जलयुक्त शिवारांबाबत काटेकोर नियमांचे संकेत राज्य शासनाच्या जलयुक्त शिवार या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात योगदान देतो, असे सांगून नंतर केलेल्या कामाची देयके सादर करणाऱ्या काही स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रयत्नांमुळे प्रशासन सतर्क झाले असून, या संदर्भात काटेकोर नियमावली तयार करण्याचे संकेत प्राप्त झाले आहे. सततच्या दुष्काळामुळे जसा शेतकरी अडचणीत सापडला तसाच त्याच्या अडचणी निवारणासाठी शासनाच्या तिजोरीवरील खर्चाचाही भार सातत्याने वाढत आहे. ही समस्या कायमस्वरूपी निकाली काढण्याचा प्रयत्न म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गत वर्षी जलयुक्त शिवार योजनेची घोषणा केली. लोकसहभागातून ही कामे जास्तीत जास्त व्हावी, असा शासनाचा प्रयत्न होता व त्यासाठी त्यांनी स्वयंसेवी संस्थांनाही आवाहन केले होते. नागपूर जिल्ह्य़ात काही स्वंयसेवी संस्थांनी या कामासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यांनी कामे सुरू केल्यास त्यांना सहकार्य करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची होती. ती त्यांनी पार पाडली. मात्र, कामे व त्यासाठी येणारा खर्च हा संस्थांनाच उचलायचा होता, पण काही संस्थांनी केलेल्या कामांची देयके प्रशासनाकडे सादर केल्यामुळे अडचण निर्माण झाली होती. हा पूर्वानुभव लक्षात घेता यंदा प्रशासनाने स्वयंसेवी संस्थांबाबत स्पष्ट धोरण अवलंबिले आहे. जलयुक्त शिवारची कामे करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी देयके सादर करू नये, अशा स्पष्ट सूचना त्यांना दिल्या जातील, असे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी सांगितले. खाजगी कंपन्या त्यांच्या सीएसआर फंडातून जलयुक्त शिवार योजनेसाठी निधी देतात. काही कंपन्या त्यांचा हा निधी स्वयंसेवी संस्थांच्याच माध्यमातून खर्च करतात. जेएनपीटीनेही नागपूर जिल्ह्य़ासाठी १० कोटी रुपये दिले आहेत. ते हा निधी थेट स्वयंसेवी संस्थांकडे वळता करणार आहे. त्यामुळे या संदर्भात काही नियमावली करण्याचा विचार आहे, असे अनुपकुमार यांनी स्पष्ट केले. नागपूर विभागात २०१५-१६ मध्ये १५,५५८ पैकी १३ हजार ४३३ कामे पूर्ण झाली आहे. यावर २५२ कोटी रुपये खर्च झाले आहे. यातील बहुतांश कामे शासकीय यंत्रणेने के ली आहेत. त्याचा तेवढा गाजावाजा झाला नाही. मात्र, स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या कामाचा प्रचार आणि प्रसार झाला.
