आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना समुपदेशनाचा ‘मार्ड’चा प्रस्ताव धूळखात

राज्यभऱ्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत सेवा देणाऱ्या निवासी डॉक्टरांच्या ‘सेंट्रल मार्ड’ने वैद्यकीय संचालकांच्या माध्यमातून शासनाला आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. आर्थिक संकटातील शेतकऱ्यांना प्रसंगी शासनाकडून जगण्याकरिता मदत करण्यासही सूचविण्यात आले होते. परंतु हा प्रस्ताव शासनाकडे धूळखात पडून आहे. विदर्भ व मराठवाडय़ात हा अभ्यासक्रम नसल्याने मुंबई व पुण्यातील निवासी डॉक्टरांकडूनच ही सेवा दिली जाणार होती.
महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भासह इतर काही भागात गेल्या काही वर्षांपासून सतत दुष्काळाने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याने त्यांना मदत करण्याचा निर्णय निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ या संघटनेने घेतला होता. त्या अंतर्गत काही महिन्यांपूर्वी ‘मार्ड’ने राज्याचे वैद्यकीय संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांच्या माध्यमातून शासनाकडे एक प्रस्ताव सादर केला. त्यात विदर्भ व मराठवाडय़ातील एकाही शासकीय रुग्णालयात मानसोपचार विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम नसल्याचे सांगण्यात आले. तेव्हा हा अभ्यासक्रम असलेल्या मुंबईच्या चार आणि पुण्याच्या एका संस्थेतून निवासी डॉक्टर पाठवून ही सेवा देण्याचे प्रस्तावित केले होते.
हे डॉक्टर प्रत्येक पंधरा दिवसांनी आत्महत्याग्रस्त तालुक्यातील एका ठिकाणी शेतकऱ्यांना समुपदेशनाची मोफत सेवा देणार होते. त्याकरिता शासनाकडून डॉक्टरांना आत्महत्याग्रस्त तालुक्यात जाण्याची व राहण्याची सोय करीत जागा उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रसंगी जगण्याकरिता शासनाने आर्थिक मदतही करण्यास सूचवण्यात आले होते. या समुपदेशनाच्या माध्यमातून या भागात शेतकरी वा शेतमजुरांवर विशेष लक्ष शासनाने केंद्रित करण्यावर प्रस्तावात भर दिला होता.
याद्वारे या भागातील आत्महत्या कमी करणे शक्य असल्याचे सेंट्रल मार्डचे म्हणणे होते. याकरिता मुंबई व पुणे येथील मार्डचे सुमारे २० मानरोपचार तज्ज्ञ सेवा द्यायला तयार होते. परंतु शासनाने अद्यापही या प्रस्तावावर निर्णयच घेतला नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. तेव्हा शासनाकडून आत्महत्या नियंत्रणाकरिता होणाऱ्या प्रयत्नावरच नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विदर्भात सध्या सर्वाधिक आत्महत्या अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, वाशीम, अकोला, बुलढाणा या जिल्ह्य़ांत नोंदवण्यात आल्याचे एका अहवालातून पुढे आले आहे. सोबत मराठवाडय़ाच्या काही जिल्ह्य़ांतही दुष्काळामुळे शेतकरी आत्महत्येच्या घटना वाढल्या आहेत. शासन आत्महत्या नियंत्रणाकरिता काय उपाय करणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.