडाक्षेत्राचा विकाससुद्धा गेल्या तीन वर्षांत या सरकारला करता आला नाही. एक सिंथेटिक ट्रॅक वगळता केवळ घोषणाबाजीच्या बळावर सरकारने वेळ मारून नेली. तीन वर्षांपूर्वी सत्ता मिळाल्यानंतर सरकारने विदर्भाच्या जिल्हा विकास निधीत सुमारे ४० टक्क्यांनी वाढ केल्याचा दावा केला. प्रत्यक्षात सरकारने समाजकल्याण व आदिवासी विकास खात्याच्या स्वतंत्र निधीचे अस्तित्व संपवले व जिल्हा निधी फुगवला. विदर्भाच्या विकासाला निधीची कमतरता पडणार नाही, असा समज सर्वत्र प्रचलित झाला. सरकारकडून कोटय़वधीच्या घोषणाही झाल्या, पण प्रत्यक्षात जी कामे दिसायला हवी होती, तीच दिसत नाही हे वास्तव आहे. सरकार घोषणाबाजीचे इमले बांधण्यात मग्न राहिले, तर ज्यांच्यावर कामे करण्याची जबाबदारी होती ते प्रशासन चमकोगिरीत व्यस्त राहिले. ही सरकार आल्यावर विदर्भाला कायम भेडसावणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी अनुशेषाचा प्रश्न सुटेल ही आशाही फोल ठरली. वारंवार नवेनवे आदेश काढूनसुद्धा विदर्भात अधिकारी यायला तयार नाहीत हेच दिसून आले. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आधारित सरकारच्या अनेक ऑनलाइन योजना विदर्भात प्रभावीपणे कार्यान्वित होऊ शकल्या नाहीत. गावे डिजिटल करण्याची घोषणा फसली ती याच कारणामुळे. विदर्भात जंगल खूप आहे. त्यामुळे अडलेला एकही सिंचन प्रकल्प गेल्या तीन वर्षांत मार्गी लागला नाही. नागपूरसह काही शहरांत सिमेंट रस्त्यांचे जाळे तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आणि घोषणाबाजीच्या नादात किमान कागदावर तरी विदर्भात राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे विणले गेले, हा दिलासा मानायचा असेल तर ठीक आहे. वीज, रस्ता, पाणी या मूलभूत गरजांकडे लक्ष कमी दिले गेले. गरिबांसाठी घरे बांधायला सुरुवात झाली, पण त्याचा वेग अतिमंद म्हणावा असा आहे. एकूणच घोषणांना कृतीची जोड न मिळाल्याने सत्ताकेंद्र ठरूनही विदर्भ अजून मागे राहिला आहे.
