ओबीसी विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्तीपासून वंचितच!

राज्यातील निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांहून ८ लाख करण्यात आली. यामुळे ८ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता. परंतु, ४ जानेवारी २०२१च्या शासन निर्णयानुसार, शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील गट- ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीच्या आठ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरवण्यात आले. मात्र, या विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न आठ लाखांच्या वर असल्याने ते शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित होते. त्यामुळे महायुती सरकारने सप्टेंबर २०२४ मध्ये निर्णयात सुधारणा करत पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट रद्द केली व केवळ नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्णय घेतला. असे असतानाही महाविद्यालयांकडून नॉन -क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उत्पन्न प्रमाणपत्र मागितले जात असून आठ लाखांवर उत्पन्न असणाऱ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी अडवणूक केली जात आहे.

राज्य शासनाचा उत्पन्न मर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय महाविद्यालयांनी मान्य करणे क्रमाप्राप्त आहे. तत्काळ पत्र काढून सर्व महाविद्यालयांना यासंदर्भात स्पष्ट सूचना दिल्या जातील. – डॉ. शैलेश देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण

महाविद्यालयांची भूमिका

● अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अडीच लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची मर्यादा आहे. याच धर्तीवर शासनाने ओबीसींसाठी उत्पन्न प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

● आता ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती सरकारकडून केली जाईल.

● प्रवेशादरम्यान विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांना शुल्क घेता येणार नाही.

● असे असतानाही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून यासंदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना आलेल्या नसल्याने शुल्काची प्रतिपूर्ती होणार की नाही, या संभ्रमातून महाविद्यालये शुल्क आकारत आहेत.