राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता नागपूर : राज्यातील सध्याची राजकीय अस्थिर परिस्थिती, सुस्तावलेले प्रशासन यामुळे ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मार्गी लागत नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत हातभार लावण्याच्या चांगल्या हेतूने सुरू झालेल्या महाज्योतीच्या उपक्रमांसाठी शासकीय तिजोरीतून कोटय़वधी खर्च होत असले तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचत नाही. याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न ओबीसी संघटनांनी केला, पण या दोघांनीही याकडे कानाडोळा केला आहे. महाज्योतीने इयत्ता ११ आणि १२ वीच्या ओबीसी, व्हीजे, एनटी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांकरिता ‘नीट’ आणि ‘जेईई’च्या तयारीसाठी ऑनलाइन शिकवणी सुरू केली आहे. करोनाच्या काळात ऑनलाइन शिकवणी ठीक होती. परंतु आता सर्वत्र ऑफलाइन शिकवणी वर्ग सुरू आहेत. तरीही महाज्योती ऑनलाइनचा हट्ट सोडत नसल्याबद्दल पालक आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत. ऑनलाइन शिकवणीसाठी आवश्यक ‘टॅबलेट’ आणि ‘इंटनेट डेटा’देखील उपलब्ध करण्यात आलेला नाही. यासाठी ओबीसी संघटना, विद्यार्थी संघटनांनी महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीपकुमार डांगे यांच्याकडे तगादा लावला. परंतु, डांगे यांनी त्याची दखल घेतली नाही. अखेर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून विद्यार्थ्यांच्या समस्येकडे आणि महाज्योतीच्या भोंगळ कारभाराकडे लक्ष वेधले. हे पत्र पाठवून एक आता महिना होत आहे. मुख्यमंत्री शिंदे सरकारचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या समस्यांकडे कुणाचेही लक्ष नसल्याचे दिसून येत आहे. व्यवस्थापकीय संचालकांना हटवा ओबीसी मुला-मुलींसाठी ७२ वसतिगृह सुरू केले नाही. शिष्यवृत्तीचा प्रश्न तर आहेच. क्रिमिलेअर, नॉन-क्रिमिलेअरचा प्रश्न सुटलेला नाही. पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण ऑफलाईन सुरू करण्यात यावे. ‘बार्टी’च्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्र सुरू करण्यात यावे. वैमानिक प्रशिक्षण देण्यासाठी महाज्योतीने नागपूर फ्लाईंग क्लबसोबत करार केला आहे. परंतु ते अद्याप सुरू का होत नाही? ‘नीट’ आणि ‘जेईई’चे ऑनलाइन प्रशिक्षण सुरू होऊन सात महिने झाले. टॅबलेट आणि इंटरनेट डेटा तातडीने द्यावा. या संपूर्ण घोळासाठी व्यवस्थापकीय संचालकांना जबाबदार धरून त्यांना पदावरून हटवावे. त्याशिवाय ओबीसी विद्यार्थ्यांचे भले होणे शक्य नाही, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर म्हणाले.
