अमरावती : चुकीचा उपचार करून एका रुग्णाच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या डॉक्टरविरुद्ध  राजापेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांच्या नेतृत्वातील चौकशी समितीचा अहवाल व मृत रुग्णाच्या आईच्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली.

विवेक विनोद भोयर (३९) रा. पवननगर क्रमांक २ असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या डॉक्टरचे नाव आहे. डॉ. विवेक भोयर यांचा गोपालनगर परिसरात दवाखाना आहे. या प्रकरणातील तक्रारदार महिला यांचा ३२ वर्षीय मुलगा हा शहरातील गणपतीनगर येथे भाड्याने राहत होता. दरम्यान, सर्दी व खोकल्यासह थंडी वाजत असल्याने त्यांनी १३ व १४ डिसेंबर २०२४ रोजी डॉ. विवेक भोयर यांच्याकडे उपचार घेतले.

मात्र, उपचार घेऊन घरी परतल्यावर त्यांची प्रकृती आणखी बिघडली. त्यामुळे त्यांना तातडीने जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. राजापेठ पोलिसांनी या प्रकरणात प्रथम आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली. दरम्यान, मृताच्या आईने डॉक्टरच्या निष्काळजीपणामुळे मुलाचा मृत्यू झाल्याची तक्रार पोलिसांत दाखल केली. त्यानुसार पोलिसांनी तपास आरंभला. संबंधितांचे बयाण नोंदवून तपासाअंती पोलिसांनी आपला अहवाल जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांच्या नेतृत्वातील समितीकडे सादर केला.

त्या अनुषंगाने चौकशी समिती गठित करण्यात आली. चौकशी समितीने नुकताच आपला अहवाल राजापेठ पोलिसांना दिला. त्यात डॉ. विवेक भोयर यांच्यावर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. डॉ. विवेक भोयर यांचे शिक्षण बीएचएमएस झाले असून ते ॲलोपॅथीचा औषधोपचार करू शकत नाहीत. त्यासाठी त्यांनी आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांनी हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला नसल्याने ते ॲलोपॅथीचा उपचार करू शकत नाही, असे अहवालात नमूद आहे. या प्रकरणी चौकशी समितीचा अहवाल व मृताच्या आईच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी डॉ. विवेक भोयरविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.

होमिओपॅथी आणि ॲलोपॅथी

राज्‍य मंत्रिमंडळाने ९ जानेवारी २०१४ रोजी राज्‍यातील डॉक्‍टरांना आधु‍निक वैद्यक‍ शास्‍त्रामध्‍ये (ॲलोपॅथी) व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, त्यासाठी एक वर्षाचा आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) पूर्ण करण्याची अट घातली होती. त्यानंतर होमिओपॅथिक प्रॅक्टिशनर ॲक्ट १९६० मध्ये बदल करून होमिओपॅथी डॉक्टरांना सीसीएमपी अभ्यासक्रम करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. पण, सरकारने नंतर या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.