नितीन पखाले, लोकसत्ता यवतमाळ : ‘शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा’ ही यवतमाळची ओळख पुसून टाकण्यासाठी शासन, प्रशासन स्तरावर कितीही प्रयत्न होत असले तरी, शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. गेल्या एका महिन्यात तब्बल ५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी समोर आली असून दररोज सरासरी दोन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. शनिवारी, १० सप्टेंबरला ‘जागतिक आत्महत्या प्रतिबंधक दिवस’ आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा न सुटणारा प्रश्न समाजमन सुन्न करणारा आहे. २००१ ते २००६ या कालावधीत ऑगस्ट महिन्यात ९३ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद आहे. २००७ ते २०१४ या कालावधीत २११, २०१५-१६ मध्ये ८५, २०१७-१८मध्ये ४५, २०१९ मध्ये ३८, २०२० मध्ये ४४, २०२१ मध्ये २९ तर ऑगस्ट २०२२ मध्ये तब्बल ५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. या ५१ पैकी केवळ सहा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सरकारी मदतीस पात्र ठरल्या. तीन अपात्र ठरल्या तर तब्बल ४२ आत्महत्या चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. ऑगस्ट महिन्याखालोखाल दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यात आत्महत्यांची नोंद आहे. सप्टेंबर महिन्यात आतापर्यंत ५७६ आत्महत्या झाल्या आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक दोन हजार २७९ शेतकरी आत्महत्या २००७ ते २०१४ या काळात झाल्याची नोंद आहे. गेल्या २२ वर्षांत आजपर्यंत ५ हजार ३०९ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद असून, ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यातील केवळ २ हजार १३६ शेतकरी आत्महत्या सरकारी मदतीस पात्र ठरल्या. ३ हजार १२३ आत्महत्या कौटुंबिक कारण, प्रलंबित कर्ज नाही, अशी कारणे देऊन अपात्र ठरल्या (पान ४ वर) (पान १ वरून) आहेत. या आत्महत्या रोखायच्या असतील तर केवळ अनुदान व योजनांची खैरात न वाटता शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न समजून घेऊन त्यांना आत्मनिर्भर करणे गरजेचे असल्याचे मत सुकळी (उमरखेड) येथील शेती अभ्यासक अशोकराव वानखडे यांनी व्यक्त केले. लागवड खर्च, शेतमालास भाव, सिंचन सुविधा, पीक पद्धतीत बदल, नगदी पिकांसाठी शेतकऱ्यांना तयार करणे, सहज पतपुरवठा, पीक विमा योजनेत सुसूत्रता, शासन, प्रशासन स्तरावरून शेतकऱ्यांच्या अडचणींची तत्काळ दखल घेतली तरी आत्महत्यांमध्ये घट होईल, असे वानखडे म्हणाले. शेतकऱ्यांपाठोपाठ आता त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यही आत्महत्या करीत आहेत. अतिवृष्टी, सततची नापिकी, लागवडी खर्चात झालेली वाढ, महागाईमुळे घर चालवण्यात येणाऱ्या अडचणी, आरोग्य, शिक्षण, मुलींचे विवाह आणि शेतीच्या उत्पादनात झालेली घट, वारंवार दिलेल्या कर्जमाफीमुळे बँकांत गेलेली पत, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून होणारी लूट यामुळे विदर्भातील ग्रामीण भागात आता शेतकरी आत्महत्येचे लोण पसरल्याचे शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सांगितले. २०२२ मधील शेतकरी आत्महत्येचा आकडा हा २००४ ते २००६ मधील संख्येपेक्षा भयावह असल्याचे ते म्हणाले. विदर्भात यावर्षी ऑगस्टपर्यंत एक हजार ५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची सरकार दफ्तरी नोंद असल्याचे त्यांनी सांगितले. धक्कादायक चित्र.. यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांवर नजर टाकली तर १ जानेवारी ते ३१ ऑगस्ट २०२२ या आठ महिन्यांत १९६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. सप्टेंबर महिन्यांतील गेल्या सात दिवसांत आठ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. त्यामुळे यवतमाळ जिल्हा पुन्हा शेतकऱ्यांची मरणभूमी म्हणून पुढे येत असल्याचे दिसते. कारणे काय? यावर्षी पेरणीच्या सुरुवातीला जून महिन्यात पावसाने ओढ दिली. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पाऊस पडल्यावर दुबार पेरणी करावी लागली. मात्र जुलै महिन्यापासून जिल्ह्यात धो-धो पाऊस सुरू झाला. पूरस्थितीने मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूस, तूर ही पारंपरिक पिके मातीमोल झाली. शेती खरडून गेल्याने शेतकऱ्यांवर तिबार पेरणीचे संकट ओढवले. सगळीकडून हाल.. आधीच कर्ज काढून घेतलेले बी-बियाणे, रासायनिक औषधे यात जवळची जमा संपली. उत्पादनाची खात्री नसल्याने खासगी सावकार, बँकांनी कर्ज नाकारले. ई-पीक पाहणीतील तांत्रिक त्रुटी, पीक विमा काढला नसल्याने वाढलेली चिंता त्यात जुलै, ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टी या सर्वाचा मनावर विपरित परिणाम होऊन अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्कारला. थोडी माहिती.. २००१ ते २०२२ पर्यंत शेतकरी आत्महत्यांचे अवलोकन केले तर दरवर्षी ऑगस्ट महिन्यातच सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. गेल्या २२ वर्षांत ऑगस्ट या एका महिन्यात तब्बल ५९६ शेतकऱ्यांनी विविध कारणांनी जीवनयात्रा संपवली आहे.
