सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात घोषणा

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शहराची वाढती लोकसंख्या आणि विस्तार बघता अनेक अनधिकृत वस्त्यांमध्ये टँकरद्वारे पाण्याचा पुरवठा केला जातो त्यासाठी नागरिकाकडून शुल्क आकारले जाते. त्याला काँग्रेसने सभागृहात जोरदार विरोध केला. सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात घोषणा दिल्याने सभागृहात एकच गदारोळ झाला. त्यातच अन्य महत्त्वाचे विषय मंजूर करण्यात आले आणि सभा तहकूब करण्यात आली.

महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर आजची पहिली सर्वसाधारण सभा होती. सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्याने भाजपचे सदस्य उत्साहात होते. बहुतांश नगरसेवक आणि नगरसेविकांची ही पहिलीच सभा होती. त्यात चर्चा अपेक्षित असताना गदारोळामुळे कामकाज तहकूब झाले. टँकरसाठी शुल्क आकारणी करण्यासाठी  उपविधिमध्ये बदल करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला. यावर नागरिकांकडून आक्षेप मागविण्यात आले होते. एकही आक्षेप न आल्यामुळे दुरुस्ती मंजूर करून प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यासाठी सभागृहाची मंजुरी आवश्यक असल्यामुळे हा प्रस्ताव सभागृहात ठेवण्यात आला. त्याला काँग्रेसचे वरिष्ठ सदस्य प्रफुल्ल गुडधे यांनी विरोध केला. टँकरसाठी शुल्क आकारणी गैर आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. काँग्रेसच्या इतर सदस्यांनीही त्याला दुजोरा दिला. आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी यावर प्रशासनाची भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, जलवाहिन्या नसलेल्या भागात पाणी पुरवठा करण्यासाठी १५ कोटी रुपये दरवर्षी महापालिका खर्च करते. हा भार अप्रत्यक्षरित्या अन्य भागातील नागरिकांवर पडतो, त्यामुळे टंचाईग्रस्त भागातील नागरिकांकडून केवळ टँकर शुल्क घेण्याची तरतूद या प्रस्तावात केली आहे. पाणी शुल्क आकारले जाणार नाही. सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. तसेच टँकरचे शुल्क नको असेल तर त्या भागातील नागरिकांच्या करातच पाणी कर आकारला जावा, असा पर्याय त्यांनी सुचविला. मात्र विरोधक त्याला सहमत नव्हते. कोणतेही शुल्क आकारू नये, या मागणीवर ठाम होते. त्यामुळे सभागृहात चांगलाच गदारोळ झाला. प्रफुल्ल गुडधे यांच्यासह काँग्रेसचे अन्य सदस्यांनी महापौरांच्या आसनासमोर घोषणाबाजी केली. या गोंधळातच सभागृहाचे कामकाज आटोपण्यात आले

दरम्यान, या विषयावर जलप्रदाय विभागाची उपकंपनी असलेल्या एनईएसएलच्या बैठकीत चर्चा करून नंतरच उपविधित बदल करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

भाजप कार्यकर्त्यांचेच टँकर

महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी भाजपने टँकरमुक्त नागपूरची घोषणा केली होती. मात्र आता टँकरसाठी पैसे वसूल केले जाते ही जनतेची लूट आहे. बहुमताच्या बळावर हा विषय रेटून धरला जात आहे. अनेक टँकर भाजपच्या कार्यकर्त्यांचे आहे. एनईएसएल ही जलप्रदाय विभागाची उपकंपनी असून कंपनीच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊ शकत नाही. हुकूमशाही पद्धतीने सभागृह चालविण्याचा प्रयत्न असून ते होऊ देणार नाही.

प्रफुल्ल गुडधे, काँग्रेस सदस्य


काँग्रेसचा चर्चेला विरोध

काँग्रेसचा चर्चेला विरोध आहे. सत्तापक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर अन्य सदस्यांनी त्यावर मतप्रदर्शन करू नये. अशी अपेक्षा असते मात्र, आज तसे काही झाले नाही. सभागृहाला शिस्त असली पाहिजे त्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. या विषयाचा अभ्यास केला जाईल आणि गरज पडल्यास ‘एनईएसएल’मध्ये चर्चा केल्यानंतर पुन्हा हा विषय सभागृहात चर्चेसाठी आणला जाईल.

नंदा जिचकार, महापौर

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Nmc meeting adjourned over water tanker charges issue
First published on: 21-03-2017 at 02:06 IST