एकाच दिवशी विदर्भातील अकरा जिल्ह्य़ांच्या वार्षिक योजनांचा घाईगडबडीत आढावा उरकवणाऱ्या उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी पूर्व विदर्भातील काँग्रेसचे पालकमंत्री असलेल्या तीन जिल्ह्य़ांचा निधी वाटपाचा निर्णय मुंबईत घेणार असे जाहीर केले. बैठक विदर्भात आणि निधी वाटपाचा निर्णय मुंबईत घेण्याच्या त्यांच्या नव्या तंत्रामुळे यंदाही उपराजधानीसह इतर तीन जिल्ह्य़ांना अपेक्षित वाढीव निधी मिळण्याची शक्यता दुरावली आहे. पवार यांनी सोमवारी नागपूर आणि अमरावती या दोन विभागातील एकूण अकरा जिल्ह्य़ांच्या वार्षिक योजनांचा आढावा एका दिवसात उरकला. सकाळी १० ते एक दरम्यान अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्य़ांची तर दुपारी चार ते रात्री साडेसात या दरम्यान नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्य़ांचा आढावा घेतला. एखाद्या जिल्ह्य़ाला संपूर्ण वर्षांसाठी निधी देताना विविध बाबींवर चर्चा, लोकप्रतिनिधींची मते जाणून निधी वाटप अपेक्षित आहे. जिल्हा पातळीवर या बैठका तीन-चार तास चालल्या. मात्र पवार यांचा आढाव्याचा वेग लक्षात घेतला तर तो आढावा होता की ‘उरकणे’ होते, असा प्रश्न पडावा. अकरा पैकी ज्या आठ जिल्ह्य़ांचा निधी वाटपाचा निर्णय स्थानिक पातळीवर झाला. त्यांनाही अपेक्षित वाढीव निधी मिळू शकला नाही. अकोल्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. नागपूरच्या भाजप आमदारांनीही याच कारणामुळे बैठकीवर बहिष्कार घातला. नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत हे बैठकीलाच अनुपस्थित होते. वर्धा, चंद्रपूर जिल्ह्य़ांच्या पालकमंत्र्यांनी वाढीव निधीचा आग्रह धरला. तो पूर्ण केला नाही तर टीका होऊ शकते हे लक्षात घेऊन पवार यांनी मुंबईत निर्णय घेऊ, असे सांगून वेळ मारून नेली. भाजपच्या सत्ताकाळात नागपूर, चंद्रपूरसह इतरही जिल्ह्य़ांना घसघशीत निधी मिळाला. नागपूरची वार्षिक योजना तर साडेसातशे कोटींवर गेली होती. मागच्या वर्षी पवार यांनी ती चारशे कोटींवर आणली. यावेळी जिल्हा नियोजन समितीने ८५० कोटींची मागणी केली. मुंबईच्या बैठकीत यापैकी किती मिळतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. राष्ट्रवादीकडून विदर्भावर अन्याय केला जातो, असा आरोप यापूर्वीही विदर्भातील काँग्रेस आणि भाजप नेत्यांकडून केला जातो. यामुळेच विदर्भात राष्ट्रवादीला अद्याप या भागात पाय रोवता आले नाही, असे असतानाही या पक्षाची विदर्भाला सापत्न वागणूक देण्याच्या भूमिकेत बदल झालेला नाही हे येथे उल्लेखनीय. राऊत यांची गैरहजेरी खटकणारी जिल्हा वार्षिक योजनांच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्र्यांची हजेरी महत्त्वाची असते. कारण तेच जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात. जिल्ह्य़ाला किती निधीची गरज आहे ही बाब ते अर्थमंत्र्यांना पटवून देऊ शकतात. मात्र सोमवारच्या बैठकीत नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत अनुपस्थित होते. बैठकीच्या एक दिवस आधीच पवार यांनी राऊत यांचे नाव न घेता त्यांच्या वीज देयक माफीच्या घोषणेवर ताशेरे ओढले होते. कदाचित त्यामुळेत राऊत यांनी बैठकीला हजर राहणे टाळले असावे, अशी चर्चा आहे. मात्र राऊत यांनीच मुंबईत बैठक घेण्याची सूचना केली होती, असे पवार यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. राज्याचा अर्थमंत्री असतानाच्या काळात विदर्भातील काही जिल्ह्य़ांना अतिरिक्त निधी दिला. त्यामागे जिल्ह्य़ातील नावीण्यपूर्ण योजनांना गती देणे हा उद्देश होता. मी विदर्भातील आहे म्हणून निधी दिला असे नाही. प्रत्येक जिल्ह्य़ांच्या आढावा बैठका घेऊन नवीण्यपूर्ण योजनांना निधी देणे हे अर्थ व नियोजनमंत्र्यांचे कामच असते. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार या मुद्दय़ावर माझ्यावर सार्वजनिक ठिकाणी टीका करतात ते अयोग्य आहे. पवार यांना विदर्भाच्या निधीत कपात करायची आहे, मात्र त्यासाठी ते माझ्या नावाचा वापर करीत आहेत -सुधीर मुनगंटीवार, भाजप नेते
