मुंबईतील १९९३च्या साखळी बॉम्बस्फोटातील दहशतवादी याकूब अब्दुल रझाक मेमन याला ३० जुलैला नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात फाशी देण्यात आली, परंतु त्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणारे भारताचे महान्यायवादी मुकुल रोहतगी यांना नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाने शुल्कापोटी साडेबावीस लाख रुपये मोजले आहेत. २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्यानुसार कैद्याला शासनाने विधी सेवा पुरवावी, राष्ट्रपतींनी दया याचिका फेटाळल्यानंतर फाशीच्या चौदा दिवसांपूर्वी कैद्याला फाशीची शिक्षा देण्यात येणार असल्याची माहिती देणे, आदी तत्त्वांचा त्यात समावेश होता. याकूबचा ‘ब्लॅक वॉरंट’ निघाल्यानंतर त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने याकूबची याचिका फेटाळल्यानंतर त्याने राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे दया याचिका केली. तीही फेटाळल्यानंतर त्याच्या वकिलामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका करण्यात आली. तीही निकाली निघाल्यानंतर देशातील प्रख्यात कायदेपंडितांनी मध्यरात्री कायदेशीर बाबींचा काथ्याकूट केला. २९ जुलैला रात्रभर सर्वोच्च न्यायालयात कायदेपंडितांचे युक्तिवाद-फेरयुक्तिवाद झाले. त्यामुळे याकूबला ठरलेल्या दिवशी ३० जुलैला फाशी होणार की नाही, यावर उलटसुलट चर्चा रंगली होती. याकूबच्या फाशीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील सर्व कायदेशीर अडथळे दूर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने महान्यायवादी मुकुल रोहतगी यांच्याकडे जबाबदारी सोपविली होती. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आणि याकूबला अखेर ठरलेल्या दिवशी म्हणजे, ३० जुलैला फासावर लटकवण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणात ते केंद्राच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडत असतील, असा सर्वसामान्यांचा समज झाला होता, परंतु ते खरे नसून त्यांनी या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी तब्बल साडेबावीस लाख रुपये शुल्क आकारले आहे. त्यांनी तेवढय़ा रकमेचे बिलच महाराष्ट्र सरकारला पाठविले. महाराष्ट्राच्या गृह विभागाने हे बिल नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाच्या माथी मारले. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाने गृह विभागाच्या आदेशानुसार नुकताच महान्यायवादी रोहतगी यांच्याकडे साडेबावीस लाखांचा धनादेश सुपूर्द केला आहे. यासंदर्भात कारागृह अधीक्षक योगेश देसाई यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
