राज्याच्या १० विभागांची कामगिरी असमाधानकारक

महाराष्ट्र लोकहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष  

चंद्रशेखर बोबडे

आणखी वाचा

“पंढरपूरसह देशातील अनेक प्रसिद्ध मंदिरे पूर्वीची बुद्ध विहारे, स्तूप”; प्रबोधनकार, आंबेडकरांचा संदर्भ देत डॉ. आगलावेंचा दावा

नागपूर : RTO कडून ११ E-Bikes जप्त, जिल्ह्यातील तीन शोरूमची तपासणी; जाणून घ्या कारवाई मागील नेमकं कारण काय

“…तर आताच राजीनामा देतो”; कुलगुरूंसमोरच उदय सामंत यांचं वक्तव्य

सांगली महिला वनपरिक्षेत्र अधिकारी विनयभंग प्रकरणातील उपवनसंरक्षक विजय माने यांची अखेर बदली

नागपूर : राज्य शासनाच्या विविध विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवा तत्परतेने सर्वसामान्य नागरिकांना मिळाव्या म्हणून राज्यात लागू करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याची योग्य अंमलबजावणी न करणाऱ्या १० विभागांचा लोकसेवा हक्क आयोगाने लालश्रेणीत  (असमाधानकारक कामगिरी) समावेश केला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचा २०२०-२१ या वर्षांचा चौथा वार्षिक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला  असून त्यात वरील बाब नमूद करण्यात आली  आहे. लालश्रेणीत समाविष्ट विभागांमध्ये  कृषी, पर्यटन व सांस्कृतिक, परिवहन व वित्त विभाग, गृहनिर्माण व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्य, वन, पशुसंवर्धन, मत्स आणि पाणीपुरवठा आदी विभागांचा समावेश आहे. या विभागांकडून नागरिकांना देण्यात येत असलेल्या १०५ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या असून त्यापैकी ७१ सेवांबाबत नागरिकांनी केलेल्या अर्जाना संबंधित विभागांकडून प्रतिसादच दिला गेला नाही. त्यात कृषी विभागाच्या २० सेवा, पर्यटन विभागाच्या २० सेवा, वैद्यकीय शिक्षणच्या २१, वनिवभागाच्या ६, मत्स विभागाच्या  ३ व पाणीपुरवठा विभागाच्या एका सेवेचा समावेश आहे, असे अहवालात नमूद आहे.

राज्य सरकारच्या विविध विभागाच्या ५०६ पैकी ४०९ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या सेवांना प्राप्त प्रतिसादाच्या आधारावर विभागांच्या कामगिरीचे उत्तम, (हिरवी श्रेणी), मध्यम (पिवळी श्रेणी) आणि असमाधानकारक (लालश्रेणी) असे मूल्यमापन केले जाते. उत्तम श्रेणीत महसूल, कामगार ऊर्जा व लेखन सामुग्री या चार विभागातील ३९  सेवांचा, मध्यममध्ये २३ विभागांच्या ५१ सेवांचा समावेश आहे.

तीन वर्षांत संख्येत घट

असमाधानकारक कामगिरीमुळे लालश्रेणीत समाविष्ट विभागांच्या संख्येत घट झालेली आहे. २०१७-१८ मध्ये या श्रेणीत ३३ विभाग होते, २०१८-१९ मध्ये ही संख्या २३ झाली. २०१९-२० मध्ये १२ विभाग लालश्रेणीत होते व २०२०-२१ मध्ये यात पुन्हा घट होत ही संख्या १० वर आली आहे.

काय आहे लोकसेवा हक्क कायदा

राज्य शासनाच्या विविध विभागाकडून नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा निर्धारित वेळेत देण्याचे प्रशासनावर बंधन घालणारा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ हा कायदा राज्यात २८ एप्रिल २०१५ पासून लागू करण्यात आला. सेवा देण्यास विलंब झाल्यास नागरिकांना याबाबत अपिल करता येते. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाच्या सनियंत्रणात याचे काम चालते.