महापालिका निवडणुकीला सहा महिन्यांचा कालावधी असताना विविध राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांची आपापल्या प्रभागात विकास कामांची चढाओढ सुरू झाली आहे. विकास कामांपेक्षा त्या कामाचे श्रेय घेण्यासाठी स्वतच्या नावांचे फलक जागोजागी कसे लावले जातील, यासाठी सदस्यांची लगबग सुरू झाली आहे. शहरातील विविध प्रभागातील सदस्यांसाठी ‘वार्ड फंड’ म्हणून स्वतंत्र निधीची तरतूद केलेली असते. त्या निधीतून सदस्यांना आपापल्या प्रभागातील रस्त्यासह इतरही मूलभूत कामे करावी लागतात. त्यासाठी निविदा काढल्या जात असून स्थायी समितीकडून ती मंजूर झाल्यावर संबंधित कामांसाठी प्रशासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. याशिवाय आमदार, खासदार, महापौर, उपमहापौर निधीचा उपयोग प्रभागांमधील विकास कामांसाठी केला जातो. महापालिकेच्या सहा महिन्यांवर निवडणुका आलेल्या असताना नगरसेवकांनी आपापल्या प्रभागातील समस्यांकडे जास्त लक्ष देणे सुरू केले आहे. नागरिकांच्या भेटी घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शहरातील विविध भागात रस्त्याचे सिमेंटीकरण केले जात असले तरी वस्त्यातील अंतर्गत रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यासाठी नगरसेवकांची धडपड सुरू झाली आहे. गेल्या चार वर्षांत प्रभागाकडे दुर्लक्ष केले, आता सहा महिने राहिले असताना प्रभागामध्ये जी काही विकास कामे केली आहे त्या कामांचा गोषवारा तयार करण्यासोबतच केलेल्या विकास कामांची जनतेला ओळख व्हावी म्हणून स्वत:च्या नावाचे फलक लावण्याची आता स्पर्धा सुरू झाली आहे. शहरातील अनेक प्रभागांमध्ये दोन नगरसेवक असल्यामुळे त्यात एक काँग्रेस आणि दुसरा भाजपचा आहे. त्यामुळे प्रभागातील कोणत्या रस्त्याच्या कामाला कोणाचे नाव द्यावे यावरुन सध्या राजकारण सुरू झाले आहे. नंदनवन भागातील नागपूर विकास आघाडीत असलेल्या अपक्ष नगरसेवकाने उपमहापौरांच्या निधीतून डांबरी रस्त्याचे काम केले असताना त्या रस्त्याला त्यांनी स्वतच्या नावाचा फलक लावला आहे. महापालिकेत प्रभागाच्या विकासासाठी सदस्यांना निधी मिळविण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागत असताना त्यांनी आमदार आणि खासदारांचा निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे त्यामुळे कोणत्या सदस्याला किती निधी द्यावा यासाठी आमदारासमोर मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. आमदाराच्या निधीतून प्रभागात विकास कामे केली तर त्यांच्या नावाचे फलक लावले जात आहे. महापालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती बघता कोणत्या सदस्याच्या विकास कामांना किती निधी द्यावा, यावरून स्थायी समितीसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. सहा महिन्यांचा कालावधी असताना सदस्यांनी प्रभागातील विकास कामांवर लक्ष देणे आवश्यक असताना नावाचे फलक लावण्याला प्राधान्यक्रम दिला जात असल्याचे चित्र आहे.
