राज्य सरकारचा निर्णय व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी ? गत दिवाळीच्या हंगामात जप्त करण्यात आलेली मुंबईची तूरडाळ नागपुरात स्वस्त दरात विक्री रविवारपासून सुरू झाली आहे. ग्राहकहितासाठी हा निर्णय घेतल्याचे जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, बाजारात डाळीचा मुबलक साठा उलब्ध आहे, दराबाबत ग्राहकांची ओरड नाही आणि सणासुदीचा कोणताही हंगाम नाही, स्वस्त तूरडाळ विक्रीच्या संदर्भात कुठलीही मागणी नसताना जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतलेला हा उपक्रम व्यापाऱ्यांच्या हिताचा तर नाही ना? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. गत दिवाळीच्या हंगामात तूरडाळीचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून व्यापाऱ्यांनी दरवाढ केल्याने शासनाने छापेसत्र सुरू करून साठेबाज व्यापाऱ्यांविरुद्ध राज्यभर कारवाई केली होती. नागपूरसह राज्यातील विविध ठिकाणी डाळीचा साठा जप्त करण्यात आला होता. ही डाळ सुपूर्तनाम्यावर सोडताना शासनाने ती स्वस्त दरात विक्री करावी, अशी अट व्यापाऱ्यांना घातली होती. ती डाळ आता नागपुरात रविवारपासून १०० रुपये किलो दराने विकण्यास व्यापाऱ्यांना परवानगी देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. २४ नोव्हेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार जप्त करण्यात आलेल्या एकूण डाळीपैकी १००० मेट्रिक टन तूरडाळ नागपुरात २४ ठिकाणी आणि ग्रामीण भागात ५ ठिकाणी, अशा एकूण २९ ठिकाणी विकली जात आहे. बाजारात जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला असेल किंवा व्यापाऱ्यांनी कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून दरवाढ केली असेल अशा प्रसंगात प्रशासन हस्तक्षेप करीत असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. गत दिवाळीत असाच प्रसंग निर्माण झाल्यावर जिल्हा प्रशासनानाने डाळ विक्रेत्या व्यापाऱ्यांच्या संघटनेशी चर्चा करून बाजारभावापेक्षा कमी दरात बाजारात डाळ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्याही वेळी या डाळीच्या दर्जाविषयी शंका घेण्यात आली होती. आता तशी परिस्थिती नाही. बाजारात डाळीच्या दरात तेजी असली तरी त्याविरुद्ध ओरड नाही. डाळीचा साठाही बाजारात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. सणासुदीचा हंगामही नाही, अशा परिस्थिीतीत मुंबईत जप्त करण्यात आलेली डाळ नागपुरात स्वस्त दरात विकण्यासाठी व्यापाऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या परवानगीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाने एप्रिलमध्ये नागपुरात डाळीचा अवैध साठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या गोदामावर छापा मारून डाळ जप्त केली होती. मात्र, आता जी डाळ विक्री केली जात आहे त्यात या डाळीचा समावेश नाही. ती निकृष्ट दर्जाची असल्याचा जिल्हा प्रशासनाचा दावा आहे. ती जर निकृष्ट दर्जाची असेल तर मुंबईत सहा महिन्यापूर्वी जप्त करण्यात आलेल्या डाळीच्या दर्जाचे काय? त्याही वेळी ही डाळ शिजत नाही, अशी तक्रार ग्राहकांची होती. मात्र, त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यात आले नव्हते. आता तीच डाळ विक्री करण्याची परवानगी देऊन व्यापाऱ्यांचे हित साधण्यात आले काय?, असा सवाल केला जात आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी मात्र ही बाब फेटाळून लावली आहे. बाजारात आताही तूरडाळीचे दर वाढलेलेच आहेत. अशा प्रसंगी ही डाळ बाजारात आल्यास दर कमी होण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांचाच फायदा होणार आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
