नागपूर करारानुसार विदर्भाच्या राजधानीत (नागपूर) गत पाच दशकांहून अधिक काळापासून होणाऱ्या विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाचे स्वरूप बदलत्या काळानुरूप चांगलेच बदलले आहे. विरोधकांसाठी शक्तिप्रदर्शनाचे माध्यम ठरले आहे तर सत्ताधाऱ्यांसाठी औपचारिकता ठरली आहे. दोन आठवडय़ांपेक्षा कोणीच नागपुरात थांबण्यास तयार होत नाही परिणामी सत्तेत कोणीही असो, दोन आठवडय़ांपेक्षा जास्त काळ अधिवेशन चालतच नाही. १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून नागपूर करारात नमूद केल्याप्रमाणे दरवर्षी विधिमंडळाचे एक अधिवेशन विदर्भात घेतले जाते. २०१७ मधील चौथ्या अधिवेशनाला (हिवाळी) नागपुरात ११ डिसेंबरपासून सुरुवात होत आहे. आतापर्यंत झालेल्या नागपूर अधिवेशनाचा विचार केला तर त्यात टप्प्याटप्प्याने झालेले बदल लक्ष वेधून घेतात. मोर्चे असो किंवा आंदोलने, सभागृहातील चर्चा असो वा बाहेरचा गोंधळ सर्वच टप्प्यांवर बदल दिसून येतो. खरे तर विदर्भाच्या प्रश्नासाठी अधिवेशन होत असले तरी या भागातील प्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे बाहेरच्याच प्रश्नांवर चर्चा अधिक होते. त्यामुळे प्रश्न सुटत नाहीत. हीच बाब सदस्यांबाबतही समान आहे. पूर्वी प्रश्नांवर फोकस राहात होता, त्यामुळे चर्चेत गांभीर्य होते, विविध सांसदीय आयुधांवर सरकारची कोंडी केली जात होती, सरकारही एक पाऊल मागे घेत जनहितार्थ निर्णय घेत होते. यातून अंशत: का होईना विदर्भातील प्रश्नांनाही न्याय मिळत गेला. आता सदस्यांच्या प्राथमिकताच बदलल्या. राज्यव्यापी प्रश्नांचे स्वरूप संकुचित होत मतदारसंघ,पक्ष, गट, समाजापुरते मर्यादित झाले. या संकुचितपणाचा परिणाम सभागृहातील चर्चेवरही झाला व त्यातील गांभीर्य कमी होत चालले. सभागृहापेक्षा बाहेर राहून चर्चेत राहण्याचे प्रयत्न वाढले. बदलाची व्याप्ती ही फक्त यापुरतीच सीमित नाही तर ती मोर्चे, आंदोलने, मंत्री आणि आमदारांच्या निवासापर्यंत पोहचली. पूर्वी सभागृह दणाणून सोडणारे सदस्य बाहेर त्या संदर्भात वाच्यता करीत नसत. मात्र अलीकडच्या काळात माध्यमांची शक्ती लक्षात घेता सभागृहात न मांडलेले मुद्दे बाहेर येऊन सांगितले जातात. त्यामुळे अनेकदा संभ्रमाची स्थिती उद्भते. सांसदीय आयुध वापरून सरकारची कोंडी करण्याचे प्रसंग अपवादात्मक होतात. त्याऐवजी विधिमंडळ इमारतीच्या पायऱ्यांवर बसून मंत्र्यांचे रस्ते अडवण्यावर भर दिला जातो. अधिकाहीही अधिवेशन गांभीर्याने घेत नाहीत, सचिव केवळ अधिवेशनासाठी नागपुरात येऊनही चर्चेप्रसंगी गैरहजर राहतात. पूर्वी कामकाज संपल्यावर आमदार हे आमदार निवासात तर मंत्री त्यांच्या बंगल्यावर हमखास लोकांना भेटत, आता मोजकेच मंत्री आणि आमदार त्यांच्या निवासाच्या ठिकाणी थांबतात, उर्वरितांचा मुक्काम हा पंचतारांकित हॉटेलमध्ये असतो. त्यामुळे आमदार निवास कार्यकर्त्यांसाठी आणि मंत्र्यांचे बंगले हे त्यांच्या स्वीय साहाय्यक व समर्थकांची ठिकाणे झाली आहेत. अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र निवास व्यवस्था असताना ते त्याच्या खात्याच्या विश्रामगृहांवर किंवा हॉटेल्समध्ये थांबतात. या काळात नागपुरातील निवासी हॉटेल्सचा व्यवसाय हा दुप्पटीने वाढतो. विशेष म्हणजे आमदार, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या निवासावर, त्यांच्या वाहनव्यवस्थेवर दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च होतात. अधिवेशनातील साधेपणा संपत चाललेला आहे. पूर्वी हुर्डापार्टी अधिवेशन अशी ओळख या अधिवेशनाला होती. यासाठी येणारे लोकप्रतिनिधी यानिमित्ताने ग्रामीण भागात जात, आता लोकांपासूनच लोकप्रतिनिधींचे अंतर वाढले, आमदार निवास ते विधिमंडळ इमारत या दरम्यान आमदारांसाठी असलेल्या विशेषबस मध्ये मोजकेच आमदार प्रवास करतात, बहुतांश आमदार त्यांच्या महागडय़ा खासगी वाहनानेच नागपुरात येतात. त्यांच्यामुळे येथे वाहनांची गर्दी वाढते. विधिमंडळ इमारत परिसरात होणाऱ्या महागडय़ा गाडय़ांची दरवर्षी होणारी गर्दी हे त्याचेच प्रतीक आहे. मात्र काही आमदार त्याला अपवाद आहेत. ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख आजही आमदार निवसातच थांबतात आणि तेथून एस.टी.नेच येतात सरकारी पातळीवर अधिवेशनाचे गांभीर्य संपत चालले असले तरी वैदर्भीयाच्या लेखी मात्र ते अद्याप कायम आहे. दरवर्षी अधिवेशनाच्या निमित्ताने विविध संघटना, संस्था, राजकीय पक्ष मोर्चे, आंदोलने, धरण्यांची तयारी करतात. कुठल्याही अधिवेशनात निघत नसेल इतके मोर्चे नागपूर अधिवेशनात निघते. मात्र आता त्याचेही स्वरूप बदलत चालले आहे. सनदशीर मार्गाने न्याय मिळत नाही म्हणून काही तरी वेगळे करण्यावर मोर्चेकऱ्यांचा भर दिसून येतो. कोणी इमारतीवंर चढतो, कोणी पोलिसांना चिथावणी देतो तर कोणी मंत्र्यांची गाडी अडवून लक्ष वेधून घेतो. मागण्यांपेक्षा शक्तिप्रदर्शनाचे माध्यम झाले आहे. त्यामुळे त्यातील गांभीर्य संपत चालले आहे. गोवारी चेंगराचेंगरीनंतर अधिवेशनाच्या वेळी प्रत्येक मंत्र्यांकडे मोर्चाला समोर जाण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. काही वर्षे ती पार पाडण्यात आली. आता शिष्टमंडळ मंत्र्यांकडे पाठवले जाते. मंत्री मोर्चाला समोर गेले तर त्यांच्याशी सौजन्याने वागण्याची मोर्चेक ऱ्यांची तयारी नसते. अधिवेशन काळात नागपुरात उपोषण मंडपांची गर्दी व्हायची, त्यांच्यासाठी जागा उरत नसे, हळूहळू त्यांना त्यांच्या मुळ जागेवरून हुसकावण्यात आले. बर्डीवरील त्यांची जागा आता मेट्रोला देण्यात आल्याने उपोषणासाठी नवी जागा शोधावी लागणार आहे. विदर्भाबाहेरचे आमदार पूर्वी या भागातील समस्या जाणून घेण्यासाठी उपोषण मंडपाला भेट देत असत. आता त्यांनी तेथे यावे म्हणून कार्यकर्त्यांना विनंती करावी लागते. आमदारांसाठी मंत्री वेळ राखून ठेवत असत, आता त्यांनाही मंत्र्यांच्या मागे फिरताना दिसतात. विधिमंडळावर मंत्रालयाचा अंमल अधिवेशनाच्या बदलत्या स्वरुपाला एकच नव्हे, तर अनेक घटक कारणीभूत आहेत. विधिमंडळावर हावी झालेली प्रशासकीय यंत्रणा, चांगल्या कामगिरीची न होणारी चर्चा, लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनाची न घेतली जाणारी दखल आणि माध्यमांकडून सहभागृहापेक्षा बाहेरील घटनांना दिले जाणारे महत्त्व आदींचा त्यात समावेश आहे. त्यामुळे या सर्व घटनांचा एकूण परिणाम अधिवेशनाचे महत्त्व कमी होण्यावर होत आहे. शासकीय यंत्रणेवर अंकूश ठेवण्याचे काम विधिमंडळाचे आहे, मात्र सध्या चित्र उलटे आहे. विधिमंडळातील अनेक निर्णयांवर प्रशासकीय यंत्रणा अंमलच करीत नाहीत, त्यामुळे चर्चेचे गांभीर्यच उरत नाही. -बच्चू कडू, आमदार, अचलपूर सर्वपक्षीय चिंतनाची गरज विधिमंडळात लोकशाही मार्गाने मागणी रेटावी लागते, मात्र यालाही काही मर्यादा हव्या. याबाबत सर्वच राजकीय पक्षांनी चिंतन करण्याची गरज आहे. सभागृहे लोकांच्या समस्या मांडण्याचे केंद्र आहे. तेथे महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होत असेल, धोरणात्मक निर्णय घेतले जात असेल तर त्याला विरोधकांचेही सहकार्य अपेक्षित आहे. त्याला राजकारणासाठी विरोध होऊ नये. नागपूर अधिवेशन तीन आठवडे चालावे, यासाठी विरोधी पक्षानेही आग्रह धरला पाहिजे, पण तसे होत नसल्याने सत्तापक्षही अधिवेशन गुंडाळण्याच्या तयारीत असतो. - गिरीश व्यास, आमदार व प्रवक्ते भाजप चर्चेतील गांभीर्य हरवले पूर्वी सभागृहातील चर्चेत गांभीर्य असायचे, सदस्य दिवसभर कामकाजात सहभागी होत असत. चर्चेतून चांगले निर्णय होत असे, आता लोकप्रतिनिधींच्या प्राथमिकता बदलल्या आहेत. कायदेमंडळ म्हणून सभागृहाकडे पाहण्याऐवजी संकुचितपणा आला आहे. - वामनराव चटप, माजी आमदार अधिवेशन काळातच नव्हे तर गत तीन वर्षांत नागपुरातील निवासी हॉटेल उद्योग क्षेत्रात ३० टक्के तेजी आली आहे. अधिवेशन काळात यात आणखी वाढ होते एवढेच. विविध राजकीय पक्षाचे प्रमुख नेते, वरिष्ठ अधिकारी या काळात हॉटेलमध्ये थांबतात. - तेजिंदरसिंह रेणू, नागपूर रेसिडेन्सियल हॉटेल्स असोसिएशन, नागपूर
