घर व प्रतिष्ठानांचे बांधकाम करण्यासाठी अनेक विभागांची परवानगी घ्यावी लागत असताना नागरिकांना होणारा त्रास, वेळ आणि दलालांचा सुळसुळाट बघता महापालिका प्रशासनाने एक खिडकी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय होऊन वर्ष झाले तरी हा प्रस्ताव कागदावर असल्याचे दिसून येत आहे.
घर किंवा प्रतिष्ठानांचे बांधकाम करण्यासाठी अनेक विभागांची परवानगी घ्यावी लागते. परवानगी मिळण्यासाठी सहा महिने ते एक वर्षे वाट बघावी लागते. घर बांधकाम करणाऱ्या लोकांना परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळाव्यात यासाठी महापालिका ‘एक खिडकी योजना’ राबवणार आहे. यासाठी महापौर प्रवीण दटके यांनी नगरसेवक संदीप जोशी यांना यासंबंधीचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी सोपवली होती. आघाडी सरकारच्या काळात हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र, त्यावेळी काही निर्णय झाला नाही त्यामुळे राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा हा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानंतरही काही निर्णय झाला नाही. महापालिकेने पुन्हा एकदा हा प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी केड्राई, आर्किटेक्ट, अभियंते, टाऊन प्लॅनर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांशी चर्चा, बैठकी आयोजित केल्या होत्या. बैठकीत त्यांनी केलेल्या सूचनांचाही विचार करून महापौर प्रवीण दटके आणि संदीप जोशी यांनी अहवाल तयार केला होता आणि प्रशासनाकडे सोपविला होता. गेल्या आठ महिन्यांपासून या प्रस्तावावर काहीच निर्णय झाला नसल्याचे समोर आले आहे.
गेल्या काही दिवसात घर आणि प्रतिष्ठानांचे बांधकाम करणाऱ्या विविध क्षेत्रातील लोकांच्या समस्या मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याचे समोर आले आहे. अग्निशमन विभागाची किंवा नकाशा मंजूर करून घेण्यासाठी चार ते पाच महिने वाट पाहावी लागते. संबंधितांच्या फाईल्स तयार केल्या जातात. त्या फाईल्स एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे लवकर जात नाहीत. कुठले तरी तांत्रिक कारण देऊन वेळकाढू धोरण राबवित अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याचे समोर आले आहे. नगररचना विभागाकडे सध्या नकाशा मंजूर करून घेण्यासाठी किंवा अग्निशमन विभागाची परवानागी घेण्यास केवळ १५ ते २० दिवसांचा कालावधी लागत असताना, तब्बल सहा महिने ते एक वर्षांचा कालावधी लागत असल्याचे समोर आले आहे. महापालिका प्रशासनाकडे या संदर्भात नगररचना आणि अग्निशमन विभागाकडून मिळणाऱ्या परवानगी संदर्भात नागरिकांच्या तक्रारी असल्या तरी प्रशासनातील अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. या संदर्भात तत्कालिन नगरविकास विभागाचे सभापती संदीप जोशी म्हणाले, ही योजना जाहीर केल्यानंतर प्रशासनाकडे अहवाल देण्यात आला होता. मात्र, प्रशासनाने त्यावर काय कारवाई केली याची माहिती नाही.
स्थापत्य, विद्युत व प्रकल्प विशेष समितीचे अध्यक्ष सुनील अग्रवाल यांनी सांगितले, एक खिडकी योजनेसंदर्भातील अहवाल तयार करण्यात आला असला तरी महापालिकेच्या नवीन नियमानुसार त्यात काही बदल करणे आवश्यक आहे. नगररचना आणि अग्निशमन विभागाची परवानागी ऑनलाईन करण्याच्या दृष्टीने काम सुरू झाले आहे. घर व प्रतिष्ठाने यासंदर्भात मंजुरीच्या प्रकरणांमध्ये काही त्रुटी नसतील तर ती तत्काळ मार्गी लावण्यात येईल. मात्र, त्याची माहिती घ्यावी लागेल.
