पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आरोप
उत्तर प्रदेश आणि पंजाब येथे होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला लाभ व्हावा म्हणून २ हजार रुपयांच्या नवीन नोटा केंद्र सरकारने काढल्या. त्या आकाराने लहान असून बाळगायला व कुठेही न्यायला सोप्या आहेत. तेव्हा राजकीय हिताकरिता या नोटा काढल्या, असा आरोप विधानभवन परिसरात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.
काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाला विरोध नाही, परंतु सर्वसामान्यांना त्रास होऊ नये म्हणून या सरकारने पुरेशी तयारीच केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे नोटाबंदीनंतर सगळ्याच नागरिकांचे हाल होत आहेत. त्यातच पारदर्शी व्यवहाराकरिता केंद्र सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा बाद केल्यावर २००० रुपयांच्या नव्या नोटा काढण्याची गरज नव्हती. सोबत १००० रुपयांची नवीन नोट काढण्याऐवजी २०० रुपयांची नवीन नोट त्यांनी काढायला हवी होती, परंतु तसे न करता उत्तर प्रदेश आणि पंजाबातील निवडणुकीत स्वतकडे बाळगायला त्रास होऊ नये म्हणून हा निर्णय राजकीय हेतून घेतल्याचे दिसते.
भारतात काळा पैसा हा प्रॉपर्टी, दागिन्यांसह बोगस कंपनीच्या नावाने ८० टक्के गुंतवण्यात आल्याचे विविध अभ्यास सांगतात. तेव्हा फार कमी प्रमाणात असलेल्या नोटांवर नियंत्रण आणून काहीही साध्य होणार नसल्याचा टोला पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला लगावला.
..तर अर्थमंत्र्यांनी ६० ते ७० लाख का ठेवले?
केंद्र सरकारकडून सर्वसामान्यांना कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवले जाते, परंतु अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडेच ६० ते ७० लाख रुपये रोख आढळल्याचे पुढे येत आहे. हा पैसा काळा नसला तरी त्यांना ती गरज असल्याने त्यांनी ही रोख रक्कम जवळ ठेवली. त्यांच्याकडे विविध बँकांचे एटीएमसह खाते असतानाही त्यांना रोख ठेवणे आवश्यक वाटले. तेव्हा सर्वसामान्यांनी काही प्रमाणात रोख स्वतकडे ठेवली तर त्यात वावगे काय, हा प्रश्न पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
देशात आजही अध्र्याहून जास्त नागरिकांना एटीएम हाताळता येत नसून बरेच जण अशिक्षित आहे. त्यातच जगातील स्वीडन, फ्रान्स, अमेरिका येथेही पूर्णपणे कॅशलेस अर्थव्यवस्था नाही. तेव्हा देशात कॅश रोखल्यावर काळा पैसा बंद होणार, हे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
