देवेश गोंडाणे नागपूर : नेट-सेट पात्रताधारकांनी राज्यभर पुकारलेल्या आंदोलनाचा धसका घेत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये २०८८ सहाय्यक प्राध्यापक पदे भरण्यासाठी मान्यता देत तसा निर्णयही काढला. या शासन निर्णयात शैक्षणिक सत्र २०२२-२३ च्या सुरुवातीला नियुक्ती देण्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, निर्णयाला चार महिने उलटूनही अद्याप पदभरतीसाठी एकही जाहिरात प्रसिद्ध झाली नसल्याने सरकार फसवणूक करीत असल्याचा आरोप होत आहे. राज्यातील अनुदानित विविध वरिष्ठ महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. २०१५ मध्ये तत्कालीन सरकारने वित्तीय कारण पुढे करीत नोकर भरतीवर बंदी आणली होती. त्यानंतर २०१८ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ४० टक्के प्राध्यापक भरतीला परवानगी देण्यात आली होती. त्यानुसार ३५८० सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे भरण्याचे निश्चत करण्यात आले होते. त्यानुसार राज्यात प्राध्यापक भरती सुरू झाली होती. परंतु, नोव्हेंबर २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येताच भरती प्रक्रिया बंद पडली. त्यानंतर जून २०२१ मध्ये नेट-सेट प्राध्यापकधारकांनी आंदोलने केल्यावर ३५८० पदांमधून उरलेली २०८८ पदे प्रचलित आरक्षणानुसार भरण्याचे उदय सामंत यांनी जाहीर केले होते. मात्र, यानंतरही प्राध्यापक पदभरतीचा मुद्दा थंडबस्त्यात आहे. राज्य सरकारच्या प्राध्यापक भरतीविषयीच्या अनास्थेमुळे अनेक पात्रता धारक नेट, सेट, पीएच.डी. सारखे शिक्षण घेऊन वयाची चाळीशी ओलांडूनही बेरोजगार आहेत. त्यामुळे पात्रताधारकांमध्ये राज्य सरकारच्या विरोधात तीव्र असंतोष असून सरकार त्यांची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप होत आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्याशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही. संवर्गनिहाय आरक्षण कायद्याचा फार्स? १२ नोव्हेंबर २०२१च्या शासन निर्णयानुसार प्राध्यापकांची पदे भरण्याकरिता कार्यभार तपासणी आणि प्रचलित विषयनिहाय आरक्षण धोरणानुसार आरक्षण निश्चित करून प्राध्यापक पदभरतीकरिता ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, राज्यात प्राध्यापक भरतीमध्ये अनेक वर्षांपासून मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरलेला नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या ९ जुलै २०१९ अधिनियमानुसार शिक्षकीय पदांना संवर्गनिहाय आरक्षण धोरण लागू करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची २३ डिसेंबर २०२१ला स्थापना केली. यानंतरची आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, अभ्यासगट स्थापनेनंतर अगदी पाचव्या दिवशी हिवाळी अधिवेशनात २८ डिसेंबर २०२१ला सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था विधेयक दोन्ही सभागृहात पारित केले. या विधेयकाला राज्यपालांनी जानेवारी २०२२मध्ये मंजुरीही दिली. यासंबंधीचे राजपत्र २५ जानेवारी २०२२ला प्रकाशित झाले आहे. या कायद्याला राज्यपालांची मंजुरी मिळून एक महिना झाला असतानाही राज्य शासनाने अद्याप आदेश काढलेला नाही.
