लोकजागर : जातीत अडकलेले ओबीसी!

इतिहासकाळापासून आक्रमक म्हणून ओळखले जाणारे मराठे कुणबी होण्याच्या दिशेने एकेक पाऊल यशस्वीरित्या पुढे सरकत असताना ओबीसी नेमके कुठे आहेत?

OBC reservation Maharashtra, Kunbi caste politics, Maratha reservation movement, Mandal Commission impact,

लोकजागर : जातीत अडकलेले ओबीसी! (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

इतिहासकाळापासून आक्रमक म्हणून ओळखले जाणारे मराठे कुणबी होण्याच्या दिशेने एकेक पाऊल यशस्वीरित्या पुढे सरकत असताना ओबीसी नेमके कुठे आहेत? मराठा आरक्षणाचे आंदोलन तिकडे सुरू झाले की केवळ प्रतिक्रिया म्हणून इकडे मंडप टाकायचा, सरकारने दिलेले लिंबूपाणी पित समाधानाची ढेकर देत उपोषण (तेही साखळी) सोडायचे याला आक्रमकता कसे म्हणायचे? ओबीसींची अशी लाचार अवस्था होण्याला नेमके कारण काय? राज्यातील सत्तेची सूत्रे विदर्भाच्या हाती नसती तर या प्रवर्गाची अवस्था काय झाली असती याची कल्पना कुणाला तरी आहे काय? यासारखे अनेक प्रश्न मुंबईतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उभे ठाकले आहेत. मुळात हा प्रवर्ग उदयाला आला तो मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर. त्याला आता तीन दशके लोटली. राज्यापुरताच विचार केला तर यात शेकडो लहानमोठ्या जातींचा समावेश. त्यांना एकत्र करून ही नवी ओळख निर्माण झाली. प्रत्यक्षात या दीर्घ काळात होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध या जाती कधी एकत्र आल्या का? त्यांच्यात एकजिनसीपणा निर्माण झाला का तर नाही. हा नाहीच मराठ्यांच्या पथ्यावर पडत चाललाय. याची जाणीव अजूनही या प्रवर्गाचे नेतृत्व करणाऱ्यांना होत नसेल तर त्याला काय म्हणावे? आरक्षण जातीला नाही तर प्रवर्गाला आहे याची जाणीवच अजूनही विखुरलेल्या अवस्थेत असलेल्या या जातींना झालेली नाही.

प्रवर्गात शेकडो जाती असल्या तरी राज्यात प्रभाव ठेवून असणाऱ्या जाती चार. कुणबी, तेली, माळी व धनगर. मंडलच्या आधीपासून या जातींचे वेगवेगळे सुभे अस्तित्वात होते. म्हणजे काय तर जातींच्या संघटना. प्रवर्गाची निर्मिती झाल्यावर भुजबळांच्या समता परिषदेने चाणाक्षपणे स्वत:ला ओबीसींचे तारणहार म्हणायला सुरुवात केली. सुरुवातीला अनेक जातींचे लोक त्यात सहभागी झाले पण नंतर ‘समता’वरचा माळ्यांचा प्रभाव बघून ते दूर झाले. मग विदर्भातील कुणबी समाजाने पुढाकार घेत ओबीसींच्या वेगवेगळ्या संघटना सुरू केल्या. त्यातली सर्वात मोठी राष्ट्रीय महासंघ. यावर अजूनही केवळ कुणबी या एकाच जातीचा प्रभाव आहे. नुकतेच या महासंघाचे गोव्यात अधिवेशन झाले. त्यात मोठ्या संख्येत होते ते कुणबीच. या प्रवर्गात असलेल्या व संख्येने कमी असलेल्या काही जातींनी येथे हजेरी लावली ती नावापुरती. हा महासंघ असो वा अन्य काही संघटना. त्यात विदर्भ व मराठवाड्यात मोठ्या संख्येत असलेला तेली समाज कुठे दिसत नाही. असे का याचे उत्तर कुणाकडे नाही. राजकीयदृष्ट्या सजग असा हा समाज अजून तैलिक महासभेच्या माध्यमातून स्वत:चा दबावगट टिकवून आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात ज्या ओबीसींच्या संघटना सक्रिय झाल्या त्यातल्या हाके व शेंडगेंच्या संघटनांवर धनगरांचा वरचष्मा. हे चित्र काय दर्शवते तर ओबीसी अजूनही जातीत विभागलेले. कुणबी होण्यास उत्सुक असलेल्या मराठ्यांसाठी याहून अनुकूल परिस्थिती दुसरी असू शकत नाही. ही बाब अजूनही ओबीसींचे नेते म्हणवणाऱ्यांच्या लक्षात आलेली नाही. मराठे एकवटलेले तर ओबीसी विखुरलेले अशा स्थितीत सरशी कुणाची होणार व सरकार कुणाला झुकते माप देणार हे वेगळ्याने सांगायची गरजच नाही.

राजकीय प्रभावाचा विचार केला तर हा प्रवर्ग निर्माण होण्याच्या आधीपासून या चार जातींचे राजकारणावर वर्चस्व. त्यामुळे पक्ष कोणताही असो निवडणुकीच्या राजकारणात यांचा दबदबा ठरलेला. हाच प्रभाव आपल्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही या भ्रमात हा प्रवर्ग आजवर राहिला. तो भ्रम एकजूट झालेला मराठा समाज आता तोडतोय हे यावेळी स्पष्ट दिसले. वास्तविक राज्याच्या राजकारणावर मराठ्यांचे वर्चस्व. तेही अनेक दशकापासून. आपण ज्यांना नेता मानले ते आरक्षणासाठी काहीही करत नाही हे लक्षात आल्यावर हा समाज प्रारंभी नेतृत्वाविना एकत्र आला. नंतर जरांगेंची त्यात भर पडली. आता या एकजुटीने एवढा दबाव निर्माण केलाय की प्रस्थापित नेतेही समाजाच्या मागे उभे राहताना दिसतात. हे घडले केवळ एकत्रीकरणामुळे. असा दबाव ओबीसींनी त्यांच्या नेत्यांवर कधी आणला काय तर नाही. याचे कारण या प्रवर्गातील जातींची एकजूटच महाराष्ट्रात सोडा, विदर्भातही कधी दिसली नाही. ही एकजूट पक्षविरहित हवी याकडे मराठ्यांनी कटाक्षाने लक्ष दिले. ओबीसी गाफील राहिले. कुणाला निवडून देण्याची ताकद आपोआप येते पण पराभव करण्याची ताकद एकजुटीतून कमवावी लागते हे ओबीसींच्या अजून लक्षात आलेले नाही.

मुंबईतल्या आंदोलनाला प्रत्युत्तर म्हणून नागपुरात जे उपोषण सुरू झाले त्याकडे काँग्रेसच्या नेत्यांनी पाठ फिरवली. कारण काय तर त्यावर असलेला भाजपचा प्रभाव. नेमकी हीच दुही या प्रवर्गाला मारक ठरतेय हे अजूनही ओबीसी नेत्यांच्या लक्षात आलेले नाही. ज्या हैदराबाद गॅझेटचा उल्लेख केला जातो त्यातील नोंदी १९०१च्या. त्यातील ‘पात्र’ हा शब्द काढून आता गॅझेट‘मधील’ असा शब्द नव्या शासकीय आदेशात टाकण्यात आला. जरांगे याचा अर्थ सरसकट असा घेत आहेत तर सरकार म्हणते नाही. यातले खरे कोण व खोटे कोण हे काही दिवसानंतर कळेल पण सरकारने थोडी लवचिकता दाखवली हे कुणीही मान्य करेल. यामुळे मराठे ओबीसी तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास या दोन्ही प्रवर्गातून आरक्षण घेणारे ठरलेत. मुद्दा इतरांना मिळणाऱ्या आरक्षणाचा नाही तर ओबीसींमधील आरक्षण घेणाऱ्यांची संख्या यामुळे सतत वाढते आहे त्याचे काय? मंडलनंतर या प्रवर्गाला २७ टक्के आरक्षण लागू झाले. त्यातल्या काही जाती अतिमागास आहेत हे लक्षात आल्यावर या आरक्षणाची फोड म्हणजे उपवर्गीकरण करण्यात आले. यातून दहा टक्के आरक्षण या अतिमागासांसाठी राखीव झाले. ओबीसींनी यावर कधीच आक्षेप घेतला नाही. आता उरलेल्या १७ टक्क्यात जर मराठवाड्यातले मराठे येणार असतील तर टक्केवारी कमी व लाभार्थी जास्त अशी स्थिती होईल. म्हणजे एक ना धड भाराभर चिंध्या. यात अंतिमत: नुकसान होणार ते ओबीसींचे. कारण त्यांच्यात एकजूट नाही व मराठ्यांच्या तुलनेत त्यांचे राजकीय वजन कमी. उपोषण करून गळे काढणारे कुणीही यावर बोलायला तयार नाही. समाजाच्या हिताचा विचार करायचा की स्वत:च्या राजकीय हिताचा याच गोंधळात या प्रवर्गातले नेते सापडले आहेत. यातले अनेकजण तर राजकीय हिताला प्राधान्य देताना दिसतात. हे असेच सुरू राहिले तर उच्चशिक्षणातून ओबीसी लवकर हद्दपार होतील. आजही राज्यात जनगणना केली तर ओबीसींची संख्या पन्नास टक्क्याच्या वर भरते. त्यात मराठ्यांचा समावेश केला तर ७० टक्के. म्हणजे दोन तृतीयांश लोकांची १७ टक्क्यावर बोळवण केली जात आहे. हे योग्य कसे हे ओबीसींचे तारणहार म्हणवणारे कुणीही समजावून सांगायला तयार नाही. केवळ जातीत अडकल्याने या प्रवर्गाची ही अवस्था झाली आहे व ओबीसी आपली ओळख हरवून बसला आहे.