अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची भ्रमणध्वनी देयके कोटींवर

महापालिकेतील अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना महापालिकेने भ्रमणध्वनी संच दिले असून त्यासाठी लागणारे संबंधित कंपनीचे सीम कार्ड देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजच्या काळात प्रत्येक अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांकडे  स्वतचा भ्रमणध्वनी असून त्याचा खर्च करण्याची त्यांची क्षमता असताना महापालिकेकडून त्याचे देयक घेण्याची काय गरज, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला आहे. महापालिकेची आर्थिक क्षमता आधीच घसरली आहे. उत्पन्नाचा स्त्रोतही वाढत नाही अशा परिस्थितीत  अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना भ्रमणध्वनी संच आणि त्यातील सीमसाठी पैसे दिले जात असतील तर त्याला विरोध करण्याचा इशारा विरोधकांनी दिला आहे.

महापालिकेत गलेलठ्ठ वेतन घेणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे भ्रमणध्वनीचे देयक पालिका भरत आहे. ४११ अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांचे महिन्याचे देयक २ लाख ४० हजार रुपये पालिका भरते. पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी ही सेवा उपलब्ध करून देण्यात आले. नगरसेवकांना महापालिका साडेसात हजार मानधन देते यातून हे  देयक वजा केले जाते. मात्र अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईलचे २ लाख ४० हजार रुपये मात्र महापालिका भरत असून त्याचा भार नागरिकावर पडतो. अधिकारी भ्रमणध्वनीचा उपयोग ते खासगी कामासाठी करीत आहेत. अनेक अधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या खर्चातून महागाचे भ्रमणध्वनी संच खरेदी केले असताना त्यातील अनेक सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना मात्र ते परत करण्याची तसदी घेतली नाही. सध्या स्थितीत महापालिका भारती एअरटेलची सेवा घेत आहे. मात्र आता व्होडाफोन सेल्यूलर लिमिटेडचे दर कमी असल्यामुळे व्होडाफोनची सेवा घेतली जाणार आहे आणि प्रस्तावाला स्थायी समितीने नुकतीच मान्यता दिली आहे. यावर आता भ्रमणध्वनीच्या प्रकरणावरुन सभागृहात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात स्थायी समिती अध्यक्ष सुधीर राऊत यांनी सांगितले, ज्या अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी  भ्रमणध्वनी खासगी कामांसाठी न वापरता कार्यालयीन कामासाठी करणे आवश्यक आहे. देयकावर २ लाख ४० हजार रुपये खर्च केले जात असताना त्यात ते कमी कसे करता येईल, त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.