ग्रामीण भागात स्वस्त धान्य दुकानांना परवानगी देताना ग्रामसभेच्या परवानगीची अट राज्य शासनाने करोनाचे कारण देऊन मागे घेतल्याने दुकाने वाटपात राजकीय हस्तक्षेप वाढून पात्र व्यक्तीच्या हाती दुकाने जाण्याची शक्यता मावळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील स्वस्त धान्याची दुकाने महिला बचत गटांना व जेथे बचत गट ही दुकाने घेण्यास तयार नाही तेथे इतरांना देण्याचा निर्णय अनेक वर्षांपूर्वी घेतला होता. तो घेताना दुकान वाटपासाठी ग्रामसभेच्या परवानगीची अट घालण्यात आली होती. ही अट घालण्यामागे संबंधित गावातील नागरिकांना स्वस्त धान्य दुकान कोण चालवणार याची माहिती गावकऱ्यांना व्हावी हा हेतू होता. त्यासाठी स्वस्त धान्य दुकान चालवण्यास इच्छुक असलेल्यांचे अर्ज जिल्हा पुरवठा अधिकारी संबंधित ग्रामपंचायतींकडे पाठवत असत व तेथील ग्रामसभेत या नावांवर चर्चा होत असे. सर्व मताने आलेल्या अर्जापैकी एकाची निवड केली जात होती. यात राजकीय हस्तक्षेपाला संधी नव्हती. मात्र अलीकडेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ग्रामसभेच्या परवानगीची अट शिथिल केली आहे. करोनामुळे ग्रामसभा होत नसल्याने अडचण निर्माण झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे यासंदर्भातील आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. दुकानचालकांच्या संघटनेकडून निर्णयाचे स्वागत दुकानचालकांच्या संघटनेचे प्रमुख संजय पाटील यांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ग्रामसभेच्या आडून ग्रामपंचायतीचे सदस्य या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करीत असत. तो आता कमी होईल, असे ते म्हणाले. दरम्यान, यासंदर्भात जिल्हा पुरवठा अधिकारी भास्कर तायडे यांच्याशी संपर्क साधला असता अट शिथिल करण्याचा निर्णय हा धोरणात्मक असून तो करोनामुळे घेण्यात आल्याचे सांगितले. हा निर्णय करोनाच्या साथीपुरताच मर्यादित राहू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शहरात सध्या ६७० तर ग्रामीणमध्ये १९०० दुकाने आहेत.
