अधिनियमांच्या उल्लंघनाचा ठपका
नागपूर : महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने केलेल्या वनसंवर्धन कायदा, प्रदूषण नियंत्रण कायदा आणि कारखाने अधिनियमांच्या उल्लंघनाची दखल राष्ट्रीय हरित लवादाने घेतली आहे. २८ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत लवादाने मंडळासह पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाचे एकात्मिक क्षेत्रीय कार्यालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्याच्या पर्यावरण विभागाचे सचिव तसेच पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय यांना चार आठवडय़ांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी मंडळाकडून होणाऱ्या नियमांच्या उल्लंघनाबाबत वृत्त प्रकाशित केले होते.
याचिकाकर्ता मनोज वहाणे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादच्या पुण्यातील पश्चिम विभागीय खंडपीठासमोर याबाबत याचिका दाखल केली होती. यात महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळासह पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाचे एकात्मिक क्षेत्रीय कार्यालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्याच्या पर्यावरण विभागाचे सचिव तसेच पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय यांना प्रतिवादी करण्यात आले. बांबू विकास मंडळाकडून गोरेवाडा राखीव जंगलात बांबू प्रक्रियेसाठी रासायनिक उपचार संयंत्र लावण्यात आले. मात्र, हे करताना वनसंवर्धन अधिनियम १९८०, जल प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण अधिनियम १९७४ आणि वायू प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण अधिनियम १९८१ च्या तरतुदीचे उल्लंघन करण्यात आले. वनसंवर्धन अधिनियमाच्या कलम दोननुसार वन मंजुरी न घेता राखीव वनक्षेत्रात हे संयंत्र लावले. तसेच या संयंत्रातून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली लावली नाही. महाराष्ट्र कारखाना अधिनियमानुसार दबाव वाहिनीत आवश्यक नियंत्रण प्रक्रिया बसवली नाही. त्यामुळे १३ ऑक्टोबर २०२०ला बेकायदेशीरपणे चालवण्यात येणाऱ्या बांबू प्रक्रिया केंद्रातील दबाव वाहिनीत स्फोट झाला. परिणामी, विषारी रासायनिक सांडपाणी जवळच्या पाण्यात आणि नदी स्रोतात गेले. त्यामुळे पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे याचिकाकर्त्यांने याचिकेत म्हटले. या सर्व मुद्दय़ांची दखल लवादाने घेतली आहे. यात मंडळासह प्रतिवाद्यांना नोटीस पाठवली आहे. संबंधित कागदपत्रे एक आठवडय़ाच्या प्रदान करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तसेच या सर्व बेकायदेशीर प्रक्रियेमुळे पर्यावरणाचा मोठा प्रश्न उपस्थित झाल्याचे निरीक्षणदेखील लवादाने यात नोंदवले आहे.