प्रलंबित खटल्यांच्या निपटाऱ्यासाठी पोलीस आयुक्तांचा निर्णय
प्रलंबित फौजदारी खटल्यांचा लवकर निपटारा व्हावा आणि न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान व्हावी म्हणून पोलीस आयुक्तांनी ‘कोर्ट मदतनीस अधिकारी’ (पैरवी अधिकारी) यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय घेतला असून साक्षीदारांचे समन्स आणि आरोपींना बजावलेल्या वॉरंटच्या अंमलबजावणीवर त्यांनी लक्ष घालावे, असे निर्देश दिले आहे. शिवाय पोलीस ठाण्यातून सहकार्य न मिळाल्यास थेट पोलीस उपायुक्तांशी संपर्क साधावा, अशा सूचनाही दिल्या आहेत.
फौजदारी प्रकरणे वर्षांनुवष्रे प्रलंबित असल्याने फिर्यादी, साक्षीदार आणि तपासी अंमलदार हे काम व नोकरीनिमित्त वेळोवेळी राहण्याचे ठिकाण बदलतात. अनेक वर्षांनंतरही साक्षीदारांना घटनाही नीट आठवत नाही. त्याचा फायदा आरोपींना होतो आणि सबळ पुराव्याअभावी ते निर्दोष सुटतात. त्यामुळे लवकरात लवकर प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल लागल्यास न्यायदान गतिमान होईल व गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाणही वाढेल. या संकल्पनेतून पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम यांच्या नेतृत्वाखाली सहपोलीस आयुक्त शिवाजी बोडखे यांनी कोर्ट मदतनीस अधिकारी यांना प्रशिक्षण देणे आणि त्यांच्या कामाचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत या अधिकाऱ्यांच्या दोन बैठका झाल्या आहेत. या नव्या पद्धतीचे चांगले परिणाम दिसतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
विविध न्यायालयांमध्ये ३८ अधिकारी
२००५ च्या योजनेनुसार फौजदारी प्रकरणांची सुनावणी होणाऱ्या विविध सत्र न्यायालयांमध्ये पोलीस आयुक्तालयांतर्फे ‘पैरवी अधिकारी’ नियुक्त केला जातो. पोलीस आयुक्तालयांतर्गत २३ सत्र न्यायालये आणि १५ प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात एकूण ३८ मदतनीस आहेत. हे अधिकारी त्या-त्या न्यायालयांमधील फौजदारी खटल्यांमध्ये न्यायालय आणि पोलीस यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात. त्यासाठी आवश्यक असणारे दस्तावेज, पुरावे, साक्षीदार आणि तपासी अंमलदार यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु अनेकदा पोलीस ठाण्यांमधून साक्षीदार मिळाला नाही, तपासी अंमलदाराची बदली झाली म्हणून आणि अन्य कारणांमुळेही प्रकरणाची सुनावणी लांबणीवर पडते. नव्या पद्धतीत बाबींवर आळा बसण्याची शक्यता आहे.
मदतनिसांनी स्वत:ला कमी लेखू नये
फौजदारी प्रकरणांचा लवकर निपटारा होण्यासाठी मदतनिसांची (पैरवी अधिकाऱ्यांची) भूमिका महत्त्वाची आहे. एखाद्या पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी व अधिकारी समन्स व वॉरंटची योग्यपणे अंमलबजावणी करीत नसतील आणि सुनावणी विनाकारण लांबत असेल, तर मदतनीस थेट संबंधित परिमंडळाच्या उपायुक्तांशी संपर्क साधावा. आपण पद छोटे आहे म्हणून स्वत:ला कमी समजू नये. प्रत्येक पैरवी अधिकारी हा पोलीस आयुक्तांचा प्रतिनिधी असून न्यायालय व पोलीस यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा आहे. उपायुक्तांनीही पैरवी अधिकाऱ्यांच्या माहितीवर संबंधित ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांमार्फत कारवाई करण्यात येईल.
– शिवाजी बोडखे, सहपोलीस आयुक्त.
