देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : आतापर्यंत कायद्याच्या कुठल्याच कक्षेत नसलेले व कोणतेच नियमन-नियंत्रण नसलेले पूर्व प्राथमिक शिक्षण प्रथमच कायद्याच्या आणि अभ्यासक्र माच्या बसविण्याचा प्रयत्न नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात करण्यात आला आहे. तसेच नव्या शैक्षणिक धोरणात १० वी १२ वीच्या बोर्डांच्या परीक्षा घेतल्या जाणार असल्या तरी त्याचे महत्त्व कमी होईल. पूर्व प्राथमिक शिक्षण शिक्षण हक्क कायद्याच्याही कक्षेबाहेर होते. परंतु, नव्या धोरणानुसार पूर्व प्राथमिक शाळांना एससीआरटीईचा अभ्यासक्रम लागू होईल. थोडक्यात या वर्गाचे शुल्क नियमन, शिक्षक पात्रता आदी सगळेच कायद्याच्या कक्षेत येईल. पूर्व प्राथमिक शिक्षण बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाचा भाग असेल. त्यासाठी आधीची रूढ पहिली ते दहावी ही प्राथमिक-माध्यमिक आणि त्या पुढील अकरावी-बारावी ही उच्च माध्यमिक रचना बदलण्यात आली आहे. दुसरीपर्यंत भाषा आणि अंकज्ञानावर भर पूर्व प्राथमिकपासून ते बारावीपर्यंत शिक्षणाला कायद्याचा भाग केला हे चांगले आहे, असे मत वसंत काळपांडे यांनी व्यक्त केले. अंगणवाडी ते पहिलाला जाण्यापर्यंत मुलगा तयार व्हावा यावर भर देण्यात आला आहे. शिवाय दुसरीपर्यंत भाषा आणि अंक ज्ञानावर अधिक भर दिला असून हा बदल चांगला असल्याचेही काळपांडे म्हणाले. तसेच अतिशय चाकोरीबाहेरचा विचार करणारे धोरण आहे. त्याची अंमलबजावणी करणे त्यामुळेच कठीण आहे. राजकीय मतभेद विसरून एकजुटीने काम केले तर हे नक्कीच यशस्वी होईल. अंमलबजावणी नीट होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सर्वानी याकडे पाहायला हवे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त के ली.
