६४ पैकी ३९ तालुक्यांना ई-सेवांचा लाभ
सरकारी कामकाज ‘हायटेक’ करण्याबाबत अधिकारी आणि मंत्र्यांनी जितका गाजावाजा केला त्या तुलनेत या कामात प्रगती झाली नाही. ‘ऑनलाईन’ सातबारा असो किंवा ‘सातबारा’ अजूनही नागपूर विभागात सर्व तालुक्यांत या सेवा पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्या नाहीत. यात नागपूर जिल्ह्य़ाचाही समावेश आहे. नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्य़ांत एकूण ६४ तालुक्यांचा समावेश असून सध्या ३९ तालुक्यांतच हे काम पूर्ण झाले आहे.
विद्यमान राज्य सरकारची वाटचाल ‘पेपरलेस’ प्रशासन करण्याकडे आहे. विविध सेवा ऑनलाईन केल्या जात आहेत. खासगी महाईसेवा केंद्रांना परवानगी दिली जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात याचा फायदा किती लोकांना मिळतो व या सेवा सुरळीत सुरू आहेत किंवा नाही यावर देखरेख करणारी यंत्रणा नसल्याने केवळ कागदोपत्री आकडेवारी पुढे करून सेवा सुरू असल्याचा दावा केला जात आहे. शासनाच्या वर्षपूर्ती निमित्ताने प्रशासनातील गतीमानतेबाबत विभागीय आयुक्तांनी माहिती दिली. त्यानुसार विभागातील ६४ पैकी ३९ तालुक्यांतच ‘ई-गव्हरनन्स’चे काम सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. नागपूर आणि गडचिरोली या दोन जिल्ह्य़ाचा अपवाद सोडला तर इतर जिल्ह्य़ात सर्व तालुक्यात ही सेवा सुरू झाली नाही. विशेष म्हणजे दुर्गम भागातील गडचिरोली जिल्ह्य़ात ही सेवा सुरू असली तरी गोंदिया जिल्ह्य़ातील एकाही तालुक्यात या कामाला सुरुवात झाली नाही.
काही तांत्रिक अडचणीमुळे ही सेवा सुरू झाली नसल्याचे विभागीय आयुक्तांकडून सांगण्यात आले. चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील १६ पैकी ६ तालुक्यातच ऑनलाईन म्युटेशनचे नेटवर्क पोहोचले, वर्धा जिल्ह्य़ात ८ पैकी ४ तालुक्यातच ही सेवा सुरू झाली असून तेथे अजूनही ऑनलाईन सातबारा मिळत नसल्याची तक्रार विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आल्या होत्या.
भंडारा जिल्ह्य़ात ७ पैकी ३ आणि गोंदिया जिल्ह्य़ातील ८ पैकी एकाही तालुक्यात ही सेवा पोहोचली नाही. या संदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे विचारणा केली असता त्यांनी यासाठी तांत्रिक कारण दिले. ई महाभूमी प्रकल्पांतर्गत तलाठी दप्तर अद्ययावतीकरण योजना राबविली. यात पाच जिल्ह्य़ातील एकूण १६ लाखापेक्षा जास्त ७/१२ अभिलेख्यांचे संगणीकरण करण्यात आले. ३९ तालुक्यांत फेरफार ऑनलाईन करण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले.
यापूर्वी आघाडी सरकारने आणि आता युती सरकारने सरकारच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये गती यावी म्हणून त्या हायटेक करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. गत शासनाच्या काळात राजीव गांधी प्रशासकीय गतीमानता अभियानाच्या माध्यमातून यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. आता त्याची जागा डिजीटल इंडियाने घेतली आहे. मात्र, परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही. कारण यासाठी लागणारे तांत्रिक पाठबळ प्रत्येक जिल्ह्य़ात उपलब्ध नसल्याने या सेवा मोजक्याच ठिकाणी सुरू आहे आणि त्याही रखडत रखडत सुरू आहे.