ओबीसी आरक्षणातील ‘पूर्णांक अन्याय’ वादात; महासंघ घेणार उच्च न्यायालयात धाव

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील राजकीय आरक्षण ठरविताना राज्य निवडणूक आयोगाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी अपूर्णांक जागा पुढील पूर्णांकात मोजण्याची तरतूद ठेवली असताना, ओबीसींसाठी मात्र हीच पद्धत लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेक महापालिका व नगरपालिकामध्ये ओबीसींच्या किमान एक जागेची सरळसरळ कपात झाली आहे. या अन्यायकारक भूमिकेविरोधात येत्या सोमवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिली.

शनिवारी रामगिरी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तायवाडे यांनी या संदर्भातील निवेदन सादर केले. ओबीसी आरक्षणाची गणना करताना ‘पूर्णांक’ निकष समानपणे लागू करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली. ओबीसी समाजावरील हा भेदभाव त्वरित दुरुस्त करावा, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

नागपूर महापालिकेचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, एकूण १५१ जागांपैकी २७ टक्के आरक्षणानुसार ओबीसींसाठी ४०.७७ जागांचा हिशेब होतो. नियमानुसार ही संख्या पुढील पूर्णांक म्हणजे ४१ धरली पाहिजे होती; परंतु निवडणूक आयोगाने फक्त ४० जागाच निश्चित केल्या. एससी, एसटी व महिलांसाठी ०.५० टक्क्यांहून अधिक अपूर्णांक असल्यास पुढील पूर्णांक स्वीकारला जातो, पण ओबीसींसाठीच हा नियम न लावल्याचा आरोप त्यांनी केला.

या धोरणामुळे राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या जागांची घट झाली आहे. म्हणूनच विद्यमान आरक्षण सोडत रद्द करून नव्याने पूर्णांक पद्धतीने आरक्षण निश्चित करावे, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे ओबीसी समाजात असंतोष वाढत असून, न्याय मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे डॉ. तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.