तिजोरी रिकामी असलेल्या महापालिकेचे अजब नियोजन महापालिकेच्या उत्पन्नाचा स्रोत कमी झाल्याने गेल्या काही महिन्यात महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली आहे. कंत्राटदारांची थकित देयके देण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे अनेक विकास कामे ठप्प आहेत. तिजोरीत असा खडखडाट असताना नागनदी स्वच्छतेत केवळ वाहनाच्या इंधनासाठी ५० लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. महापालिकेतर्फे दरवर्षी नागनदी, पिवळी नदी आणि पोरा नदीची सफाई केली जाते. या मोहिमेत जेवढे काम होत नाही त्यापेक्षा प्रचारच अधिक होतो. त्यामुळे त्याची देशभर चर्चा होते. पुरस्कार जाहीर होतात, मात्र पावसाळा संपल्यावर नदी स्वच्छतेकडे लक्ष देण्यास महापालिका प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांनाही वेळ नसतो. परिणामी, या तिन्ही नद्यांची स्थिती पुन्हा जैसे थे होते. त्यामुळे स्वच्छतेवर झालेला लाखो रुपयांचा खर्च व्यर्थ ठरतो. तरीही दरवर्षी ही मोहीम हाती घेतली जाते. यंदाही नदी सफाई अभियान ५ मे पासून सुरू होणार असून महापालिका प्रशासनाने त्यासाठी लोकसहभागाशिवाय विविध शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांची मदत घेतली आहे. त्यात नासुप्र, क्रेडाई, व्हीआयडीसी, हल्दीराम, ओसीडब्ल्यू, वेकोलि, सार्वजानिक बांधकाम विभाग आणि सिंचन विभागांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडे सफाईसाठी लागणारी यंत्रणा व वाहनांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार अनेकांनी १० पोकलेन, ९ जेसीबी, ४५ टिप्परची व्यवस्था केली. या सर्व शासकीय व निमशासकीय संस्थांनी वाहने उपलब्ध करून दिली, मात्र इंधनाचा खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. त्यासाठी ५० लाख रुपयाचा इंधन खर्च होणार आहे. आचारसंहितेमुळे या खर्चाला सध्या मंजुरी देता येत नसली तरी आवश्यक खर्च म्हणून त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. २०१६ मध्ये ३५ लाख, २०१७ मध्ये ३८ लाख , २०१८ मध्ये ४० लाख रुपये इंधनावर खर्च करण्यात आले आहे. यावर्षी ५० लाख रुपये खर्च करण्यात येणार असून त्या संदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीकडे आला आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावेळी जेसीबी आणि वाहनांची संख्या कमी आहे. ५० लाख रुपये केवळ इंधनावर खर्च करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न काँग्रेसचे विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे यांनी उपस्थित केला आहे. गरज असेल तेवढीच वाहने वापरू नागनदीसह पोरा व पिवळी नदी स्वच्छचा अभियान दरवर्षी राबवले जाते. त्यासाठी शासकीय संस्था दरवर्षी वाहने उपलब्ध करून देतात. शिवाय काही खासगी संस्थाही समोर आल्या आहेत. महापालिका इंधनावर खर्च करणार आहे आणि तशी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. त्यामुळे नव्याने हा खर्च केला जाणार नाही. जेवढी गरज आहे तेवढीच वाहने उपयोगात आणली जातील. - डॉ. प्रदीप दासरवार, आरोग्य अधिकारी, महापालिका.
