सरकारी वाहनांच्या खाजगी वापरासाठी प्रती किमी १२ रुपये शुल्क; विलंब शुल्क वसुलीचाही सामान्य प्रशासन विभागाचा आदेश विधिमंडळाचे येथील हिवाळी अधिवेशन हे सहलीसाठीच आहे, असा समज करून पाच दिवसांचे कामकाज आटोपल्यावर ‘विक एण्ड’साठी सरकारी वाहनांनी विदर्भातील विविध ठिकाणी सहलींवर जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहांना सरकारनेच वेसण घातली आहे. अधिवेशनासाठी अधिग्रहित केलेल्या सरकारी वाहनांचा खाजगी वापर झाल्यास संबंधितांकडून १२ रुपये प्रती किलोमीटरप्रमाणे शुल्क वसूल करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केले आहेत. अधिवेशन काळात सरकारी वाहनांच्या होणाऱ्या वारेमाप खाजगी वापरास चाप लावण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अधिवेशनाच्या निमित्ताने दोन आठवडे राज्याची संपूर्ण सरकारी यंत्रणा नागपुरात दाखल होते. मंत्री, विविध मंडळे, महामंडळे, सरकारी समित्यांचे अध्यक्ष आणि सर्व प्रमुख सनदी अधिकाऱ्यांसाठी वाहन व्यवस्था करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्तांची असते. त्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातून सरकारी, निमसरकारी खात्यांची वाहने मागविली जातात. सरासरी १५०० ते १८०० इतकी वाहनांची संख्या असते. यात सर्वाधिक संख्या कारची असते. नियमाप्रमाणे एका मंत्र्याला एक वाहन द्यायचे असते. मात्र, मंत्री स्वत:सह पी.ए.साठीही वाहनांची मागणी करतात व ती पुरविलीही जाते, असा आजवरचा अनुभव आहे. या वाहनांचा मोठय़ा प्रमाणात खाजगी कामांसाठी वापर होतो. विशेष म्हणजे, ‘विक एण्ड’ला मंत्री आणि वरिष्ठ नोकरशहाही सरकारी वाहनानेच विदर्भ पर्यटनाचा आनंद लुटतात. अधिवेशन काळात दररोज रात्री शहराबाहेरील मोठी हॉटेल्स, धाब्यांवर सरकारी वाहनांच्या रांगा लागलेल्या असतात. आघाडी सरकारच्या काळात बिनदिक्कतपणे हा प्रकार सुरू होता. मात्र, गेल्या वर्षी फडणवीस सरकारने यावर अंशत: नियंत्रण आणले. यंदा तर थेट आदेशच काढून वाहनांच्या खाजगी वापरास वेसण घातली आहे. अधिवेशन काळात सरकारी वाहने शहर हद्दीबाहेर नेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आवश्यकता भासल्यास विभागीय आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. खाजगी कामासाठी वाहन वापरायचे असेल तर त्यासाठीही परवानगी घेणे बंधनकारक असून, त्यासाठी प्रती किलोमीटर १२ रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. वाहन शहर हद्दीबाहेर निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक काळ खोळंबले असेल तर प्रती तास ८ रुपये शुल्क आकारले जाईल. संपूर्ण दिवस वाहन शहराबाहेर असेल तर इंधनाच्या खर्चाव्यतिरिक्त ८० रुपये प्रती दिवस अधिक मोजावे लागणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गतवर्षी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसारच विभागीय आयुक्तांनी सरकारी वाहनांवर होणाऱ्या इंधन खर्चावर मर्यादा आणल्या होत्या. त्यामुळे दोन आठवडय़ाच्या काळात लाखो रुपयांची बचतही झाली होती. यंदाही या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. १८०० ते २००० सरकारी वाहने नागपूर अधिवेशनासाठी विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील सरकारी कार्यालयातून मागविण्यात आलेली वाहने २३ ते २६ नोव्हेंबर दरम्यान नागपुरात दाखल होणार आहेत. या वाहनांचे नियोजन करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. नेमकी किती वाहने मागविण्यात आली, याचा आकडा वाहन कक्षातील कर्मचारी सांगत नाहीत. मात्र, ही संख्या १८०० ते २००० च्या घरात असल्याचे समजते.
