नवीन प्रकल्पांना परवानगी देण्यासाठी वनसंवर्धन कायद्यात बदल करण्याचा घाट नागपूर : राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य आणि व्याघ्रप्रकल्पात नवीन प्रकल्पांना परवानगी देणे केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल विभागाने थांबवले नाही तर ते अधिक धोकादायक ठरेल. त्यामुळे परवानगी देण्याच्या प्रणालीत पारदर्शकता आवश्यक असून सार्वजनिक सुनावणीची प्रक्रिया तयार करणे आवश्यक आहे, अशी सूचना कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्टने केली आहे. याबाबत त्यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल विभागाला ११ पानांचे पत्र लिहिले आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल विभागाने जंगलाच्या सीमेवरील विविध विकास प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी वनसंवर्धन कायद्यात बदल करण्याचा घाट घातला आहे. याला देशभरातील पर्यावरण अभ्यासकांनी विरोध दर्शवला आहे. हा बदल करण्यासाठी विभागाने नागरिकांकडून सूचना मागवण्यासाठी अवघ्या १५ दिवसांचा कालावधी दिला होता. त्यावर पर्यावरणतज्ज्ञांनी आक्षेप घेतल्यानंतर हा कालावधी पुन्हा १५ दिवसांनी वाढवण्यात आला. दरम्यान, देशाच्या कानाकोपऱ्यातून पर्यावरणतज्ज्ञांनी वनसंरक्षण कायद्यातील बदलावर जोरदार आक्षेप घेतले आहेत. नैसर्गिक पायाभूत सुविधांचा नाश करून त्याऐवजी मानवनिर्मित पायाभूत सुविधा देणे याला शाश्वत विकास मानले जाऊ शकत नाही. वनेतर वापरासाठी वळवलेल्या वनजमिनीचा कायदेशीर दर्जा बदलत नसला तरीही एकदा नष्ट झालेली जंगले वृक्षारोपणाने बदलली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे वनेतर वापरासाठी वळवलेल्या वनजमिनीचे एकत्रित क्षेत्र राज्य वनविभाग आणि केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची मागणी ट्रस्टने केली आहे. वन्यजीव कॉरिडॉर, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आदीचा भाग असलेल्या वनजमिनी गैर वनीकरण हेतूसाठी वळवण्याची परवानगी देऊ नये. वनेतर कामासाठी दिल्या जाणाऱ्या वनजमिनीच्या मोबदल्यात वनविभागाला अतिक्रमणरहित जमिनीचे समान क्षेत्रफळ देण्यात यावे. भरपाई देणारी वनीकरणासाठी निवडलेली जागा वृक्षाच्छादित करण्यास सक्षम असली पाहिजे. तसेच ती वनेतर कामासाठी दिल्या जाणाऱ्या वनजमिनीच्या जागेच्या जवळ आणि इतर विद्यमान जंगलाची संलग्न असावी. वनसंवर्धन कायद्याअंतर्गत वळवलेल्या वनजमिनीचे क्षेत्रफळ मोजले जाणे आणि अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. या जंगलाची नुकसान भरपाई करण्यासाठी उचललेली पावले केंद्र व राज्य सरकारने स्पष्ट केली पाहिजे. वनजमिनीचे तुकडे करणे पूर्णपणे थांबले पाहिजे. त्याऐवजी वनजमिनीचे एकत्रीकरण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यामुळे वन्यजीवांना होणारा त्रास कमी होईल आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी होईल. हवामान बदलामुळे जगावरच संकट ओढवले आहे आणि हे संकट दूर करण्यासाठी जंगल वाचवणे आवश्यक आहे. कोणतीही वनजमीन वनेतर वापरासाठी वळवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही आणि सर्व जंगले सुरक्षित राहतील, हे केंद्राने सुनिश्चित केले पाहिजे, असेही कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्टचे कार्यकारी विश्वस्त देबी गोएंका यांनी केंद्राला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे’ महाराष्ट्रातील झुडुपी जंगलाची नोंद कमी झाली! महाराष्ट्रातील झुडुपी जंगलाच्या प्रस्तावित वळणाचा मुद्दा यावेळी कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्टने अधोरेखित केला आहे. यात दोन लाख ६८ हजार २९३ हेक्टर वनजमीन सरकारी नोंदीत एक लाख ७० हजार २१२ हेक्टरपर्यंत गूढरित्या कमी झाली आहे. महाराष्ट्र सरकार आणखी ७८ हजार ९७ हेक्टर कमी करण्याची मागणी करत आहे.
