महाराष्ट्र शासनाने शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना बरीच आश्वासने दिल्यावरही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यातच शासनाच्या शिक्षण संचालकांनी केंद्रीय स्वयंपाक गृहप्रणाली योजनेचे नवीन परिपत्रक काढले असून त्यामुळे राज्यातील १ लाख ८० हजार महिला कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीचे संकट उभे ठाकले आहे. शासनाच्या या धोरणाच्या विरोधात शनिवारी शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांनी ‘आयटक’च्या नेतृत्वात रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. याप्रसंगी शासनाच्या विरोधात घोषणा दिल्या.
राष्ट्रीय शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शालेय पोषण आहार कर्मचारी गेल्या १४ वर्षांपासून ग्रामीण, जिल्हा परिषद, नगर परिषदांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांकरिता दुपारच्या भोजनासह स्वच्छता व इतर कामे करीत आहे. त्यांना कमी मानधन दिले जाते. महागाई वाढल्यावरही शासनाने त्यांच्या मानधनात वाढ केली नाही. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विनोद तावडे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करून ते ७ हजार ५०० करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंत्रालयात संघटनेची बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले. परंतु त्यावरही काहीच झाले नाही.
२० जुलैपर्यंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रश्न न सोडवल्यास मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन करण्याचा इशारा याप्रसंगी दिला. आयटकचे राज्य सरचिटणीस श्याम काळे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनात विनोद झोडगे, माधुरी क्षीरसागर, करूणा गणवीर, वि. के. जाधव, दिवाकर नागपूर, संतोष दास यांच्यासह राज्यातील शालेय पोषण आहार कर्मचारी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.