‘आरटीई’साठी आता नव्या सुधारणा

नागपूर : ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी आता निवासी पुरावा म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकेचे पासबुक ग्राह्य धरले जाणार आहे. ‘आरटीई’साठी नव्या सुधारणा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण व समान संधी प्राप्त व्हावी आणि शिक्षणाच्या आड गरिबी येऊ नये या उदात्त हेतूने (शिक्षणाचा अधिकार) आर.टी.ई. कायद्याअंतर्गत शासनाने दुर्बल व वंचित घटकासाठी प्राथमिक प्रवेशांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत. शासनाच्या या कल्याणकारी योजनेचा लाभाअंतर्गत दरवर्षी गरिबांची मुले-मुली खासगी शाळांमध्ये एक चतुर्थांश जागांवर प्रवेश घेतात.

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत निवासी पुराव्याकरिता रेशन कार्ड, वाहनचालक परवाना, वीज/टेलिफोन देयक, प्रॉपर्टी टॅक्स पावती, घरपट्टी, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट इत्यादी पैकी कोणताही एक पुरावा देता येणार आहे. ही कागदपत्रे निवासी पुरावा म्हणून अयोग्य किंवा अपूर्ण असेल तरच नोंदणीकृत भाडेकरार किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकेचे पासबुक यापैकी कोणताही एक पुरावा आवश्यक असेल. नोंदणीकृत भाडेकरार द्यावयाचा असल्यास हा करार ऑनलाइन अर्ज भरण्याच्या दिनांकापूर्वीचा असावा व त्याचा कालावधी एक वर्षाचा असावा. गॅस बुक, इतर स्थानिक बँकेचे तसेच पतसंस्थेचे पासबुक निवासी पुराव्याकरिता ग्राह्य धरण्यात येणार नाही, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी असे कळवण्यात आले आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत खासगी इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांच्या शाळेत २५ टक्के जागा आरटीईसाठी राखीव ठेवल्या जातात. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही. खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.

नवे काय?

योजना अधिक लोकाभिमुख व शाळांचे प्रवेश अधिक सुकर व्हावेत या उद्देशाने शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी नवीन शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करिता नव्या सुधारणा जाहीर केल्या. यानुसार आता निवासी पुराव्याकरिता कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेचे पासबुक ग्राह्य धरले जाणार आहे.

हे महत्वाचे…

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीत आर.टी.ई. २५ टक्के प्रवेशाबाबतचे संभाव्य वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले असून पालकांना ऑनलाइन अर्ज  १ फेब्रुवारीपासून भरता  येतील.