उच्च न्यायालयात प्रन्यासची माहिती भूखंड घोटाळा प्रकरणात नागपूर सुधार प्रन्यासने (नासुप्र) त्यांच्या १९ अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे, अशी माहिती प्रन्यासतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात देण्यात आली. यावरून भूखंड वितरणात गैरव्यवहार झाल्याचे नासुप्रचेही मत असून न्यायालयाने नेमलेली न्या. गिलानी समिती कायम ठेवण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयीन मित्रांनी केली. त्यावर न्यायालयाने, नासुप्र चौकशी समितीला आव्हान देणारा अर्ज मागे घेणार का, अशी विचारणा केली. सार्वजनिक वापराचे शेकडो भूखंड नासुप्रच्या विश्वस्तांनी अधिकारांचा गैरवापर करून नियमबाह्य़पणे वाटले. सध्या त्या भूखंडांचा व्यावसायिक वापर सुरू आहे. यात मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ‘कॅग’ने त्यांच्या अहवालात ठेवला होता. त्यासंदर्भात वृत्तपत्रांमधून वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्याची दाखल घेत व जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यानंतर प्रकरण चव्हाटय़ावर येऊ नये म्हणून राज्य सरकारने प्रथम सतीश सोनी यांची अंतर्गत चौकशी समिती आणि त्यानंतर तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार यांची चौकशी समिती नेमली. नवीन कुमार समितीने दिलेला अहवाल नाकारण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयीन चौकशी समिती नेमण्याचा विचार पुढे आला व त्याला न्यायालयाने हिरवी झेंडी दाखवली होती. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीच्या नावावर विचार केल्यानंतर न्या. एम.एन. गिलानी यांची चौकशी समिती नेमली. त्यावर नासुप्रने एक अर्ज दाखल करून राज्य सरकारने या प्रकरणाची एकदा चौकशी केली आहे. तसेच प्रकरणाची विभागीय चौकशी करण्यात येत असल्याने न्यायालयीन चौकशीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे न्यायालयीन चौकशीचा आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती केली. तसेच नासुप्रने १९ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असल्याची माहिती दिली. त्यावर न्यायालयीन मित्राने सांगितले की, नासुप्रने १९ अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली, यावरून त्यांनाही प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचे वाटत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन चौकशी आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद केला. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने नासुप्र चौकशी समितीला आव्हान देणारा अर्ज मागे घेणार आहे का, अशी विचारणा केली. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली. नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ आणि महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.
