पार्किंगच्या जागेवर अतिक्रमण; महापालिकेची धंतोलीतील रुग्णालयांना नोटीस; शहरातील ६८२ इमारतींची पाहणी; उच्च न्यायालयात शपथपत्र इमारत बांधकामाच्या आराखडय़ानुसार मंजूर असलेल्या पार्किंगच्या जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांनी ते काढावे, अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते. त्यासंदर्भात महापालिकेने धंतोली परिसरातील १० रुग्णालयांना तशी नोटीस बजावली असल्याची माहिती सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात देण्यात आली. पार्किंगच्या जागेवर असणारे अतिक्रमण शोधण्यासाठी महापालिकेने शहरातील ६८२ व्यावसायिक इमारतींची पाहणी केली. त्यापैकी ५०० इमारतींमध्ये पार्किंगची सुविधा असून त्याचा उपयोगही करण्यात येत आहे. उर्वरित १८२ इमारतींनी पार्किंगच्या जागेवर इतर बांधकाम केले असून त्यापैकी १४० इमारत बांधकामांना नोटीस बजावून त्यांच्यापैकी काहींवर कारवाईही करण्यात आली आहे, तर इतर ४२ इमारत मालकांपैकी काहींनी न्यायालयात दिवाणी दावे आणि महापालिकेकडे सुधारित इमारत बांधकाम आराखडय़ाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली नाही, असे महापालिकेच्या शपथपत्रात नमूद आहे. मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने शहरातील इमारतींच्या पार्किंगच्या ठिकाणी असलेल्या अतिक्रमणाविरुद्धच्या कारवाईसंदर्भात महापालिकेला सद्यस्थिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर महापालिकेने हे शपथपत्र दाखल केले. धंतोली परिसरातील रुग्णालय, मंगल कार्यालये आणि इमारतींमध्ये मंजूर पार्किंगच्या जागेवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले आहे. रुग्णालयांनी पार्किंगच्या जागेवर जनरेटर रुम, स्टोर रुम, जनरल वार्ड, स्टाफ रुम तयार केले आहे, तर मंगल कार्यालये आणि इमारतींनी पार्किंगच्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना रस्त्यांवर वाहने उभी करावी लागतात. रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांची गर्दी होत असल्याने प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. त्याशिवाय अतिक्रमणामुळे परिसरात एकही मोकळी जागा आणि लहान मुलांना खेळण्यासाठी साधे क्रीडांगणही नाही. धंतोली परिसरातील वाढते रुग्णालय आणि वाहतूक कोंडीमुळे स्थानिक नागरिकांचा श्वास गुदमरत असल्याने धंतोली नागरिक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने सविस्तर आदेश पारित केला होता. त्यानंतर सोमवारी प्रकरणाची सुनावणी न्या. वासंती नाईक आणि न्या. इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष झाली. त्यावेळी महापालिकेने हे शपथपत्र दाखल केले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी पार्किंगच्या जागेतील अतिक्रमणाचे काही छायाचित्र दाखल केले. त्यावर न्यायालयाने महापालिकेला कारवाईनंतरही महिनेवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आशुतोष धर्माधिकारी, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.
