अनिल कांबळे, लोकसत्ता नागपूर : नैसर्गिक संकटामुळे शेती उत्पादनात होणारी घट, शेतमालाला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे कर्जाचा वाढता डोंगर अशा विविध कारणांमुळे देशात शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या वर्षभरात १० हजार ८८१ शेतकरी, शेतमजुरांनी आत्महत्या केली असून महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्येच्या आकडेवारीत पहिल्या क्रमांकावर असल्याची धक्कादायक माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालातून समोर आली. गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी हा नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये दलालांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक लक्षात घेता शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लावलेला खर्चसुद्धा निघणे कठीण होत आहे. ऐन हंगामात बँकेतून कर्ज मिळेपर्यंत शेतीपेरणीची वेळ निघून जाते. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना खासगी सावकरांच्या दारात उभे राहावे लागते. हेही वाचा >>>शेतकऱ्यांवर नैराश्याचे ढग; यवतमाळ जिल्ह्यात एका महिन्यात ५१ आत्महत्या यानंतर अस्मानी आणि सुलतानी संकटांशी शेतकरी सतत लढत असतो. पावसाने मारलेली दडी किंवा खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके इत्यादींचा ताळमेळ बसत नाही. त्यामुळे शेतकरी हतबल होतो. कुटुंब, संसार, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च सांभाळणे शेतकऱ्यांना डोईजड होते. खासगी सावकार कर्ज वसूल करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसून असतो. अशा स्थितीत शेतकरी टोकाचा आत्महत्येचा निर्णय घेत असल्याचे दिसून येते. गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रात सर्वाधिक ४ हजार ०६४ शेतकरी-शेतमजुरांनी आत्महत्या करून जीवन संपवले आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर कर्नाटक (२,१६९) तर तिसऱ्या क्रमांकावर आंध्र प्रदेश (१,०६५) राज्याचा लागतो. हेही वाचा >>>बालगृहात गतीमंद मुलाची हत्याः रक्षकावर सुरक्षेबाबत योग्यती दक्षता न केल्याप्रकरणी गुन्हा शेतमजुरांची चूल पेटण्यापूर्वीच.. देशात शेतकरी आत्महत्या वाढत असतानाच शेतकऱ्यांकडे राबणाऱ्या शेतमजुरांच्याही आत्महत्यांचा आकडा डोळय़ात अंजन घालणारा आहे. गेल्या वर्षभरात ५ हजार ५६३ शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यासोबतच स्वत:च्या मालकीची शेती नसलेले पण भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या ५१२ जणांनी आत्महत्या केली आहे. कृषीक्षेत्रातील ही आकडेवारी मागील वर्षीच्या तुलनेत २०४ ने अधिक आहे. शासन-प्रशासनाचे अपयश.. देशात शेतकरी-शेतमजुरांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन आणि प्रशासन अपयशी ठरत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलत नाही. महाराष्ट्रात ‘बळीराजा चेतना अभियान योजना’ राबवण्याचा फार्स करण्यात आला. मात्र, त्यातूनही काही अपेक्षित यश न आल्यामुळे शासनाने ही योजना बंद केली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नुकताच ‘शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र’ अशी घोषणा केली तर कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी ‘एक दिवस बळीराजासाठी’ हा उपक्रम सर्वाधिक आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अमरावती जिल्ह्यातून सुरू केला आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांसाठी मोठमोठय़ा ‘पॅकेजची’ वारंवार घोषणा करण्यात येते, परंतु, शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य प्रकारे पोहचत नसल्याने शेतकरी हवालदिल होतात.
