नागपूर : संपूर्ण देशात एकीकडे रस्ते क्रांती होत असली तरी रस्त्यासाठी ज्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या त्याच्या मोबदल्यांची हजारो प्रकरणे देशात प्रलंबित आहेत. देशात सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे महाराष्ट्रात (३७,३२७) आहे. विशेष म्हणजे, रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांचे हे गृहराज्य आहे. सध्या दिल्लीत सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान रस्त्यासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादनाच्या मोबदल्यासंदर्भात रस्ते व महामार्ग मंत्रालयाने सादर केलेल्या तपशिलातून ही बाब उघड झाली आहे. गडकरी यांच्याकडे रस्ते व महामार्ग खाते आल्यापासून देशात रस्ते क्रांती झाली. विविध भागांना जोडणारे अनेक नवे महामार्ग तयार झाले. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. सरकारकडून जमिनीसाठी घसघशीत मोबदला मिळत असल्याने पूर्वीप्रमाणे आता जमीन देण्यास होणारा विरोध मावळला आहे. मात्र, विविध तांत्रिक कारणांमुळे अनेक प्रकरणात भूमालकांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळण्यास विलंब होत असल्याचे ही आकडेवारी दर्शवते. हेही वाचा: ‘एक वोट कि किमत तुम क्या जानो…’; केवळ एका मताने सरपंचपदाचा उमेदवार विजयी प्रलंबित प्रकरणाची संख्या देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे ३७,३२७ इतकी आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर कर्नाटक (२३,५०१), तिसऱ्या क्रमांकावर हरियाणा व पंजाब (२२,८७७), चौथ्या क्रमांकावर तामिळनाडू (१६,१५७) आणि पाचव्या क्रमांकावर केरळचा (१२,९५१) क्रम लागतो. इतर राज्यांमध्येही प्रकरणे प्रलंबित आहेत पण त्याची संख्या कमी आहे. यात उत्तर प्रदेशात (११,२१९), गुजरात (५५५८), दिल्ली (७९६२), हिमाचल (६५१८) व इतर राज्यांचा समावेश आहे. मोबदल्याची प्रकरणे प्रलंबित राहण्यासाठी अनेकदा राज्य सरकारची यंत्रणा, वन कायदे, जमिनीचा वारसा हक्क, जमिनीचे वर्गीकरणाचे वाद (औद्योगिक की रहिवासी) कारणीभूत ठरतात, भूसंपादनाचा कायदा केंद्राचा असला तरी त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारकडे असल्याने या पातळीवर विलंब होतो, असा दावा केंद्रीय महामार्ग खात्याने केला आहे. हेही वाचा: Maharashtra Winter Session 2022 : खोके घेऊन भूखंड ओके!, विरोधकांकडून सरकारचा धिक्कार; मुख्यमंत्री राजीनामा ‘द्या’च्या घोषणा तोडगा काढण्याचे पर्याय महामार्गासाठी घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला भूमालकास मान्य नसेल तर राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ नुसार केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त मध्यस्थांच्या माध्यमातून यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. याशिवाय इतर संवैधानिक पर्यायही उपलब्ध असल्याचे केंद्रीय महामार्ग मंत्रालयाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
