नागपूर : नागरिकांना कराची रक्कम सहज भरता यावी, म्हणून महापालिकेने तयार केलेले ऑनलाईन पोर्टल गेल्या महिनाभरापासून बंद आहे. एप्रिल महिन्यात पाठवली जाणारी मालमत्ता कराची देयके एप्रिल महिना संपत असतानाही दोन्ही खाजगी कंपन्यांच्या घोटाळामुळे पाठवण्यात आलेली नाही. नागरिकांना सोयीचे व्हावे म्हणून महापालिकेने ऑनलाईन करप्रणाली सुरू केली. यात मास टेलिकॉम आणि सायबर टेक सिस्टीम अ‍ॅन्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेडचे सहकार्य घेण्यात आले. सुरुवातीला देयके काढण्याची जबाबदारी मास टेलिकॉमकडे होती. मात्र, आता ही जबाबदारी सायबरटेककडे सोपवण्यात आली आहे. सायबरटेकच्या माध्यमातून महापालिकेने शहरातील मालमत्तांची मोजणी व पुनर्मूल्यांकनाचे काम केले आहे. मात्र, देयके काढण्याचा कुठलाही अनुभव नसतानाही याच कंपनीला हे काम देण्याबाबत महापालिका आग्रही असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. मालमत्ता करप्रणालीची हाताळणी एकाच कंपनीकडे असावी, हा त्यामागील उद्देश असला तरी यात आता अडचणी येत आहेत. त्यातच नव्या जियो फेन्सिंग प्रणालीद्वारे कर निर्धारण झाल्यानंतर त्यात कुठलेही फेरफार करणे शक्य होणार नाही, अशापद्धतीने ती विकसित केली आहे. आधीच्या प्रणालीत युजर आयडी आणि पासवर्ड असलेली व्यक्ती सहजपणे फेरफार करू शकत होती. मात्र, नव्या प्रणालीत हे शक्य होणार नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. शहरातील मालमत्तांची संख्या व करजाळय़ात नसलेल्या नव्या मालमत्तांचा समावेश करण्यासाठी महापालिकेने २०१६मध्ये सायबरटेकची नियुक्ती केली होती. कंपनीला काम सोपवल्यानंतर मालमत्तांच्या संख्येत वाढ तर झाली; मात्र, त्यामुळे याच्याशी संबंधित वादही वाढले. सुरुवातीला सायबरटेकने करदात्यांची माहिती विभागाला दिली. परंतु, कर आकारणी कशापद्धतीने केली जाते याची प्रणाली सोपवली नाही. त्यामुळे सध्या विभागाला मालमत्ताधारकांनी आधी भरलेला कर व अग्रीम भरलेल्या रकमेची माहिती त्यांच्या पोर्टलवर अद्ययावत करताना अनेक अडचणी येत आहेत. २०२१पूर्वी महापालिकेकडून १५ एप्रिलपर्यंत करदात्यांना डिमांड पाठवण्यात येत होत्या. मात्र, यंदा अजूनही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. ती कधीपासून होणार ते नागरिकांना कळवण्यात आलेले नाही. दोन कंपन्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे, ज्यांना कराची अग्रीम रक्कम भरायची आहे किंवा थकबाकी भरायची आहे, त्यांना कुठलेही व्यवहार करता येत नाहीत. त्यातच अग्रीम रक्कम भरणाऱ्यांना करात २ टक्के सवलत मिळते, यावेळी त्यापासून वंचित रहावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
