महावितरणने विजेची प्रत्यक्षात खरेदी न करताच खासगी वीज उत्पादकांना दरवर्षी चार हजार कोटी रुपयांप्रमाणे पुढील चार वर्षांत १६ हजार कोटी रुपये देण्याच्या करारात स्वतला अडकावून घेतले आहे. याचा फटका थेट ग्राहकांनाच बसणार आहे. यापाठोपाठ महावितरण कंपनी येत्या १५ ऑगस्ट २०१६ पासून राज्यात नागपूरसह चार प्रादेशिक कार्यालये सुरू करण्याच्या प्रयत्नात असून त्याचा वार्षिक तब्बल ५० कोटींचा भरुदडही सामान्य वीज ग्राहकांवरच बसणार आहे. ऊर्जा खात्याच्या या निर्णयावर वीज ग्राहकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. केंद्र सरकारमध्ये वित्त, ऊर्जा आदी महत्त्वाच्या खात्यांचे सचिव राहिलेले निवृत्त सनदी अधिकारी ई. एस. एस. सरमा यांनी महावितरणने केलेल्या वीज खरेदी कराराची माहिती भारताच्या नियंत्रक लेखालेखापरीक्षकांना (कॅग) लिहीलेल्या पत्रात दिली आहे. पत्रात महावितरणच्या अनागोंदी कारभाराचे एकप्रकारे वाभाडेच निघाले आहे. याच धर्तीवर महावितरणने मागील दोन वर्षांत केलेल्या उच्चपदस्थांच्या नेमणुकाचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. कार्यकारी अभियंता ते थेट संचालकापर्यंतच्या नियुक्तया मनमानेल त्या प्रकारे करण्यात येत असून त्यांना देण्यात येत असलेले वेतन व इतर सुविधांचा आर्थिक भरुदड सामान्य वीज ग्राहकांवर वाढीव वीजदराच्या माध्यमातून पडत असल्याचा कामगार संघटनांचा आरोप आहे. याशिवाय महावितरणचा हा निर्णय प्रस्तावित खासगीकरणाची सुरुवात असल्याचाही कामगार व अधिकारी संघटनांचा आरोप आहे. सन २००५ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे विभाजन करून महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण अशा तीन कंपन्यांची स्थापना केली होती. त्यानुसार वीज उत्पादन, उत्पादित वीज ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे आणि विजेचे ग्राहकांना वितरण करण्याच्या कामांचे विभाजन झाले. मात्र, या तीन कंपन्या स्थापन झाल्यामुळे विशेष बदल झाला नाही. वाढता राजकीय हस्तक्षेप, वीज बिलाची दरदिवशी वाढत जाणारी थकबाकी, ढासळलेली ग्राहक सेवा व वाढती वीजचोरी आदी कारणांमुळे या तीन कंपन्यांपैकी महावितरण चांगलीच अडचणीत आलेली आहे. महावितरणची राज्यभरातील ग्राहकांकडे कोटय़वधींची थकबाकी असून, दरवर्षी धडक मोहीम राबवूनही हा आकडा वाढत आहे. राज्यात वीज बिलांची शंभर टक्के वसुली नसतांनाच वीज चोरी रोखण्याचे आणि ग्राहकांना दर्जेदार सेवा पुरविण्याचे आव्हान अद्याप अपूर्ण असतांनाच महावितरण नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, कल्याण हे चार प्रादेशिक कार्यकारी संचालक कार्यालये स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यामुळे कंपनीच्या प्रशासकीय खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. ज्या राज्यात वीज कंपन्यांचे प्रादेशिक स्तरावर विभाजन केले आहे, तेथे ग्राहकांना फायदा झाल्याचा आजवरचा अनुभव नाही. त्यातच पूर्वी नागपूर, औरंगाबाद, जळगाव या शहरांत काही विभाग खासगी कंपन्यांना वीज वितरणाकरिता महावितरणने चालवायला दिले. जळगाव, औरंगाबादला प्रयोग अयशस्वीच नव्हे तर वीज ग्राहकांना डोकेदुखी ठरला, तर नागपूरच्या एसएनडीएल कंपनीच्या अनागोंदी कारभाराने वीज ग्राहकांसह लोकप्रतिनिधींमध्येही रोष आहे. महावितरणच्या प्रत्येक नवीन प्रस्तावित प्रादेशिक कार्यकारी संचालक कार्यालयात एकूण ४४ कर्मचारी नियुक्तीचा प्रस्ताव असून त्यांच्या वार्षिक वेतनावर ३ कोटी असा एकूण चार कार्यालयांसाठी १२ कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. याशिवाय प्रत्येक वरिष्ठ अधिकाऱ्याला वाहन अशी चार कार्यालयांची मिळून तब्बल १२ वाहने, त्यांच्या चालकाचे वेतन, इंधन व इतर कार्यालयीन खर्च असा सुमारे ५० कोटी रुपये अधिकचा वर्षांला खर्च वाढणार आहे. हा खर्च अप्रत्यक्षरीत्या वीज ग्राहकांकडूनच वसूल केला जाणार आहे. कार्यालयात बसून ग्राहक सेवा कशी सुधारणार? महावितरणकडून ग्राहक सेवा सुधारण्याकरिता विकेंद्रीकरण केले जाणार आहे, परंतु या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी वातानुकूलित खोलीत बसून काम करणार असल्याने ही सेवा सुधारणार कशी? असा प्रश्न आहे. ग्राहकांना अद्ययावत सेवा देण्याकरिता वर्ग तीन व चारची सगळी रिक्त पदे भरण्यासह लाईनमन, शाखा कार्यालये, उपविभागीय कार्यालये वाढवण्याची गरज आहे. परंतु महावितरणच्या प्रादेशिक केंद्रामुळे केवळ प्रशासकीय खर्च वाढेल. यापूर्वीही राज्यात हा प्रयोग फसला असून प्रादेशिक कार्यालयांचा निर्णय तातडीने रद्द करा, अन्यथा राज्यभरात तीव्र आंदोलन केले जाईल. - मोहन शर्मा, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्युत महासंघ
