नागपूर : ‘नॉन-क्रिमिलेअर’मुळे ओबीसी उमेदवारांवर पुन्हा अन्याय होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. संपदा वांगे यांनी ओबीसी प्रवर्गातून यूपीएससी २०२४ची परीक्षा ८३९ वा रँक मिळवत उत्तीर्ण केली. मात्र, केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने त्यांचे ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र अमान्य करीत नियुक्ती थांबवली. विशेष म्हणजे, असाच प्रकार अन्य उमेदवारांबरोबरही घडला असून, हे प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयात पोहोचले आहे.
देशात ‘मंडल आयोग’ लागू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी ‘डीओपीटी’ने ओबीसींमधील सधन व्यक्तींना आरक्षणातून वगळून आर्थिक दुर्बल गटातील नागरिकांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली. त्यानुसार, ओबीसींमधील आर्थिक दुर्बल घटकाला आरक्षणाचे फायदे मिळवण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची गरज असते. त्यासाठी केंद्र सरकारने निकष निश्चित केले आहेत. याआधारे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने ४ जानेवारी २०२१ मध्ये यासंदर्भात नियमावली लागू केली.
शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील गट- ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे आठ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असेल तर ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्रासाठी पात्र आहेत. यात गट ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील पती आणि पत्नी असे दोघांचेही एकूण उत्पन्न आठ लाखांहून अधिक असले तरी ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’साठी पात्र ठरतात. गट ‘ब’ श्रेणीतील पदावर पती आणि पत्नी या दोघांमधील कुणीही एकच शासकीय सेवेत असून एकाचे उत्पन्न आठ लाखांहूनअधिक असेल तरच ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’साठी पात्र ठरतात.
राज्य सरकारकडून ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे विद्यार्थी ओबीसी प्रवर्गातून ‘यूपीएससी’ची परीक्षा देतात. मात्र, उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांना निुयक्ती देण्यास केंद्र सरकार नकार देत आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांना अनेकदा संपर्क केला. परंतु, प्रतिसाद मिळाला नाही.
समन्वयाअभावी नुकसान
संपदा वांगे यांचे वडील शिक्षक असल्यामुळे त्यांचे ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र अवैध ठरवले जात असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार संपदा या ‘नॉन क्रिमिलेअर’साठी पात्र आहेत. त्यामुळेच त्यांनी ओबीसी प्रवर्गातून परीक्षा दिली. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या समन्वयाअभावी ‘यूपीएससी’सारखी कठीण परीक्षा उत्तीर्ण करूनही ओबीसी उमेदवारांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचे चित्र आहे.
केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींचा ‘नॉन-क्रिमिलेअर’चा प्रश्न मिटवण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. यात राज्य शासनानेही स्पष्ट दिशानिर्देश द्यायला हवेत. राज्यातील अनेक ओबीसी विद्यार्थी ‘यूपीएससी’सारखी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही व्यवस्थेचे बळी ठरत आहेत. – सचिन राजूरकर, सरचिटणीस, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.
