बुलढाणा: केंद्र शासनाने सहकारला बळकटी देण्यासाठी नवीन कायदा आणला आहे. डीबीटी योजनेतून १५० प्रकारच्या सेवा देण्याचे काम करण्यात येणार आहे. सहकार मंत्री दिलिप वळसे पाटील यांनी येथे ही माहिती दिली. शेतकऱ्यांचा कर्जपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी संस्था अवसायनात काढू नये असे निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात अमरावती महसूल विभागातील सहकार विभागाची बैठक आज गुरुवारी पार पडली. यावेळी ना. वळसे यांनी ही माहिती दिली. जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्रालयस्तरावर आढावा बैठक घेण्यात येईल. यात सर्व प्रश्न जाणून अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. हेही वाचा. तब्बल एक ‘तपा’नंतर गोंडवाना विद्यापीठात आदिवासी अध्यासन केंद्राला मंजुरी; कसे असेल स्वरूप? जाणून घ्या… अपुऱ्या पतपुरवठ्यामुळे शेतकरी आत्महत्या पालकमंत्री म्हणाले, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. वेळीच कर्जपुरवठा न झाल्यास शेतकरी ज्यादा व्याजदराने कर्ज घेतो. परतफेड करण्यास असमर्थ ठरल्यास शेतकरी आत्महत्येसारखे पाऊल उचलतात. हे दुष्टचक्र बदल ण्यासाठी सावकारी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन सहकार मंत्र्यानी केले. बैठकीला आमदार सर्वश्री राजेंद्र शिंगणे, आकाश फुंडकर, अमोल मिटकरी, जिल्हाधिकारी किरण पाटील, विभागीय सहनिबंधक विनायक कहाळेकर उपस्थित होते.
