म्हाडाच्या ग्राहकांना घर मिळेल का घर!

एम्प्रेस मिलच्या जागेवर २००९ ला ‘म्हाडा’ने घर बांधणी प्रकल्प सुरू केला आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांकडून रक्कम गोळा केली आणि २०१३ पर्यंत सदनिका हस्तांतरित करण्याचा करार केला, परंतु २०१७ संपत आले तरी रक्कम भरूनही लोकांना घरे मिळालेली नाहीत.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाने (म्हाडा) इमारत क्रमांक २ मधील ३२० गाळे २०१३ मध्ये बांधून देण्याचा करार केला. त्यासाठी नोव्हेंबर २००९ व जुलै २०१२ मध्ये सोडतीसाठी जाहिरात दिली होती. इमारतीचे बांधकाम आयव्हीआरसीएल, हैदराबाद या कंपनीला २००९-१० मध्ये दिले.  गाळेधारकांककडून गाळ्यांची पूर्ण रक्कम २०१२ पर्यंत वसूल करण्यात येऊन २०१३ मध्ये गाळे हस्तांतरित होतील, असे सांगण्यात आले. परंतु अजूनपावेतो इमारतीचे काम पूर्ण होणे तर दूरच परंतु दोषी कंत्राटदारावर कारवाई देखील करण्यात आली नाही.

म्हाडाने कंत्राटदार कंपनीला ६५ कोटी रुपयांपैकी ६२ कोटी रुपये दिले आहे. कंत्राटदाराने प्लंबिंग, पेंटिंग आणि तत्सम कामे करण्यासाठी नेमलेल्या उप कंत्राटदारांना पैसे दिले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी काम थांबवले आहे. अर्धवट काम झाल्याने महापालिकेने ‘ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट’ देण्यास नकार दिला आहे. यासंदर्भात म्हाडाचे कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी लवकरच घरे दिले जातील असे सांगितले. परंतु घरांच्या अर्धवट कामांबद्दल त्यांनी काही बोलण्यास नकार दिला.

अर्धवट काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला सुमारे ९० टक्के रक्कम महापालिकेने का दिली, ग्राहकांनी कर्ज काढून म्हाडाला रक्कम दिली. त्यांना घरे मिळाली नाही. त्याला जबाबदार कोण आहे, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती कार्यकारी अभियंत्याकडे आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. वास्तविक या योजनेत पैसे भरलेल्या लोकांनी अनेकदा म्हाडाकडे पत्रव्यवहार केला आहे, परंतु अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवण्यापलीकडे काहीही करत नाहीत. त्यामुळे येथील गाळेधारकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे

• योजना २००९ ला सुरू झालेली असून गाळेधारकांकडून २०१२ पर्यंत गाळ्याची पूर्ण रक्कम म्हाडा कार्यालयाने वसूल केली आहे. नियमाप्रमाणे गाळे हस्तांतरणाची प्रक्रिया २०१३ मध्ये सुरू होणार होती, पण या इमारतीचे गाळ्याचे काम अपूर्ण अवस्थेत असल्याने हस्तांतरणाची प्रक्रिया पार पडू शकलेली नाही, याबाबत वारंवार अधिकाऱ्यांच भेटी घेऊनही कोणी काहीच ऐकायला तयार नाहीत.
• अजूनही संबंधित कंत्राटदाराने इमारत क्रमांक २ ची सर्व कामे पूर्ण केलेली नाहीत. म्हाडा त्याच्यावर कारवाई करत नाही. या योजनेला ८ ते ९ वर्षे होऊन सुद्धा इमारत क्रमांक २ हस्तांतरित होऊ शकत नाही. म्हाडाने या कंत्राटदाराला पूर्ण रकमेची देयके अदा केलेली असल्याने पुढील कामे करण्यास तयार नाहीत.

‘‘म्हाडाने महापालिकेकडे ‘ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट’ साठी अर्ज केला आहे. ते मिळताच लोकांना घरे देण्यात येतील.

– संजय भीमणवार, कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा, नागपूर