टाळेबंदीमुळे महाविद्यालये बंद असल्याने रोजगार बुडाला
देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : राज्यातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर काम करणारे हजारो प्राध्यापक टाळेबंदीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. महाविद्यालये बंद असल्याने नेट, सेट उत्तीर्ण राज्यातील आठ हजार प्राध्यापकांचा रोजगार बुडाल्याने त्यांच्यापुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून प्राध्यापक भरती रखडल्याने महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची शेकडो पदे रिक्त आहेत. या जागांवर नेट, सेट आणि पीएच.डी. धारक उमेदवारांना तासिका तत्त्वावर प्राध्यापक म्हणून काम दिले जाते. राज्यातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये किमान आठ हजार प्राध्यापक तासिका तत्त्वावर काम करतात. शासनाच्या नवीन दरानुसार ५०० रुपये तासिकेप्रमाणे त्यांना मानधन दिले जाते. नेट, सेट परीक्षा उत्तीर्ण असूनही पदभरती होत नसल्याने नवप्राध्यापक हे तासिका तत्त्वावर काम करून संसाराचा गाडा ओढत असतात. मात्र, टाळेबंदीमुळे महाविद्यालये बंद असल्याने त्यांना वर्ग घेता येत नाहीत. त्यांना प्रत्येक वर्गानुसार वेतन दिले जाते. महाविद्यालयांना शासनाकडून तर विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागातील प्राध्यापकांना विद्यापीठाच्या सामान्य निधीतून वेतन दिले जाते. मात्र, आता या प्राध्यापकांना कामच नसल्याने मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. या हजारो प्राध्यापकांच्या हाताला काम नसल्याने त्यांच्यापुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शहरातील महाविद्यालयांमध्ये असणाऱ्या प्राध्यापकांनी कामगारांप्रमाणे गावाकडची वाट धरल्याचे चित्र दिसत आहे.
आर्थिक मदतीची मागणी
विद्यापीठांमध्ये काम करणाऱ्या तासिका प्राध्यापकांचे जुलै २०१९ ते ऑक्टोबर २०१९ या पहिल्या सत्रातील मानधन रखडले आहे. या मानधनाची देयके वित्त व लेखा विभागाकडे प्रलंबित आहेत. त्यात आता कामच नसल्याने प्राध्यापकांसमोर आर्थिक समस्या उभी राहिली आहे. शासनाने विशेष आर्थिक मदत करावी, अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेच्या वतीने शिक्षण संचालकांना देण्यात आले आहे.
अभियांत्रिकीच्या प्राध्यापकांचे वेतन रखडले
गेल्या काही वर्षांत अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची अवस्था बिकट झाली. शासनाकडून महाविद्यालयांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीवर महाविद्यालयाचे आर्थिक गणित अवलंबून असते. मात्र, टाळेबंदीमुळे सरकार आर्थिक अडचणीत आल्याने अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना तूर्तास शिष्यवृत्ती मिळणे अशक्य असल्याने प्राध्यापकांचे वेतनही रखडले आहे.