नागपूर : घर खरेदीबाबत फसवणूक झाल्यास विकासकाविरोधात तक्रार करता येते. काही अटींसापेक्ष कुठल्या परिस्थितीत जेष्ठता क्रमांक डावलून महारेराकडे दाखल होणाऱ्या तक्रारींची सुनावणी होऊ शकते याबाबत महारेराने एक मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहे. त्याबाबत आपण जाणून घेऊ या.एरव्ही महारेरा कडे दाखल केलेल्या तक्रारींची ज्येष्ठताक्रमानुसारच सुनावणी होत असते. अपवादात्मक परिस्थितीत आणि काही अटींसापेक्ष हा ज्येष्ठताक्रम वगळून आणि प्राधान्याने सुनावणी घेण्या विषयीची मार्गदर्शक तत्त्वे महारेराने नुकतीच एका आदेशाद्वारे जाहीर केली आहेत. यात घर खरेदीदार ग्राहक जीवघेण्या आजाराने आजारी असेल, महारेराने दिलेल्या एखाद्या आदेशाबाबत तक्रारदार किंवा पक्षकाराने पुनर्विलोकन किंवा दुरुस्ती याचिका दाखल केली असेल , माननीय उच्च न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाने एखाद्या प्रकरणी विशेष आदेश दिले असतील,एखाद्या प्रकरणी प्राधिकारी/ अभिनिर्णय अधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसेल, एखाद्या प्रकरणी दोन्ही पक्षांमध्ये सहमती झाली असेल, तक्रारदारास तक्रार मागे घ्यायची असेल,तक्रार टिकण्यासारखी नसेल, एखाद्या प्रकल्पाविरुद्धच्या अनेक तक्रारी एकत्र करून सुनावणीला घेतल्या जात असल्यास काही अटींसापेक्षा नेहमीचा ज्येष्ठताक्रमाचा निकष न लावता अपवादात्मक आणि प्राधान्याने सुनावणी घेतली जाऊ शकते, असे महारेराने स्पष्ट केले आहे.
जीवघेण्या आजाराच्या मुळे ज्येष्ठताक्रमाशिवाय प्राधान्याने सुनावणी घेण्याचा आग्रह धरणाऱ्या अर्जदारास त्यासाठी संबंधित तज्ञ डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. शिवाय इतर सर्व तक्रारींबाबतही पूरक आणि यथोचित कागदपत्रांसह तक्रार दाखल करावी लागेल. त्याशिवाय याबाबतची विनंती मान्य केली जाणार नाही.
महारेराकडे वेळोवेळी दाखल होणाऱ्या घर खरेदीदार किंवा रहिवाशांच्या तक्रारी जेष्ठता क्रमानुसारच महारेरा सुनावणीसाठी घेत असते. अत्यंत अपवादात्मक आणि विशिष्ट परिस्थितीत अडचणीत असलेल्या तक्रारदारांना दिलासा देता यावा म्हणून महारेराने हा निर्णय घेतला आहे. या परिपत्रकात या अपवादात्मक बाबी सविस्तरपणे आणि स्पष्टपणे अधोरेखित केलेल्या आहेत. महारेराने याबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना या परिपत्रकाद्वारे जाहीर केल्या असून हे परिपत्रक तातडीने लागू झाले असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. वरील बाबींशिवायही एखाद्या प्रकरणी गरज वाटल्यास ज्येष्ठताक्रमाशिवाय, प्रकरणाच्या गुणवत्तेनुसार निर्णय घेण्याच्या अधिकार महारेरा अध्यक्ष यांना राहील, असेही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
महत्वाचे….
तक्रारदारास जीवघेणा आजार असेल, महारेराच्या आदेशाविरुद्ध पुनर्विलोकन (रिव्ह्यू) किंवा दुरुस्ती ( रेक्टिफिकेशन) अर्ज दाखल केला असेल, वरिष्ठ न्यायिक यंत्रणेचे विशिष्ट आदेश असतील, दोन्ही पक्षांमध्ये सहमती झाली असेल , अशा काही बाबतीत महारेरा अपवादात्मक स्थितीत प्राधान्याने सुनावणी घेणार आहे.